State Backward Classes Commission :  'म्हणून राजीनामा दिला', राज्य मागासवर्ग आयोगातील राजीनाम दिलेल्या सदस्याचे स्पष्टीकरण 

State Backward Classes Commission :  मराठा समाजाचे सर्वेक्षण होणार असून राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यावरुन मतभेद झाल्याने एका सदस्याने राजीनामा दिलाय. 

State Backward Classes Commission

मुंबई राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामावर दबाव असल्यामुळे मी राजीनामा दिल्याचं स्पष्टीकरण माजी सदस्य लक्ष्मण हाके (Lakshman Hake) यांनी दिलंय. सध्या राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्याचं सत्र सुरु असल्याची स्थिती आहे. कारण मागील चार दिवसांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगातील दोन सदस्यांनी राजीनामे दिले.  राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य असलेले लक्ष्मण हाके  यांनी आज तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली.  दरम्यान यापूर्वी बबनराव तायवाडे (Babanrao Taiwade), संजय सोनवणे (Sanjay Sonwane), बी. एल. किल्लारीकर (B. L. Killarikar) आणि आता लक्ष्मण हाके यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. दरम्यान, अशात राज्य सरकारकडून आता मागासवर्ग आयोगाला देखील मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे. असे असताना राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनामा सत्र सुरूच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

बाह्य शक्तींचा आयोगावर दबाव - लक्ष्मण हाके

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामावर दबाव असल्यामुळे मी राजीनामा दिला. मराठा समाजाचे जे मागासलेपण तपासायचे आहे त्याचा TRO मिळाला, तो समजून घेताना मतभेद झालेत. बाह्य शक्तींचा दबाव आयोगावर आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग अजेंडावर चालत नाही, अशी स्पष्टोक्ती लक्ष्मण हाके यांनी केली. 

जे गायकवाड आयोगाचं झालं तेच होईल - लक्ष्मण हाके

गायकवाड आयोगाचे जे झालं तेच पुन्हा होईल. मराठा समाजाचा मागासलेपण तपासण्याचा जो आग्रह आहे, घाई आहे त्यामुळे मराठा समाजाची देखील फसवणूक होईल हे मी जबाबदारीने सांगतो. आपल्याकडे डाटा नाही मग मागासलेपण कसं तपासणार? सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटचा अभ्यास केला पाहिजे. मराठा समाजाचा सर्व्हे होणे गरजेच आहे तितकंच ओबीसीतील भटक्या विमुक्त जाती जमातींचा विचार केला पाहिजे, असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं. 

डेटा नसेल तर आरक्षण कसं देणार - लक्ष्मण हाके

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या संविधानिक दर्जावर हा घाला असल्याचं लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी म्हटलं. पण जर डेटा नसेलच तर आरक्षण कसं देणार असा प्रश्न देखील यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केलाय. सराटे आणि सहकारी यांची एक याचिका कोर्टात पेंडींग आहे. ज्यामध्ये ओबीसीतील काही जाती जमाती यांना आरक्षणातून काढून टाकावं असं म्हटलंय.त्या विरोधात आम्ही आयोगाने एक वर्षापूर्वी affidavit लिहिलंय. मात्र ते अजूनही आयोगाच्या सेक्रेटरी यांनी सादर केलेलं नाही. एजीएम यांनी सांगितलं म्हणून आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही असं सेक्रेटरी यांनी सांगितलं, मग हा शासनाचा हस्तक्षेप नाही का?शासन प्रशासन आयोगाच्या स्वायत्ततेवर दबाव आणताय, अतिक्रमण करतंय, अजेंडावर काम करायला लावते आहे याचा निषेध म्हणून मी राजीनामा दिला असल्याची प्रतिक्रिया लक्ष्मण हाके यांनी दिली. 

हेही वाचा :