सध्याचं मंत्रिमंडळ काही काळापुरतं, डिसेंबरअखेर पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल : अजित पवार
मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, कुणाकुणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं, याचा निर्णय तिन्ही पक्षाचे प्रमुख बैठक घेऊन निर्णय घेतील. सध्याचं मंत्रिमंडळ हे काही काळापुरतं आहे, असं अजित पवारांनी म्हटलं
पिंपरी-चिंचवड : सध्याचं मंत्रिमंडळ हे काही काळापुरतं आहे. डिसेंबरअखेर मंत्रिमंडळाचं पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. अजित पिंपरी-चिंचवड येथे आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याच्या दृष्टीनेही सरकारकडून पावलं टाकली जात आहेत, असंही अजित पवारांनी सांगितलं. भाजपमधील अंतर्गत वादावर बोलण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
राज्यात सध्या मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला आहे. सात मंत्री अधिवेशनापुरता कारभार करु शकतात. मात्र सात मंत्री पूर्णवेळ राज्याचा कारभार पाहू शकत नाहीत. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, कुणाकुणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं, याचा निर्णय तिन्ही पक्षाचे प्रमुख बैठक घेऊन निर्णय घेतील. सध्याचं मंत्रिमंडळ हे काही काळापुरतं आहे. डिसेंबरअखेर मंत्रिमंडळाचं पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
विधानसभा निवडणुकीआधी पक्षांतर केलेले नेते राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. त्यावर बोलताना, पक्षांतर केलेले प्रत्येक जण चाचपणी करत असतील. मात्र पक्षांतर करुन गेलेल्या नेत्यांपैकी कुणी याबद्दल मला विचारलं नाही. भाजपचं सरकार पुन्हा येईल अशी हवा तयार करण्यात आली होती. मात्र जनतेने काय कौल दिला हे राज्यानं पाहिलं. ज्यांना विचारणा केली असेल ते याबद्दल बोलत असतील, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे सध्या भाजपमध्ये नाराज असल्याची चर्चा आहे. भाजपचा हा अंतर्गत वाद आहे, त्यामुळे तेच तो सोडवतील, असं अजित पवार म्हणाले. गोपीनाथगडावर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांच्या साक्षीने एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आम्हाला त्याबद्दल काही बोलायचं नाही. महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने आम्हाला जनतेनं जबाबदारी दिली आहे. आमच्याकडून लोकांना खूप अपेक्षा आहे, त्याची पूर्तता कशी करता येईल, याकडे आमचं लक्ष आहे, असं अजित पवांरांनी सांगितलं.
कर्जमाफीचा निर्णय हा विधिमंडळात घेतला जातो. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याच्या दृष्टीनेही पावलं टाकली जात आहेत. शेतकरी अडचणीत आहे, त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस असा निर्णय घ्यावाच लागेल. कर्जमाफीचा कितपत भार राज्य सरकार पेलू शकतं, याबाबत अभ्यास सुरु आहे, त्यानंतर सर्व प्रमुख नेते याबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.