पंढरपूर तालुक्यातील शाळांची जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत तपासणीला सुरुवात, ग्रामीण भागातील पालकातून समाधान
शाळांच्या तपासणीसाठी न्यायालयाकडून पुढाकार घेतल्याची ही पहिलीच वेळ असून यामुळे राज्यातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे .
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी करण्यास जिल्हा न्यायाधीशांच्या पथकाने सुरुवात केल्याने शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला आहे. शाळातील गैरप्रकाराबाबत वारंवार तक्रारी येत असताना आता न्यायालयाने यात गांभीर्याने लक्ष घातले असून यातूनच शाळांच्या तपासणीला सुरुवात झाली आहे. खंडपीठाच्या आदेशान्वये पंढरपूर तालुक्यातील शाळांची जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत तपासणी करण्यास सुरुवात झाली असून जिल्हा परिषद , नगरपालिका यांच्याकडून चालविण्यात येणाऱ्या सहा शाळांची तपासणी आत्तापर्यंत पूर्ण झाली आहे. सदर तपासणीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल समितीकडून उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे.
शाळांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून गट शिक्षणाधिकारी (पं.समिती) , प्रांताधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, हे सदस्य म्हणून काम करत आहेत. या समितीकडून तालुक्यातील शाळांना भेटी देत तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका, खासगी व्यवस्थापनाकडून एकूण 545 शाळा चालविल्या जात आहेत. समितीकडून तपासणीमध्ये प्रामुख्याने वर्गखोल्यांची स्थिती, शालेय परिसर स्वच्छता, मुला- मुलींचे स्वच्छतागृहे व त्यांची स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शाळेला होणारा उपद्रवी घटकांचा त्रास, शाळा परिसरातील अवैध व्यवसाय, तंबाखूमुक्त शाळा, शालेय इमारती व परिसराचा फक्त शैक्षणिक प्रयोजनासाठी उपयोग होतो किंवा नाही यासह इतर अनुषंगिक बाबी तपासल्या जात आहेत.
समितीने पंढरपूर नगरपालिकेच्या शाळा तसेच पंढरपूर तालुक्यातील कोर्टी, टाकळी, हाके वस्ती, लक्ष्मी टाकळी, गादेगांव, नेहरु नगर (गादेगांव) या शाळांची प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्यात आली आहे . जिल्हा परिषदेच्या शाळांना समितीचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश एम.बी.लंबे, प्रांताधिकारी गजानन गुरव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अर्जुन भोसले, कार्यकारी अभियंता अमित निंबकर, गटशिक्षणाधिकारी मारुती लिगाडे, शिक्षण प्रशासन अधिकारी महेश पवार यांच्या पथकाकडून तपासणी केली जात आहे . शाळांच्या तपासणीसाठी न्यायालयाकडून पुढाकार घेतल्याची ही पहिलीच वेळ असून यामुळे राज्यातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे . या तपासणीत जिल्हा परिषद , नागरपालिकेसह खाजगी शिक्षण संस्थांची देखील तपासणी केली जाणार आहे . न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील पालकात समाधानाचे वातावरण असून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना यामुळे शाळातून यापुढे चांगल्या सुविधा मिळू शकणार आहेत .
हे ही वाचा :
उल्हासनगर भारतात मुंबईजवळ असूनही तिथं कायद्याचं राज्य नाही? हायकोर्टाचा सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
