30 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्या : मुख्यमंत्री

मुंबई : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचं शिखर बँकेत विलीनीकरण करा, असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत व्यक्त केलं. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेत असताना त्यांनी सहकार विभागाला सूचना दिल्या. जिल्हा बँका डबघाईला आल्याने पीक कर्ज वाटपाचं लक्ष्य पूर्ण होत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मत मांडलं. राज्यातील 31 बँकांपैकी 11 बँका तोट्यात असून त्यापैकी 9 बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलडाणा, वर्धा आणि नागपूर बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यामुळे या डबघाईला आलेल्या बँकांचं शिखर बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचं मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलं. ''30 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्या'' मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांचीही शाळा घेतली. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना विविध सूचना केल्या. शेतकऱ्यांची मदत करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, त्यासाठी अविश्रांत काम करा, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला. कर्जाच्या परिघाबाहेर गेलेल्या 30 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी तात्काळ योजना तयार करा. अडचणीत असलेल्या 10 ते 12 जिल्हा बँकांचं ग्रामीण भागात जाळं मोठं आहे. त्याचा उपयोग करुन कमर्शियल बँकांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या बँकांना एजंट बनवून टार्गेट पूर्ण करावेत. शेतकाऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावं, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. पीक पद्धतीचं प्लॅनिंग करताना कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना सल्ला आणि सूचना देणं गरजेचं आहे. शिवाय हलक्या प्रतीच्या जमिनीत कापसाचं पीक घेऊ नका, हेही सांगणं गरजेचं आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. ''दोन महिन्यात जलयुक्त शिवार, शेततळं, विहिर योजनेचं काम पूर्ण करा'' तुरीसारख्या पिकांसाठी यावर्षी शाश्वत मॉडेल तयार करु. येत्या दोन महिन्यात जलयुक्त शिवाराची कामं, मागेल त्याला शेततळं आणि विहिरी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. यासाठी निधीचा तुटवडा भासू देणार नाही. मात्र वॉटर स्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये कामं झाली पाहिजेत, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कृषी आणि पणन विभागाने स्टोरेज आणि फूड प्रोसेसिंगसाठी जास्तीत काम केलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. यंदा दुष्काळी परिस्थिती उदभवली तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला तोंड देण्यासाठीचा आराखडा आतापासून तयार करावा. पुढचे तीन महिने महत्वाचे आहेत. त्यामुळे सर्व करण्याची तयारी ठेवा, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.