Thane : ठाण्यातील कोरम मॉलवर हातोडा पाडा; बांधकाम नियमित केल्याचा पालिकेचा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

Mumbai High Court : ठाणे महापालिका आणि विकासकाला प्रत्येकी 1 लाखाचा दंड ठोठावत न्यायालयाने ही दंडाची रक्कम तक्रारदार तारांगण सोसायटीला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

Mumbai High Court

मुंबई : पालिका आयुक्तांना विशेष अधिकार हे जनहितासाठी दिलेले आहेत, बिल्डरांचे हित जपण्यासाठी ते दिलेले नाहीत असं स्पष्ट करत ठाण्यातील कॅडबरी जंक्शनवर उभारलेल्या कोरम मॉल व मल्टिम्लेक्सचं नियमबाह्य बांधकाम नियमित करण्याचे ठाणे महापालिकेनं दिलेले आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केलेत. येथील अवैध बांधकामावर हातोडा पाडण्याऐवजी पडण्याचा ते नियमित करणाऱ्या ठाणे मनपाचीही हायकोर्टानं चांगलीच कानउघडणी केलीय. इतकंच नव्हे तर ठाणे पालिका व हे बांधकाम करणाऱ्या कल्पतरु बिल्डरला प्रत्येकी एक लाखाचा दंड ठोठावत दंडाची रक्कम तारांगण सोसायटीतील रहिवाशांना द्यावी, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलंय. 

काय होती याचिका?

चक्क नाल्यावर उभ्या असलेल्या या मॉलजवळील तारांगण कॉम्लेक्समधील रहिवाशांनी याविरोधात हायकोर्टात याचिका केली होती. यावर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. नाले तुंबल्यामुळे शहरी भागात पावसाळ्यात पूर येतो. त्यामुळे नाले तुंबणे हे नागरिकांसाठी धोकादायकच आहे. नाले ही काही महापालिकेची मालमत्ता नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट  केलंय.

नाल्यावर आरसीसीचा स्लॅब टाकण्याची पालिकेकडून रितसर परवानगी घेण्यात आली होती. त्यामुळे इथं कोणतंही अवैध बांधकाम करण्यात आलेलं नाही. पालिका आयुक्तांना बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार आहेत. त्याअंतर्गतच त्यांनी बांधकाम नियमित केलेेलम आहे, असा दावा कल्पतरुच्यावतीनं केला गेला होता.

तारांगण कॉम्लेक्समधील रहिवाश्यांनी ही याचिका केली होती. ठाणे महापालिका आयुक्तांनी बिल्डर व मॉल मालकाला मदत केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. कल्पतरु प्रॉपर्टीज प्रा.लि. या कंपनीनं नाल्यावर बांधकाम केलं होतं. मॉल व मल्टिप्लेक्सच्या या बांधकामामुुळे कॉम्लेक्सचा प्रवेश तर बाधित झालाच, शिवाय नाल्यातील पाण्याचा प्रवाहदेखील प्रभावित झाला. तरीही हे बांधकाम साल 2005 मध्ये ठाणे पालिकेने नियमित केलं. त्यानंतर हे अवैध बांधकाम नियमित करण्याचे ठाणे पालिकेचे आदेश रद्द करावेत, या  मागणीसह स्थानिक रहिवाश्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

ही बातमी वाचा :