पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिकन व्हिजा प्रकरणावरून सर्वात मोठा खुलासा

क्लीवलॅंड: अमेरिकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात 2005 मध्ये व्हाईट हाऊसने गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचा व्हिजा देण्यास विरोध केला होते. ही माहिती तत्कालिन उपराष्ट्रपती डिक चेनी यांचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्टिफन येट्स यांनी दिली.   चेनींचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्टिफन येट्स यांनी गुरुवारी भारतीय पत्रकारांच्या एका गटाशी चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले की, ''जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळातील व्हाईट हाऊसमधील कोणीही व्यक्ती मोदींना व्हिजा देण्याचा विचार करीत असेल, असे मला वाटत नाही.''   यावर पत्रकारांनी बुश प्रशासन मोदींना व्हिजा देण्याच्या विरोधात होते का, असा प्रश्न विचारला असता, स्टिफन यांनीही होकारार्थ उत्तर दिले.   रिपब्लिकन प्रशासन आज मोदींशी मैत्रिपूर्ण संबंध बनवण्याची भाषा करत आहे. मात्र, तत्कालिन सरकारने मोदींना अमेरिकन व्हिजा नाकारला होता. यासंदर्भातील प्रश्न स्टिफन यांना विचारला असता, स्टिफन म्हणाले की, ''त्याकाळात व्हाईट हाऊसमधील कोणत्याही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नव्हते.''   गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीत मानवी हक्काची पायमल्ली झाल्याचे कारण देऊन 2005 मध्ये तत्कालिन परराष्ट्र खात्याने मोदींना व्हिजा नाकारला होता.   परराष्ट्र खात्यातील रिपब्लिकन प्लॅटफॉर्मचे उप समितीचे सदस्य असलेले स्टिफन म्हणाले की, ''व्हाईट हाऊसमधील अनेक अधिकाऱ्यांना मोदींना व्हिजा नाकारणे चुकीचे वाटत होते. पण परराष्ट्र खात्यावर दबाव असल्याने कोणाचेही काही चालत नव्हते.''   रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीने सोमवारी क्लीवलॅंडमध्ये एक पत्रक काढून भारताला भूराजनैतिक सहकारी असल्याचे म्हटले होते.   'भारत आमचा भूराजनैतिक सहकारी आणि रणनितीकार आहे. या देशातील जनतेने लोकशाहीला बळकट करण्याबरोबरच देशासोबतच संपूर्ण अशिया खंडाला नेतृत्व दिले आहे,' असे रिपब्लिकन राष्ट्रीय समितीने प्रकाशित केलेल्या या पत्रकात म्हणले होते.   रिपब्लिकन पक्षाचा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील हा जाहिरनामा असून स्टिफन यांनी सांगितले मोदींना व्हिजा नाकारण्यामागची कारणे स्पष्ट केली आहेत.   मोदींना व्हिजा नाकरण्याचा निर्णय अतिशय कनिष्ठ पातळीवरून घेण्यात आला होता. यामध्ये व्हाईट हाऊसला कोणताही हास्तक्षेप न करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष किंवा उपराष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रप्रमुखहून कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याच्या घटना क्वचितच घडतात.   ते पुढे म्हणाले की, ''2003 मधील जागतिक स्तरावर सुरु असलेल्या उलथापालथी सुरु असल्याने कोणाचेही लक्ष या घटनेकडे नव्हते. त्यामुळे हे सर्व निर्णय परराष्ट्र खात्यातील निर्णय कनिष्ठ स्तरावरून घेतले जात होते. अन या अधिकाऱ्यांनी देखील असा निर्णय घेतला ज्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही.''