पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वेवर वेग मर्यादा ओलांडणाऱ्यांना एक हजाराचा दंड, कारवाईसाठी फास्ट टॅगचा वापर

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर चालक वेग मर्यादेचे सर्रास उल्लंघन करत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे आता उर्से आणि खालापूर टोल नाका दरम्यानच्या अंतरावर महामार्ग पोलिसांची करडी नजर असेल.

पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर सुसाट वेगाने वाहन चालवणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. हलक्या वाहनांसाठी ताशी 100 किमी तर अवजड वाहनांना ताशी 80 किमीची मर्यादा वाढवून दिली आहे. तरीही चालक वेग मर्यादेचे सर्रास उल्लंघन करत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे आता उर्से आणि खालापूर टोल नाका दरम्यानच्या अंतरावर महामार्ग पोलिसांची करडी नजर असेल. दोन्ही टोल नाक्यांमधील 50 किलोमीटरचे अंतर हलक्या वाहनाने 37 मिनिटांच्या तर अवजड वाहनाने 46 मिनिटांच्या आत कापले तर त्यांच्याकडून एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. फास्ट टॅगचा आधार घेत ही कारवाई केली जाणार आहे.

पहिल्या टोल नाक्यावर फास्ट टॅग स्कॅन झालेली वेळ आणि दुसऱ्या टोल नाक्यावर स्कॅन झालेली वेळ यावरुन वेग मर्यादा ओलांडली का हे सिद्ध होणार आहे. सध्या 70 टक्के वाहनांनी फास्ट टॅगची सुविधा अंमलात आणल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे ई-चलनाद्वारे दंड आकारणे सोयीचे होणार आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून कारवाईला वेग येणार आहे.

राज्यातील महामार्गावरील अपघाती मृत्यूचा आकडा प्रति वर्षी दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दिष्ट वाहतूक विभागाने बाळगलं आहे. त्या अनुषंगानेच नोव्हेंबर 2019 वेगमर्यादेची अधिसूचना काढली. त्यानुसार पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर चालकासह आठ प्रवासी वाहनास 100 किमी प्रति तास तर चार पदरीसाठी 90 आणि सहा पदरी महामार्गासाठी 80 किमी प्रति तास वेग मर्यादा आखण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी 18 नोव्हेंबरपासून सुरु ही झाली.

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील बोरघाटात अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळेच 90 किलोमीटरच्या या मार्गातील बोरघाटात 50 किमी प्रतितासाची मर्यादा ही घालण्यात आली. पण चार महिने उलटून ही पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर त्याचा फारसा परिणाम झाल्याचं दिसून आलं नाही. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासून एमएमआरडीसी, महामार्ग वाहतूक पोलीस आणि आयआरबी मध्ये बैठका पार पडत आहेत. या बैठकीत फास्ट टॅगचा वापर करुन कारवाई करण्यावर निर्णय झाला आहे. फास्ट टॅगची सुविधा ही थेट बँक खात्याशी जोडली गेलेली आहे. शिवाय ही सुविधा 70 टक्के वाहनांनी अंमलात आणल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे वेग मर्यादा ओलांडलेल्या वाहनांना थांबवण्याची गरज भासणार नाही. थेट त्यांच्या खात्यातून एक हजार रुपये वळती होणार आहेत. या कारवाईत मनुष्यबळाची ही गरज भासणार नाही. काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून या कारवाईला सुरुवात होईल. अशी माहिती महामार्ग वाहतूक पोलिसांकडून प्राप्त झालेली आहे.