Wardha Farmer's Protest : जमिनी गेल्या पण मोबदला मिळाला नाही, नेमका काय आहे अप्पर वर्धा प्रकल्प? 

Upper Wardha Project : गेल्या 103 दिवसांपासून अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आंदोलन करत असून जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

upper wardha

मुंबई: मंत्रालयात आज शेतकऱ्यांचा प्रचंड मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. अप्पर वर्धा धरणग्रस्त शेतकरी आज थेट मंत्रालयात धडकले आणि मंत्रालयात घुसून तीव्र आंदोलन केलं. मंत्रालयातील जाळीवर उतरून शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी पोलिसांनी धाव घेत आंदोलक शेतकऱ्यांना जाळीवरून बाहेर काढलं. दरम्यान, या आंदोलनात एक शेतकरी बेशुद्ध झाला, त्यानंतर पोलिसांनी त्याला तातडीने अॅम्ब्युलन्सने दवाखान्यात नेण्यात आलं. आज सरकारने चर्चा केली नाही, तर उद्या आत्महत्या करू, असा थेट इशाराच या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

अप्पर वर्धा प्रकल्पात जमिनी तर गेल्या पण त्याचा मोबदला मात्र अद्याप मिळाला नसल्याचं सांगत शेतकऱ्यांनी गेल्या 103 दिवसांपासून आंदोलन सुरू केलं आहे. 

अप्पर वर्धा प्रकल्पाची माहिती

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा उपखोऱ्यात अप्पर वर्धा हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील सिंबोरा गावानजिक वर्धा नदीवर सन 1993 मध्ये हा प्रकल्प बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे कालव्याची कामे सन 2003 मध्ये पूर्ण होऊन अमरावती जिल्ह्यातील  54,077 हेक्टर आणि वर्धा जिल्ह्यातील 16,092 हेक्टर अशा एकूण 70,169 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होत आहे.

या प्रकल्पांतर्गत उजवा मुख्य कालव्यावर गुरुकुंज आणी पाथरगाव उपसा सिंचन योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. गुरुकुंज उपसा सिंचन योजनेमुळे 7,109 हेक्टर आणि पाथरगाव सिंचन योजनेमुळे 2,163 हेक्टर असे एकूण 9,272 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

• मूळ प्रशासकीय मान्यता 13 ऑक्टोबर 1965
• मूळ रक्कम 13.5 कोटी
• पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 1634.72 कोटी रुपये
• धरणाची एकूण साठवण क्षमता 678.27 दलघमी असून यापैकी चलसाठा 564.04 दलघमी इतका आहे.

पाणी वापर :

• सिंचन 200.20 दलघमी 
• पिण्याचे पाणी 77.33 दलघमी
• औद्योगिक वापर 72.02 दलघमी

या प्रकल्पसाठी अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये 8,324 हेक्टर खाजगी जमीन आणि 3,000 हेक्टर शासकीय जमीन अशी एकूण 11 हजार 324 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. सुमारे 2538 कुटुंबाकडून सदर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती.

जमीन अधिग्रहण करतेवेळी तत्कालीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना 15 हजार ते 25 हजार रुपये इतका आर्थिक मोबदला देण्यात आला होता. पण 

भाजपचे खासदार अनिल बोंडे यांचा आरोप काय?

गेल्या अडीच वर्षांमध्ये दुर्दैवाने त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही त्यामुळे हा प्रश्न पेटल्याचा आरोप भाजपचे खासदार अनिल बोंडे यांनी केला आहे. मोर्शीमध्ये आंदोलक बसले होते त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून त्या शेतकऱ्यांची मिटींग घेणार असल्याचं सांगितलं होतं, आता या प्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्याचं ते म्हणाले. 

ही बातमी वाचा: