Sangli News : राज्यपालांना पदमुक्त करा, सांगलीत मराठा क्रांती मोर्चाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, भाजप खासदार उपस्थित
सांगली जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Sangli Maratha Kranti Morcha) वतीनं राज्यपालांना पदमुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील उपस्थित होते.
Sangli News : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत राज्यपालांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर विरोधकांसह विविध संघटनांनी याचा निषेध केला आहे. सांगली जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Sangli Maratha Kranti Morcha) वतीनं देखील राज्यपालांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. राज्यपालांना पदमुक्त करण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देण्यात आलं. यावेळी सांगलीचे भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील (Sanjaykaka Patil) उपस्थित होते. त्यांची निवेदनावर सही नाही, मात्र, ते उपस्थित होते.
आरक्षण धोरण ठरवून नोकरभर्ती राबवणे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या राज्यपालांना परत बोलावून घेण्याचा ठराव करावा, तो ठराव तत्काळ केंद्र सरकारला पाठवून त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे. यासंबंधीच्या मागणीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचे निवेदन सांगली जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलं. हे निवेदन देताना भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांसोबत उपस्थित होते. संजय पाटील यांनी निवेदनावर सही नाही मात्र, त्यांच्या कार्यकर्त्यांची सही या निवेदनावर आहे. खासदार संजय पाटील यांची सही कुठे दिसत नसली तरी निवेदन देताना ते उपस्थित होते.
काय आहेत मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या ?
1) जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन निकालानुसार न्यायालयाने ठरवलेली शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व संबंधी टक्केवारी लक्षात घेता राज्यातील शासकीय सेवेतील ओबीसी आरक्षण हे देखील रद्द झाले असल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय नोकरभर्ती राबवली जावी.
2) घटनात्मक समतोल साधला जावा. यासाठी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची निवड करणारा कायदा तयार करावा.
3)ओबीसी आणि एससी, एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांचे खुल्या प्रवर्गातील अतिक्रमण रोखावे.
4) 19 फ्रेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयाची चुकीची अंमलबजावणी करुन अन्याय करण्यात आलेल्या समांतर आरक्षणमधील महिला व खेळाडू यांच्यासाठी अधिसंख्या पदे निर्माण करून त्यांना सेवेत समावून घ्यावे. पुढील काळात कायदेशीर व घटनात्मक निवड प्रक्रिया राबवण्यात यावी.
5) शासनाने 2 वर्ष वयोमर्यादा वाढवून दिली असल्याने कोणाचे नुकसान होणार नसून शासनाने मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील आरक्षण धोरण ठरवून मराठा आरक्षण दिल्याशिवाय तसेच फुगीर ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याशिवाय पोलिस शिपाई भर्तीसह शासनाने घोषित केलेली कोणतीही नोकरभर्ती करू नये.
6) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या राज्यपालांना परत बोलावून घेण्याचा ठराव करावा. तो ठराव केंद्राला पाठवून तत्काळ त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे.
7) छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबाबत संदर्भहीन इतिहास लेखन, चित्रीकरण यावर बंदी घालण्यात यावी. याकामी राज्य शासनाने संशोधन अभ्यासगट स्थापन करावा.
8) महापुरुष बदनामी प्रतिबंध कायदा करून त्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी.
महत्त्वाच्या बातम्या: