नफेखोरीसाठी नोकरीवर गदा, पुण्यातील IT इंजिनिअरना न्याय मिळणार?

आयटी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कोणताही अनुभव नसल्याने हे तरुण अचानक नोकरी गेल्याने अक्षरश: सैरभैर होत आहेत.

पुणे : आयटी हब म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे देशभरातून आयटी प्रोफेशनल्सचा पुण्याकडे ओढा असतो. मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून या कंपन्या त्यांच्याकडे वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या इंजिनिअरना या ना त्या कारणाने कामावरुन काढत आहेत. अनुभवी इंजिनियरना कामावरुन काढून नव्या तरुणांना कमी पगारात कामावर ठेवून नफा कमावण्याचा या कंपन्यांचा उद्देश आहे. मात्र त्यामुळे हजारो आयटी इंजिनिअर बेरोजगार बनत आहेत. त्यामुळे कोणा आयटी इंजिनिअरवर ड्रायव्हर म्हणून कॅब चालवण्याची वेळ आलीय तर कोणी बेकरी उघडली आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी या तरुणांनी एक फोरमही स्थापन केला आहे. मात्र सरकार दरबारी प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे तरुण पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत. 18 वर्ष वेगवेगळ्या आयटी कंपन्यांमध्ये काम केल्यानंतर संदीप तुपेंनी नुकतीच पुण्यातील येरवडा भागात बेकरी सुरु केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी संदीप तुपेंच्या हाताखाली साडेचारशे आयटी इंजिनियर काम करत होते. मात्र अचानक व्यवस्थापनाला संदीप आवडेनासे झाले. त्यांचा छळ सुरु झाला आणि अक्षरश: बळजबरीने संदीप यांच्याकडून राजीनाम्यावर सही घेतली. आयटी कंपनीने रस्त्यावर आणलेलं हे एकमेव उदाहरण नाही. पुण्यातील आयटी कंपन्यांनी नफेखोरीसाठी त्यांच्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्याचा सपाटा लावला आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये हे प्रमाण इतकं वाढलं आहे की त्याविरोधात पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलन करण्याची वेळ या इंजिनियरवर आली आहे. त्यासाठी या इंजिनियरनी फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या नावाने एक संघटनाही स्थापन केली आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो आयटी इंजिनियरना वेगवेगळी कारणं देऊन कामावरुन काढण्यात आलं आहे. मात्र कामावरुन काढलेले हे सगळे ज्येष्ठ होते. बारा-पंधरा वर्षांचा अनुभव असलेले होते, हा त्यांच्यातील समान दुआ आहे. आयटी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कोणताही अनुभव नसल्याने हे तरुण अचानक नोकरी गेल्याने अक्षरश: सैरभैर होत आहेत. लोनवर घेतलेल्या घराचा हफ्ता, मुलांचं शिक्षण, संसाराचा गाडा अशा अनेक समस्या समोर उभ्या राहात असल्याने ड्रायव्हर बनून कॅब चालवण्याची वेळही अनेकांवर आली आहे. हरप्रीत आहुजा त्यापैकीच एक. संसाराची जबाबदारी, लहान मुलीचं आजारपण आणि अचानक गमवावी लागलेली नोकरी, यामुळे कधी कंपनीच्या कॅबने ऑफिसला जाणारा हरप्रीत आज स्वतः कॅब ड्रायव्हर बनला आहे. अशाप्रकारे कामावरुन काढलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. मात्र कामगार न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. न्यायालयात गेलो तर दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी मिळणार नाही या भीतीने बहुतेकजण गप्प राहणं पसंत करत आहेत. मात्र गप्प राहणाऱ्यांना नवी नोकरी मिळणं तरीही अशक्य बनलं आहे आणि ज्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यापैकी एकालाही आतापर्यंत दिलासा मिळालेला नाही. पुण्याच्या कामगार न्यायालयात आयटी कर्मचाऱ्यांचे शंभरहून अधिक खटले सध्या सुरु आहेत. मात्र हे खटले चालवणं म्हणजे वेळ आणि पैसे वाया घालवणं ठरत आहे. कारण आयटी क्षेत्रामध्ये कामगार संघटना स्थापन करण्यास असलेली बंदी त्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. सरकारचं हे धोरण चुकीचंच नव्हे तर अमानुष असल्याचं फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइजच्या वकिलांचं म्हणणं आहे. पुण्यात अडीचशे ते तीनशे आयटी कंपन्यांमधून सात लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मोठ्या पगारांवरच बांधकाम क्षेत्र, मनोरंजन, पर्यटन यासारखी इतर क्षेत्र उभी राहिली आहेत. मात्र आयटी क्षेत्र आणि ज्यांच्यावर हा सगळा डोलारा उभा आहे ते हे आयटी इंजिनियर्सचं अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम सहाजिकच इतर क्षेत्रांवरही होणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवा क्षेत्राचा आणि त्या सेवा क्षेत्रातही माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वाटा खूप मोठा आहे. सुरुवातीच्या काळात या क्षेत्राबाबत स्वीकारलं गेलेलं मुक्ततेचे धोरण त्यासाठी कारणीभूत आणि फायद्याचं ठरलं आहे. मात्र आता ही मुक्तता बेबंदशाहीमध्ये रुपांतरीत झाली आहे. हजारो आयटी इंजिनियर त्याविरुद्ध लढण्याचा पवित्रा घेत आहेत. मात्र या कामगार आयुक्तालयात आतापर्यंत कोणालाही दाद मिळालेली नाही. त्यामुळे कधीकाळी नावाजल्या गेलेल्या मुक्ततेचा धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.