पुण्यात हेल्मेट सक्तीनंतर अपघातातील मृत्यूचं प्रमाण 25 टक्क्यांनी घटलं
काटेकोर प्रयत्न आणि तीव्र अंमलबजावणी सोबत प्रबोधन वाढवल्यास हा आकडा आणखी कमी करता येऊ शकेल, अशी आशा पोलीस प्रशासनाला आहे.
पुणे : हेल्मेट सक्तीला विरोध करणाऱ्या पुणेकरांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. हेल्मेट सक्ती आणि वाहतुकीच्या कडक नियमांमुळे पुण्यात अपघातातील मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे. हेल्मेट सक्तीनंतर पुण्यात गेल्यावर्षीपेक्षा 23 जणांचे अपघाती मृत्यू कमी करण्यात वाहतूक पोलिसांना यश आलं आहे.
पुण्यातील वाहतुकीत बेशिस्तपणा असताना तेथे हेल्मेट सक्ती करण्याचा निर्णय पोलीस आयुक्त डॉ. के वेंकटेशम यांनी घेतला होता. मात्र सर्वच स्तरातून त्यांच्या या निर्णयाला विरोध झाला. अनेक आंदोलने उभी राहिली. हेल्मेट सक्ती रद्द करण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकण्यात आला. मात्र काही झालं तरी ऐकायचं नाही आणि लोकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यापेक्षा काम करायचं अशी भूमिका पोलीस आयुक्तांनी घेतली.
वेंकटेशम यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचे आदेश वाहतूक शाखेला दिले होते. त्यादृष्टीने वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त पंकज देशमुख यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरवात केली होती. वाहतूक शाखेने अपघातांची ठिकाणे निवडली, त्यामागील कारणे शोधली. महापालिका प्रशासनाला उपाययोजना करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पालिकेने अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये बदल करण्यास सुरवात केली होती.
अपघातातील मृतांची संख्या 25 टक्के घडली
यंदाच्या वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांतील अपघातांमधील मृत्यूमुखी पडलेल्यांची आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. गेल्या वर्षी पहिल्या चार महिन्यांत 286 अपघात झाले. त्यातील 87 अपघातांमध्ये 92 जणांनी जीव गमावला होता. तर यंदाच्या पहिल्या चार महिन्यांत 237 अपघात झाले, त्यामध्ये 69 जणांचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा अपघातांमध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 25 टक्के घटली आहे. अपघातांचं प्रमाण एप्रिल महिन्यात 55 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात वाहतूक शाखेला यश आलं आहे. वाहतूक शाखा, महापालिका प्रशासन व प्रसार माध्यमांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे काही जणांचे प्राण निश्चित वाचवण्यात पुणे पोलिसांना यश आलं आहे. आणखी काटेकोर प्रयत्न आणि तीव्र अंमलबजावणी सोबत प्रबोधन वाढवल्यास हा आकडा आणखी कमी करता येऊ शकेल, अशी आशा पोलीस प्रशासनाला आहे.