Ravinddra Dhangekar : धंगेकरांच्या विधानसभेतील पहिल्याच लक्षवेधीत आंदोलनाचा इशारा; पाहा काय म्हणाले धंगेकर?
पुणे शहरातील 500 चौ. फुटाच्या आतील घरांना कर माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कसब्याचे नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
Ravinddra Dhangekar : कामाचा माणूस अशी ओळख असलेले पुण्यातील कसब्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar) यांनी विधानसभेत पहिलीच लक्षवेधी मांडली आणि त्यात पुणेकरांसाठी महत्वाचा असलेला विषय मांडला आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पुणे शहरातील 500 चौ. फुटाच्या आतील घरांना कर माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कसब्याचे नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
कसब्याचे आमदार यांनी शपथ घेतल्यावर पहिली पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी 500 चौ. फुटाच्या आतील घरांना कर माफ करावा, अशी विधानसभेत मागणी करणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यासोबतच त्यांनी भाजपवर टीकेचे ताशेरे ओढले होते. त्यानुसार त्यांनी विधानसभेतील पहिल्याच लक्षवेधीत करासंदर्भातील मागणी केली.
500 चौरस फुटांच्या आतील घरांना कर माफीचा विषय लक्षवेधीच्या माध्यमातून रवींद्र धंगेकर यांनी सभागृहाच्या पटलावर आणला. 500 चौरस फुटांचे घर असणाऱ्या मिळकत धारकांचा कर माफ करावा, ही मागणी राज्य सरकारने मान्य न केल्यास याविरोधात शहरात आंदोलन करु, असंही धंगेकरांनी सांगितलं.
मुंबईच्या धर्तीवर पुणे शहरातील 500 चौ. फुटाच्या आतील घरांना कर माफ करण्याबाबत करावयाची आवश्यक शासनाने करावी आणि पुणेकरांना दिलासा द्यावा, असंही ते म्हणाले. मुंबई शहरात 500 चौ. फुटांच्या आतील घरांना सवलत दिली जाते. परंतु पुणेकरांना देण्यात आलेली सवलते रद्द करुन त्याची वसुली करण्यात येत असल्याने पुणेकरांमध्ये चांगलीच नाराजी आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कसब्याचा हक्काच्या माणसाने केलेली ही मागणी पूर्ण होते का की आंदोलन करावं लागणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत कायम राहणार
पुणेकरांना (Pune news) महापालिकेकडून मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत कायम राहणार आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर प्रस्ताव आणून मान्यता देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. भाजपच्या शिष्ठमंडळाने काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची (Devendra fadanvis) भेट घेऊन न मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. या निर्णयामुळे पुणेकरांची अतिरिक्त करातून सुटका होणार आहे. विशेष म्हणजे 2010 पासूनची देखभाल दुरुस्तीची 5 टक्के वसुलीही केली जाणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
