NMC Elections : प्रभाग चारचं, नव्याने आरक्षण; पुन्हा आरक्षणाचे दिव्य?

छोटे पक्ष व अपक्षांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रभागाचा आवाका, पैशाचे बळ आणि कार्यकतें, यामुळे आधीच अडचणीत असलेले छोटे पक्ष व अपक्षांना नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा धडपड करावी लागेल.

symbolic image

नागपूर: महापालिका निवडणूकांसाठी पुन्हा एकदा राजकिय ट्विस्ट झाला आहे. शेवटच्या टप्प्यात पुन्हा एकदा राजकिय कुरघोडी घडली. मविआ सरकारची त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना पध्दत गुंडाळून शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे पुन्हा चार सदस्यीय करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एकदा परत प्रभाग आरक्षणाला सामोरे जावे लागेल. राज्य सरकारमधील भाजपच्या दबावात हा निर्णय घेतला गेल्याची जोरदार चर्चा आहे. मनपा निवडणूकीसाठी प्रक्रिया वेगाने पुढे गेलेली असताना अचानक 'यु टर्न' घेत घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकारणात अनेक मोठे बदल होतील. बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील महापालिकांच्या निवडणूकांसाठी आतापर्यंत झालेल्या निवडणूक प्रक्रिया स्थगित मानल्या जातील. 

परत नव्याने प्रक्रिया, प्रभाग संख्येवर फटका

तसेच, 2017 प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग रचना होईल. त्यामुळे एकदा परत नव्याने महापालिकेला प्रक्रिया करावी लागेल. नागपूर शहराची लोकसंख्या 24 लाख 47 हजार 494 एवढी आहे. नव्या निर्णयानुसार 24 ते 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या मनपा क्षेत्रात किमान 151 व अधिकाधिक 161 एवढी सदस्यसंख्या निर्धारीत करण्यात आली आहे. नागपूरची लोकसंख्या 24लाखांपेक्षा जास्त असल्याने सदस्यसंख्या 156 एवढी राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परंतु, प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल होण्याचेही संकेत आहेत. याचा फटका मात्र प्रभागांच्या संख्येवर पडेल. नव्या त्रिस्तरीय रचनेतील 52 प्रभागांची संख्या 39 वर येईल, असे मानले जात आहे. शिवाय, राखीव जागांचा प्रश्न असल्याने नव्याने आरक्षण काढावे लागेल, अशी माहिती मनपाच्या निवडणूक विभागातील सूत्राने दिली. 

पुन्हा आरक्षणाचे दिव्य

मनपा निवडणुकीत प्रशासनाला सर्वात मोठे दिव्य आरक्षण नियोजनाचे असते. आरक्षण चार भागात काढावे लागते. अनु. जाती, जमाती, ओबीसी व खुला प्रवर्ग अशा जागांचे आरक्षण असते. ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणामुळे आधीच आरक्षणाच तिढा कायम होता. सवोंच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर नुकतेच 29 जुलैला ओबीसी व खुला प्रवर्ग असे आरक्षण निघाले. आता प्रभाग रचनाच बदल होणार असल्याने पुन्हा एकदा आरक्षणाचे दिव्य पार पाडावे लागतील.

भाजपला सर्वात मोठा फायदा

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे 'कही खुशी, कही गम' असे चित्र निर्माण झाले आहे. ज्यांचे त्रिसदस्यीय प्रभागात आरक्षण आले ते खुश होते. ज्यांचे गेले ते नाराज होते. आता रचनाच नव्याने असल्याने अधिकाधिक इच्छुकांना संधी मिळेल. भाजपला या रचनेचा सर्वात मोठा फायदा आहे. एक अनुभवी व तगडा उमेदवार देऊन इतर तिघांना निवडून आणण्याची त्यांची पध्दत आहे. हा फॉमुंला इतरांना लागू होत नसल्याने अडचण आहे.

अनेकांना राजकिय गुदगुल्या

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना राजकिय गुदगुल्या झाल्या आहेत. एका फटक्यात शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला मोठा झटका दिला आहे. मुंबईत शिवसेनेला याचा मोठा फटका बसेल. इतर मनपा क्षेत्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीलाही याचे धक्के सहन करावे लागतील. पक्षाच्या संघटनात्मक आवाक्याचीही ही परीक्षा असेल. मोठा पक्ष, जनसंपर्क व श्रीमंत उमेदवारांना अप्रत्यक्षपणे का होईना, अप्रत्यक्ष फायदाच होईल.

छोटे पक्ष, अपक्षांपुढे संकट

बहुसदस्यीय प्रणालीने छोटे पक्ष व अपक्षांपुढे मोठे संकट होते. आता परत त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रभागाचा आवाका, पैशाचे बळ आणि कार्यकतें यामुळे आधीच अडचणीत असलेले छोटे पक्ष व अपक्षांना नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मनपात येण्यासाठी धडपड करावी लागेल.

• 2017 च्या रचनेप्रमाणे पुन्हा चार सदस्यीय प्रणाली लागू
• लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यसंख्या निर्धारीत
• राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाचा नेमका अर्थ सांगण्यासाठी निवडणूक विभागाची सावध भूमिका
• नव्याने प्रभाग रचनेचे पार पाडावे लागेल दिव्य
• आरक्षणाची प्रक्रियाही नव्याने करावी लागेल
• ओबीसी आरक्षण काढल्यानंतर नव्या निर्णयाने राजकिय समीकरणात बदल

सदस्यसंख्येत बदल

लोकसंख्या        किमान  अधिकाधिक
03 ते 06 लाख      65          85
06 ते 12 लाख      85         115
12 ते 24 लाख     115        151
24 ते 30 लाख     151        161
 30 लाखांवर       161        175
 

शहराची लोकसंख्या

• एकूण लोकसंख्या-24,47,494
• अनुसूचित जाती-4,80,759
• अनुसूचीत जमाती-1,88,444