इस्रायलकडे 90 अण्वस्त्रे, अण्वस्त्र अप्रसार करारात नाही, इराण मात्र करारात; तरीही नेतान्याहूंची गेल्या 30 वर्षांपासून एकच आरोळी, 'इराण अणुबॉम्ब बनवण्यापासून फक्त काही महिने दूर'!

Iran-Israel War: प्रत्येक देशाला शांततामूलक उद्दिष्टांसाठी अणुऊर्जा वापरण्याचा हक्क आहे. अण्वस्त्र अप्रसार करार (NPT) यासाठी मार्गदर्शक तत्वे देते. इस्रायल हा करारात सहभागीच नाही.

Benjamin Netanyahu Iran is on the verge of developing nuclear weapons

Source : AP/AFP

Iran-Israel War: जगभरात शांततेचा संदेश देणारी आणि अण्वस्त्र नष्ट करण्याचे समर्थन करणारी अमेरिका स्वतःजवळ हजारो अण्वस्त्रे बाळगून बसली आहे. विशेष म्हणजे, ती इस्रायलसारख्या देशाला उघडपणे पाठिंबा देते. जो मध्यपूर्वेत सतत संघर्ष निर्माण करणारा आणि अण्वस्त्र बाळगणारा एकमेव देश आहे, आणि तरीही त्यांच्यावर कोणताही आंतरराष्ट्रीय निर्बंध नाही. ही स्थिती जागतिक राजकारणातील दुटप्पी धोरणांचे जिवंत उदाहरण आहे. इस्रायलने कधीही अधिकृतपणे मान्य केले नाही की त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत. पण, अमेरिकन गुप्तचर संस्था, संरक्षण विश्लेषक आणि जागतिक अहवालांनुसार इस्रायलकडे अंदाजे 80 ते 90 अण्वस्त्र असावीत. त्याच्या कडे ‘जेरिको’ मालिकेतील क्षेपणास्त्रे, पाणबुडीतून प्रक्षेपणयोग्य क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांतून अण्वस्त्र टाकण्याची क्षमता आहे. इस्रायल अण्वस्त्र अप्रसार करारात (NPT) सहभागी नाही, म्हणून कोणतेही आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण ते स्वीकारत नाही.

नेत्यानाहूंची गेल्या 30 वर्षांपासून एकच आरोळी

1992 पासून, जेव्हा नेतान्याहू यांनी इस्रायलच्या नेसेटला खासदार म्हणून संबोधित केले, तेव्हापासून ते सातत्याने असा दावा करत आहेत की तेहरान अणुबॉम्ब मिळविण्यापासून फक्त काही वर्षे दूर आहे. "तीन ते पाच वर्षांत, आपण असे गृहीत धरू शकतो की इराण अणुबॉम्ब विकसित आणि तयार करण्याच्या क्षमतेत स्वायत्त होईल," असे त्यांनी त्यावेळी जाहीर केले. 1995 च्या त्यांच्या 'फाइटिंग टेररिझम' या पुस्तकात नंतर ही भविष्यवाणी पुन्हा करण्यात आली.

अमेरिकेचा इस्रायलला पाठिंबा का?

• राजकीय हितसंबंध: इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणांचे बळकट जाळे आहे.
• धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध: अमेरिकेतील प्रभावशाली ख्रिश्चन आणि ज्यू लोकसंख्येचा इस्रायलप्रेमी दृष्टिकोन.
• राजकीय लॉबी: इस्रायल समर्थक AIPAC सारख्या संघटनांचा अमेरिकेच्या धोरणांवर जबरदस्त प्रभाव आहे.
• प्रादेशिक सत्ता संतुलन: अरब राष्ट्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इस्रायलला बळकट ठेवणे हा एक अप्रत्यक्ष हेतू आहे.

इराण, उत्तर कोरियावर इतका रोष का?

