सरकारच्या नुसत्याच पोकळ गप्पा, अंमलबजावणीच्या नावाने शिमगा! प्रोबेस कंपनी विस्फोटाच्या अहवालातील सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच डोंबिवली घटनेची पुनरावृत्ती
Dombivli MIDC Explosion : आठ वर्षांपूर्वी डोंबिवलीत असाच एक स्फोट होऊन 12 जणांचा जीव गेला होता. त्यानंतर एक समिती तयार करून त्याबाबतीत काही सूचना करण्यात आल्या होत्या.
Dombivli Blast : डोंबिवली एमआयडीसीतील कंपनीच्या स्फोटानंतर 2016 सालच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. त्यावेळी प्रोबेस कंपनीमध्ये झालेल्या स्फोटाने हीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र त्यानंतर त्या दुर्घटनेतील मृतांना जखमींना आणि नुकसान झालेल्यांना काय भरपाई मिळाली, त्यावेळीच्या चौकशीचे काय झाले, अहवालात काय सांगण्यात आलंय हे सर्व 'एबीपी माझा'ने शोधून काढलं आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये झालेल्या औद्योगिक स्फोटानंतर 2016 च्या आठवणी जाग्या झाल्या नसतील तर नवलच. कारण 2016 मध्ये देखील अशाच प्रकारचा स्फोट झाल्याने बारा जणांना आपला जीव गमववा लागला होता, 200 पेक्षा जास्त जण जखमी झाले होते. ज्यामध्ये अनेक जणांना कायमचे अपंगत्व आले होते. त्यानंतर एक चौकशी समिती गठण करण्यात आली होती. या चौकशीचा अहवाल कधीच सार्वजनिक करण्यात आला नाही. मात्र तो अहवाल 'एबीपी माझा'च्या मिळवला आहे. जर या अहवालात नमूद केलेल्या गोष्टी तेव्हापासून अंमलात आणल्या असत्या तर आज हा स्फोट झाला नसता.
काय होत्या सूचना?
यामध्ये घातक कंपन्या त्या वापरत असलेले घातक रसायन तसेच कशाप्रकारे कंपनी आणि आसपासच्या परिसराची सुरक्षा करावी बफर झोन कसा असावा किती महिन्यांनी कशाप्रकारे त्या ठिकाणी इन्स्पेक्शन करावे अशा अनेक सूचना देण्यात आल्या होत्या.
दुर्दैवाने तेव्हापासून आठ वर्ष उलटली तरी देखील त्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा असाच विस्फोट होऊन अनेक नागरिकांना आपला जीव गमावा लागला आहे
सरकारकडून कोणतीही मदत नाही
राजू नलावडे यांनी प्रोबेस कंपनीतील ब्लास्टनंतर किमान सहा ते सात वर्ष नुकसान झालेल्यांना भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. मात्र आजतागायत सरकारकडून त्यांना काहीही मिळालेलं नाही. त्या स्फोटामध्ये अनेक नागरिक जखमी झाले होते. त्यांच्या त्यावेळीचा खर्च तर सरकारने केला पण नंतर अनेक महिने त्यांना काम नव्हते. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले. त्यांना देखील सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही.
समितीचा अहवाल अतिशय गुप्त ठेवला
प्रोबेस कंपनीमध्ये झालेल्या स्फोटाचे कारण नेमकं काय आहे हे शोधण्यासाठी एक समिती घटना करून एक अहवाल बनवण्यात आला. हा अहवाल अतिशय गुप्त ठेवण्यात आला. यामध्ये अशा घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी अनेक उपाययोजना सांगितलेल्या होत्या. मात्र त्यांची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. प्रोबेसमधला स्फोट हा देखील मानवी चुकीमुळे झाला होता असे या अहवालात म्हटले आहे.
प्रोबिस कंपनीची स्पोर्ट इतका भयंकर होता की आसपास असलेल्या तीन ते चार किलोमीटरच्या परिघात प्रचंड नुकसान झाले. रहिवाशांचे देखील खूप मोठे नुकसान झाले. या सगळ्या रहिवाशांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल असे त्यावेळी सरकारने सांगितले होत. मात्र सरकारने एक रुपया देखील दिलेलं नाही. राजू नलावडे यांच्यासारख्या स्थानिकांनी पाठपुरावा करूनही सरकार काहीच मदत करत नाही.
अजूनही प्रोबेस कंपनीची केस न्यायालयात सुरू आहे. दुर्दैवाने त्यावेळी कंपनीच्या मालकांपैकी अनेक जणांचा मृत्यू देखील त्याच स्फोटात झाला होता. मात्र इतरांच्या नुकसानीची भरपाई अजूनही मिळाली नाही. उच्चस्तरीय चौकशीचा अहवाल असूनही त्या अहवालात सांगितलेल्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. मग ती युती सरकार असो त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार असो किंवा आता पुन्हा आलेलं महायुतीचे सरकार असो. अशा विस्फोटांची सवयच डोंबिवलीकरांनी स्वतःला घालून घ्यायला हवी.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
