Maratha Reservation : सध्या 62 टक्के आरक्षण , मराठा समाजाला उरलेल्या 38 टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू; अजित पवारांकडून जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह
Ajit Pawar On Maratha Reservation : राज्यात सध्या EWS सह 62 टक्के आरक्षण असून उर्वरित 38 टक्क्यांमध्ये मराठा आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटले.
सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी जातनिहाय जनगणनेचा ( Caste Based Census)आग्रह धरला आहे. सध्या 62 टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या 38 टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची स्पष्टोक्ती अजित पवार यांनी केली. मराठा आरक्षणावर पवार यांनी पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट केली. एकदा जातनिहाय जनगणना होऊनच जाऊद्या , नेमकी आकडेवारी समोर येईल, असेही पवार यांनी म्हटले.
कोणाचेही आरक्षण काढणार नाही....
अजित पवार आज सोलापूर दौऱ्यावर होते. अजित पवारांच्या उपस्थितीत विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना गाळप हंगाम कार्यक्रम पार पडला. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात याची जाणीव सध्या कमी होत चालली असून विनाकारण सोशल मीडियावर आम्हाला ट्रोल केले जाते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी होते तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो यात आमच्या 350 जाती आहेत. त्यातील अनेक जातींना आरक्षण मिळत नसताना मराठा समाजाला आमच्यातून आरक्षण नको. धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी आरक्षण असणारे याला विरोध करतात. त्यामुळेच कोणाचेही काढून दुसऱ्याला आरक्षण देणे म्हणजे त्या 52 टक्क्यांना अंगावर घेण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे ही दुसरी बाजू कमी समजून घेत नाही आणि आजची तरुण पिढी विशेषतः मराठा समाजातील तरुण तरुणींची समजून घेण्याची मनस्थिती मानसिकता नाही, असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
जातनिहाय जनगणना करावी....
मनोज जरंगे पाटील आरक्षणासाठी सर्वत्र सभा घेत फिरत आहेत. सभा घेण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा घटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. मात्र, दिलेले आरक्षण न्यायालयात ठिकाणेही तितकेच महत्वाचे असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी बिहार प्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे असून 2011 नंतर 2021 साली ही जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र ती झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता ती जातनिहाय जनगणना केल्यास कोणाची किती लोकसंख्या हे चित्र स्पष्ट होईल आणि अर्थसंकल्पात त्या-त्या जातींना ताशा योजना देता येतील असे अजित पवारांनी स्पष्ट सांगितले.
सध्या राज्यात 52 टक्के सर्व मागास आणि इतर मागास जातींसाठी आरक्षण आहे. यानंतर पुन्हा 10 टक्के आर्थिक मागास समाजासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा फायदाही मराठा समाजाला होत असून याचीही आकडेवारी काढण्याच्या सूचना मी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दिलेल्या 62 टक्के आरक्षण सोडून उरलेल्या 38 टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला बसवून आरक्षण देण्यासाठी घटनातज्ञ अभ्यास करत असल्याचे अजित पवारांनी म्हटले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते आरक्षण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकले पाहिजे असे अजित पवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६२ वर्षे झाली पण मराठ्यांना आरक्षणाबाबत मागणी अलीकडे पुढे आल्याचे त्यांनी म्हटले. पहिल्यांदा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र ते उच्च न्यायालयात टिकले नसल्याचे पवारांनी सांगितले. यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षणासाठी 58 विराट मोर्चे निघाले आणि त्यांनी दिलेले आरक्षण उच्य न्यायालयात टिकले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. किमान आता आरक्षण देताना ते न्यायालयात टिकणारे असावे यासाठी शासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरु असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
मीही मराठाच...गरिबांना व्हावा फायदा...
मीही मराठाच आहे , मीही आरक्षणाच्या मोर्चात सहभागी झालो आहे आणि राष्ट्रवादी गरीब मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे . मात्र हे आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता देण्याची आपली भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार पवार यांनी केला. आपल्या मुलांना किंवा सधन मराठ्यांना या आरक्षणाची गरज नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे राज्यात जाती जातीमध्ये सलोख्याचे वातावरण राहील आणि गरजू मराठ्यांना आरक्षण देखील मिळेल असा मार्ग काढला जात असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