• इराण किंवा उत्तर कोरिया हे इस्रायलप्रमाणेच अण्वस्त्र प्रकल्प हाती घेतात, पण त्यांना अमेरिका आणि पश्चिम देश कठोरपणे विरोध करतात.  
• शत्रू राष्ट्र: इराण अमेरिका व इस्रायलविरोधी आहे. त्यामुळे त्यांच्या अणुऊर्जेच्या प्रकल्पांना दहशतवाद्यांच्या हातात अण्वस्त्र जाण्याचा धोका असल्याचे कारण देऊन रोखले जाते.
• NPT मध्ये सहभाग असूनही शंका: इराण हा अण्वस्त्र अप्रसार कराराचा भाग आहे, पण तरीही त्याच्या अणुऊर्जेच्या वापराबाबत अमेरिकेला संदेह आहे.
• इतर देशांवर परिणाम: इराण अण्वस्त्र संपादन करेल, तर सौदी अरेबिया, टर्की, इजिप्तही शस्त्रस्पर्धेत उतरण्याची भीती आहे.

अणुऊर्जेचा हक्क सार्वभौम राष्ट्रांना नाही का?

प्रत्येक देशाला शांततामूलक उद्दिष्टांसाठी अणुऊर्जा वापरण्याचा हक्क आहे. अण्वस्त्र अप्रसार करार (NPT) यासाठी मार्गदर्शक तत्वे देते. पण अण्वस्त्र निर्मिती करणे हे या कराराचे उल्लंघन ठरते. इथेच दुटप्पीपणा दिसतो. इस्रायल हा करारात सहभागीच नाही, तरीही त्याला कोणतीही शिक्षा नाही. दुसरीकडे, इराण करारात असूनही अमेरिकेने त्याच्यावर अनेक निर्बंध लादले आहेत.

संशयाचे राजकारण आणि दुटप्पी धोरण

गेल्या अनेक वर्षांपासून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू सतत दावा करत आहेत की, इराण अण्वस्त्र निर्माण करण्याच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. संयुक्त राष्ट्रांतही त्यांनी 2012 साली "बॉम्ब डाग्राम" दाखवून जगाला इशारा दिला होता. मात्र आजतागायत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणेला इराणकडून अण्वस्त्र तयार होत असल्याचा ठोस पुरावा सापडलेला नाही.

मग अशा दाव्यांवर विश्वास का ठेवला जातो?

या मागे अनेक राजकीय आणि कूटनीतिक घटक आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल ही एकमेकांची घनिष्ट सहयोगी राष्ट्रे आहेत. इस्रायल हे मध्यपूर्वेत अमेरिकेचा विश्वासू आणि एकमेव ज्यू लोकसंख्येचे लोकशाही राष्ट्र मानले जाते. त्यामुळे इराणच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाची शक्यताही अमेरिका आणि इस्रायलला धोकादायक वाटते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये इस्रायलची प्रतिमा मजबूत असून, त्यांच्या माध्यमांवर प्रचंड प्रभाव आहे. त्यामुळे इराणची बाजू कधीच प्रभावीपणे मांडली जात नाही. याव्यतिरिक्त, इराण हे अमेरिकेसाठी राजकीय शत्रू मानले जाते, त्यामुळे त्याच्यावर अधिक संशय घेतला जातो.

इराकची आठवण

या पार्श्वभूमीवर इराकचे उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 2003 मध्ये अमेरिकेने दावा केला की सद्दाम हुसेनकडे जैविक व रासायनिक शस्त्रे (WMDs) आहेत. या आरोपांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याने इराकवर हल्ला करण्यात आला. लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला, देशाची व्यवस्था कोसळली आणि नंतर इस्लामिक स्टेट (ISIS) निर्माण झाली. नंतर मात्र स्पष्ट झाले की त्या शस्त्रांचा कोणताही पुरावा नव्हता.

धर्माच्या आधारावर भेदभाव?

मुस्लीम देशांच्या विरोधातच अधिक कठोर भूमिका घेतली जाते. इराक, लिबिया, सीरिया, इराण या सर्व मुस्लिमबहुल देशांवर युद्ध किंवा हस्तक्षेप करण्यात आला आहे. याउलट, इस्रायल, सौदी अरेबिया सारख्या अमेरिकेच्या सहकारी देशांवर मूक समर्थन असते, जरी त्यांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले तरी.

इतर महत्वाच्या बातम्या