Pune Same Sex Marriage : सरकारवर विश्वास नव्हता म्हणून कोर्टात न्याय मागितला; पुण्यातील समलैंगिक बांधवांनी व्यक्त केली नाराजी

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे अशी प्रतिक्रिया पुण्यातील समलैंगिक बांधवांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच्या निकालावर व्यक्त केली आहे. 

same sex marriage

पुणे : समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.  केंद्र सरकारवर विश्वास नव्हता त्यामुळे कोर्टात समलैंगिक विवाहासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र आता कोर्टाने सगळं केंद्र सरकारकडे सोपवलं आहे, अशी प्रतिक्रिया पुण्यातील समलैंगिक बांधवांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच्या निकालावर व्यक्त केली आहे. 
 
पुण्यातील समलैंगिक बांधव म्हणाले की, या विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी सरकारवर विश्वास नव्हता म्हणून कोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठोस भूमिका न घेतला सगळं केंद्र सरकरवर सोपवलं आहे आणि केंद्र सरकार यावर तोडगा काढेल असं वाटत नाही.

 सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करायला सांगितली आणि त्या मार्फत पुढचं नियोजन करायला सांगितलं. ही समिती स्थापन करु सरकार टोलवाटोलव करत आहे. त्यामुळे हाता तोंडाशी आलेला घास गेला आहे. सगळ्या न्यायमुर्तींची भूमिका सकारात्मक वाटली. त्यामुळे आम्ही सर्व जललोष करण्यासाठी जमणार होतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अनेकजण नाराज असल्याचं बोलून दाखवत आहे. आम्हाला कोर्टाकडून खूप अपेक्षा होती मात्र आमचा काही प्रमाणात अपेक्षाभंग झाला, असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा नाहीच

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. 11 मे रोजी न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली. याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर आज न्यायालयाने निकाल देत समलिंगींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणं फेटाळलं आहे.

प्रत्येकाला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार पण सरकारवर जबरदस्ती करू शकत नाही. न्यायालयाला समलिंगी जोडप्यांसाठी कोणतीही कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा अधिकार नाही. हे काम संसदेचे आहे, कारण कायदा करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. सर्व समलैंगिक व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांना असा अधिकार देण्याची सक्ती सरकारला करता येणार नाही, असंही भट्ट यांनी म्हटलं आहे. कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून संसदेला आहे असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह कायद्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारकडे सोपवला आहे, असं न्यायमुर्ती भट यांनी स्पष्ट केलं आहे.

इतर महत्वाची बातमी-