Wadia Hospital | वाडिया हॉस्पिटल व्हेंटिलेटरवर, नवीन रुग्ण भर्ती थांबवली, शेकडो रुग्णांना डिस्चार्ज

बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाचे 30 कोटी आणि नौरोजी वाडिया रुग्णालयाचे 105 कोटी असे सुमारे 135 कोटी रुपये पालिकेकडे थकित आहेत. वाडिया रुग्णालयाला मागील तीन वर्षांपासूनच्या थकीत रकमेपैकी केवळ 13 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

मुंबई : अख्खं लालबाग परळ जिथं जन्माला आलं ते वाडिया हॉस्पिटल सध्या व्हेंटिलेटरवर आहे. वाडिया हॉस्पिटल प्रशासनानं निधी अभावी नव्या रुग्णांचे अॅडमिशन थांबवली आहेत. तसेच उपचार घेत असलेल्या 300 हून अधिक रुग्णांना डिस्चार्ज दिला आहे. तर मॅटर्निटी डिपार्टमेंटमधील 100 पेशंट घरी पाठवले आहेत. वाडिया हॉस्पिटलमध्ये सध्या बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट, हृदयरोग, मूत्रपिंड इत्यादी सर्व शस्त्रक्रिया बंद केल्या आहेत. शस्त्रक्रियांपासून बाह्यरुग्णापर्यंत सर्व विभाग हळूहळू बंद करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. पालिका, राज्य सरकार आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या वादाचा फटका मात्र रुग्णांना बसत आहे. बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाचे 30 कोटी आणि नौरोजी वाडिया रुग्णालयाचे 105 कोटी असे सुमारे 135 कोटी रुपये पालिकेकडे थकित आहेत. वाडिया रुग्णालयाला मागील तीन वर्षांपासूनच्या थकीत रकमेपैकी केवळ 13 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. नवं सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहे की नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला केला होता. परळ येथील लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध असलेलं वाडिया रुग्णालय अनुदानाअभावी चालवणं प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं या रुग्णालयासाठी 14 कोटी देऊ केले आहेत. परंतु, अद्याप ती संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. याचीही दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली होती. मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालयं सुरळीत चालावण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. वाडिया रुग्णालय हे खाजगी रुग्णालय असून ते 1932 मध्ये उभारण्यात आले होते. या रूग्णालयाचा संपूर्ण कारभार ट्रस्टमार्फत चालविला जातो. या रुग्णालयावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकारकडून देण्यात येणारा 50 टक्के निधी थांबविण्यात आला होता. आता सरकार बदलले असून निधी द्यावा की नाही याबाबत निर्णय होणं बाकी आहे. त्यासाठी न्यायालयाने वेळ द्यावा, असे राज्य सरकारने म्हटलं होत. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि औषधांचा खर्च म्हणून वाडिया रुग्णालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडे 40 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही तर वाडिया रुग्णालयाला टाळे लावावे लागले, अशी भीती वाडिया ट्रस्टने व्यक्त करीत राज्य सरकारला व महापालिकेला 2019-20 ची थकबाकी देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार वाडिया रुग्णालयाला पैसे केव्हा देणार आणि पैसे देणार नसल्यास का नाही देणार? याचे स्पष्टीकरण 16 जानेवारीपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. संबंधित बातम्या : मुंबईत 15 दवाखाने रात्री सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक मुंबईत एका झाड लावण्यासाठी किमान 59 हजार रुपयांचा खर्च, 33 कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प महापालिकेला डोईजड