(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sangli News : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत नऊ माजी संचालकांचे अर्ज अवैध; कामातील अनियमितता, अपहाराचा ठपका
Sangli News : दोन्हीकडील बाजू जाणून घेतल्यानंतर बाजार समितीतील संचालकांच्या कारभारावर चौकशी अहवालातील आक्षेपामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे निर्णय यांनी नऊ माजी संचालकाचे अर्ज अवैध ठरवले.
Sangli News : सांगली (Sangli) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Agriculture Product Market Committee) निवडणुकीत मागील संचालक मंडळातील 9 माजी संचालकांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत. समितीच्या कामातील अनियमितता, अपहाराचा ठपका ठेवल्याने त्यांना अपात्रतेचा दणका बसला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी हा निर्णय दिला.
माजी संरपंचांकडून बाजार समितीच्या नऊ माजी संचालकांच्या उमेदवारीवर आक्षेप
सांगली बाजार समितीची निवडणूक रणधुमाळी सुरु आहे. समितीच्या 18 जागांसाठी विक्रमी 598 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. बुधवारी (5 एप्रिल) छाननी सुरु झाल्यानंतर माजी सरपंच अनिल शेगुणसे यांनी बाजार समितीच्या नऊ माजी संचालकांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला. माजी संचालकानी गैरव्यवहार केला असून त्यांची चौकशी सुरु आहे. त्यांचे अर्ज अवैध ठरवावे, अशी मागणी केली. त्यामध्ये संतोष पाटील, प्रशांत शेजाळ, वसंत गायकवाड, दीपक शिंदे, आण्णासाहेब कोरे, अभिजित चव्हाण,मुजीर जांभळीकर, बाळासाहेब बंडगर आणि अजित बनसोडे यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय माजी संचालक वसंतराव गायकवाड यांनी शेगुणसे शेतकरी नाहीत, त्यांच्या नावावर जमीन नाही तरी त्यांनी शेतकरी म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अपात्र ठरवण्याची मागणी केली.
दोन्ही गटांकडून घेण्यात आलेल्या हरकतीवर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सुनावणी घेतली. मात्र सुनावणीवरील निर्णय राखून ठेवन ठेवण्यात आला होता. दोन्हीकडील बाजू जाणून घेतल्यानंतर बाजार समितीतील संचालकांच्या कारभारावर चौकशी अहवालातील आक्षेपामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे निर्णय यांनी नऊ माजी संचालकाचे अर्ज अवैध ठरवले.
अवैध संचालकांची पणन संचालकांकडे धाव
बाजार समितीच्या निवडणुकीत नऊ माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यात आल्याने त्यांना धक्का बसला. त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर हरकत घेण्यासाठी पणन संचालकांकडे धाव घेतली आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून आता पणन संचालकांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या