केडीएमसीत दीड लाखांहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामं उभी राहिपर्यंत काय करत होतात? हायकोर्टाचा सवाल

महापालिका हद्दीतील या लाखो बेकायदा बांधकामांना परवानगी कोणी दिली? असा प्रश्न उपस्थित करून अशा बेकायदा बांधकामांमुळे विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

Kalyan Dombivli Municipal Corporation

Kalyan Dombivli Municipal Corporation: कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका (Kalyan Dombivli Municipal Corporation) हद्दीत दीड लाखांहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामं (Illegal Constructions) कशी उभी राहिली? महापालिका प्रशासन (Municipal Administration) काय करतंय? असा सवाल हायकोर्टानं (High Court) उपस्थित केले आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ठोस उपाययोजना जातीनं सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) केडीएमसी आयुक्तांना (KDMC Commissioner) दिले आहेत. महापालिका हद्दीतील या लाखो बेकायदा बांधकामांना परवानगी कोणी दिली? असा प्रश्न उपस्थित करून अशा बेकायदा बांधकामांमुळे विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

केडीएमसीच्या हद्दीत महापालिका आणि राज्य सरकारची मालकी असलेल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामं उभी राहिल्याची बाब हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, या बांधकामावर कारवाईचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. केडीएमसीच्या हद्दीत 1 लाख 65 हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामं असून त्यांच्यावर थेट कारवाई केल्यास त्यात राहणारी कुटुंबं रस्त्यावर येतील. त्यामुळे सरकारला आता ही बांधकामं दंड आकारून नियमित करायची असल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. 

महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या बेकायदा बांधकामांमध्ये कुटुंबं वास्तव्यास असून या बांधकामांमुळे विविध नागरी समस्या निर्माण झाल्याची टिप्पणीही यावेळी न्यायालयानं केली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामं उभी राहिल्यानंतर महापालिका आता त्यावर थेट कारवाईही कशी करणार? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :