पुण्यात डीजे बंदीविरोधात गणपती मंडळांचा विसर्जन मिरवणुकीवर बहिष्कार
गणपती विसर्जन मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या मंडळांचे गणपती मंडपामधेच ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
पुणे : डीजे आणि स्पीकरवर बंदी घातल्यानं आज (23 सप्टेंबर) पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीवर अनेक गणेश मंडळांनी बहिष्कार टाकला आहे. विसर्जन मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या मंडळांची संख्या तब्बल शंभर ते सव्वाशे असल्याचं समजत आहे.
गणपती विसर्जन मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या मंडळांचे गणपती मंडपामधेच ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. डॉल्बीमुक्त मिरवणुकीसाठी पोलीस आग्रही असताना या मंडळांनी हेकेखोर भूमिका घेतली आहे.
डीजे वाजवण्यावर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. मात्र तरीही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या विशेष अधिकारात डीजे वाजवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या मंडळांकडून करण्यात आली आहे. मात्र गणेश मंडळांनी अचानक घेतलेल्या भूमिकेमागे कुणाचा राजकीय वरदहस्त आहे का? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
नगरमध्येही 12 मानाच्या गणपती मंडळांचा बहिष्कार विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजवण्यात परवानगी न मिळाल्याने अहमदनगरमधील 13 मानाच्या गणपतींपैकी 12 मानाच्या गणपती मंडळांनी गणपती विसर्जन मिरवणुकीवरच बहिष्कार टाकला आहे. मिरवणुकीत न्यायालयाने सांगीतल्याप्रमाणे 75 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज न करण्याचा शब्द या मंडळांनी पोलिसांना दिला. मात्र पोलिसांनी डीजे मिरवणुकीत आणला, तर कारवाई करु असा इशारा गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला. त्यामुळे ऐनवेळी डीजे न वाजवता पारंपरिक वाद्य कुठून आणणार, असा प्रश्न गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिलाय. म्हणून नाराज झालेल्या गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन हा निर्णय घेतलाय.उच्च न्यायालयाकडून डॉल्बीवर बंदीच
उच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर डॉल्बीला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार देत पाला संघटनेची स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी 4 आठवड्यांनी होणार आहे. त्यामुळे रविवारच्या विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बीच्या वापरावरील बंदी कायम राहील. मात्र या संदर्भात राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे, असा दावा करत राज्य सरकारानं डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला हायकोर्टात जोरदार विरोध केला. काहीवेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असतं, असं राज्य सरकारनं म्हटलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
