School Uniform: गणवेश खरेदीचे टेंडर काढण्यापूर्वी गुजरातमधील व्यापाऱ्यांसोबत बैठक, गणवेश खरेदीच्या टेंडरमध्ये घोटाळ्याचा आरोप
School Uniform: राज्यातील गणवेश योजनेच्या कापड खरेदीचे टेंडर रद्द करा, सपा आमदार रईस शेख यांची मागणी. गुजरात, राजस्थानच्या कापड उत्पादकांच्या फायद्याच्या टेंडरमध्ये अटी असल्याचा रईस शेख यांचा आरोप.
ठाणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून 40 लाख 60 हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत (School Uniform) शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने १३८ कोटी रुपयांचे नुकतेच टेंडर काढले आहे. या टेंडरमध्ये गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांना अनुकूल अशा अटी- शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख (Raees Shaik) यांनी केला आहे.
सदर टेंडर प्रक्रिया रद्द करावी आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्फत कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्र लिहून केली आहे. या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख मीटर कापड खरेदीचे टेंडर काढण्यात आले आहे. देशातील निम्मे म्हणजे १३ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात त्यातही बहुतांश भिवंडीमध्ये आहेत. मात्र, या योजनेसाठी गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांकडून शालेय शिक्षण विभाग कापड खरेदी करु इच्छिते आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातले यंत्रमागधारक या बोलीपासून दूर राहतील, अशी व्यवस्था या टेंडरमध्ये करण्यात आल्याचा आरोप रईस शेखर यांनी केला आहे.
टेंडरमधील कोणत्या अटी गुजरातमधील कापड उत्पादकांसाठी फायदेशीर?
कापड खरेदीच्या टेंडरमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कापड उत्पादकांची प्रतीदिन १ लाख मीटर उत्पादकता असावी, तीन वर्षातली उलाढाल ५५ लाखांपेक्षा अधिक असावी, एका वेळचा पुरवठा किमान ६० लाखाचा असावा, अशा अटी-शर्ती टाकून राज्यातील यंत्रमागधारक मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडरमधून बाद कसे होतील, असे षडयंत्र टेंडरमध्ये रचण्यात आले आहे, असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला आहे.
मुंबईतील बैठकीला उपस्थित असणारे ते व्यापारी कोण?
मोफत गणवेश टेंडरसाठी टेंडर पूर्व बैठक २ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण परिषदेच्या मुंबई कार्यालयात झाली. या परिषदेला गुजरात तसेच राजस्थानातील व्यापाऱ्यांबरोबर मोजकेच स्थानिक व्यापारी उपस्थित होते. त्यामुळे टेंडर कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरवून त्यानुसार नियोजन केल्याचे दिसून येत असल्याचे आमदार शेख पत्रात म्हणतात. मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेत राज्यातील यंत्रमाग धारकांना सहभागी होता येणे त्यांचा नैसर्गीक हक्क आहे. म्हणून राज्याबाहेरील कापड उत्पादकांच्या सोईच्या अटी-शर्ती टाकलेले टेंडर रद्द करण्यात यावे आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नेमून मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
आणखी वाचा
मोठी बातमी! पुढील शैक्षणिक वर्षापासून 'एक राज्य, एक गणवेश'; शासन निर्णय जाहीर
महत्त्वाच्या बातम्या
