Pollution : ... तर हॉर्न बनवणंच बंद करावं लागेल; हायकोर्टाचा गंभीर इशारा
Mumbai High Court On Noise Pollution : ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यात जनजागृती कमी पडत असेल तर कठोर उपायच करावे लागतील असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई : आता वाहनांचे हॉर्न बनवणंच बंद करावं लागेल, त्याशिवाय ध्वनी प्रदूषण आटोक्यात येणारच नाही असं परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी व्यक्त केलं. हॉर्नच्या आवाजामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होतं. ज्या गोष्टी धोकादायक आहेत त्याची निर्मिती थांबवणं हाच पर्याय आता शिल्लक आहे. प्लॅस्टिक हे पर्यावरणासाठी घातक आहे. आता माशांच्या पोटातही प्लास्टिक जमा होतंय. त्यामुळे कमी मायक्रॉनचं प्लास्टिक बनवणंच बंद करायला हवं असा सल्लाही यावेळी हायकोर्टानं दिलाय.
काय आहे प्रकरण?
नवरात्र उत्सवात उल्हासनगर परिसरात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात स्थानिक समाजसेविका सरीता खानचंदानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
मोठ्या आवाजाची तक्रार करण्यासाठी उल्हासनगरमध्ये एक खास टोल फ्री क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे. या क्रमाकांची जाहिरात वृत्तपत्रात देण्यात आली आहे. सोशल मिडियावर या क्रमांकाची माहिती देण्यात आली आहे, असं यावेळी पालिकेच्या वतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलंय.
उल्हासनगरमधील शाळेतील मुलांना ध्वनी प्रदूषणाच्या दुष्परिणांमाची माहिती द्या जेणेकरुन ते आईवडिलांना सांगतील की आवाज कमी ठेवत जा. याचिकाकर्त्या सरीता खानचंदानी यांनीदेखील शाळेतून जनजागृती करावी. पालिका व पोलिसांनीही त्यांना यात मदत करावी, असंही न्यायालयानं आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केलंय.
उल्हासनगर रेल्वे स्थानकाजवळ व अन्य परिसरात रिक्षाच्या हॉर्नमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होते. ध्वनी प्रदुषण रोखण्यासाठी रिक्षा चालकांमध्ये वाहतूक पोलिसांनी जनजागृती करावी. कारण शहर पोलिसांवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असते, असंही खंडपीठानं नमूद केलंय.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
