पुणे महापालिकेतील सात नगरसेवकांचं पद रद्द होणार, सरकारकडे शिफारस

पुणे महापालिकेतील सात नगरसेवकांचं रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.

पुणे : विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांवर राज्यभरात कारवाई सुरु आहे. पुणे महापालिकेतील सात नगरसेवकांचं रद्द करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. यामध्ये भाजपचे पाच, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन नगरसेवक आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या या नगरसेवकांचे पद जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, महापालिका आयुक्तांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांबद्दल अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आलं होतं. आयुक्तांनी सर्व प्रकरणांची पडताळणी करुन पद रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे पद रद्द होण्याची आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे. भाजपचे नगरसेवक किरण जठार आरती कोंढरे फरजाना शेख कविता वैरागे वर्षा साठे राष्ट्रवादी नगरसेवक बाळा धनकवडे रूखसाना इनामदार पुणे महापालिकेत भाजपने मोठ्या बहुमताने सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे याचा सत्ता समीकरणांवर परिणाम होणार नाही. पद रद्द झालेल्या सदस्यांच्या जागेवर पोटनिवडणुका हाच पर्याय आहे. पोटनिवडणूक झाल्यास ती आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची ठरण्याची शक्यता आहे. काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय? महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम 9 अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने 23 ऑगस्ट रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या कायद्यातील हे कलम बंधनकारक आहे की नाही याबाबत वाद सुरू होता. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, पण ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कालमर्यादा नसल्याचा दावा केला होता. पण कोर्टाने तो मान्य केला नाही. संबंधित बातम्या :

विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई सुरु

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कोणकोणत्या महापालिकेतील नगरसेवकांचं पद रद्द होणार?

विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न देणाऱ्या नगरसेवकांचं पद धोक्यात