TMC Crisis: ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील मुद्दा अभिषेक बॅनर्जींनी मांडला, टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची अडचण वाढणार?

TMC Crisis: तृणमूल काँग्रेस पक्षातील सुमारे 20 बंडखोर लोकसभा खासदारांनी आपल्या गटाचे ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’मध्ये विलीनीकरण केल्याचा दावा केला आहे.

TMC Crisis

Source : ABP Majha

TMC Crisis: तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षातील सुमारे 20 बंडखोर लोकसभा खासदारांनी (MPs) आपल्या गटाचे ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (Nationalist Citizens Party of India) मध्ये विलीनीकरण (Merger) केल्याचा दावा केला आहे. तसेच केंद्रातील एनडीएला समर्थन देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण जाहीर केल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यापासून आपोआप संरक्षण मिळते का, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

बंडखोर खासदारांचा दावा आहे की, त्यांच्यासोबत TMC च्या दोन-तृतीयांश पेक्षा अधिक खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु घटनातज्ज्ञांच्या मते, हा मुद्दा केवळ खासदारांच्या संख्येवर ठरत नाही.

TMC Crisis: पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?

भारतामध्ये पक्षांतरबंदी कायदा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्तीने हा कायदा लागू करण्यात आला होता. वारंवार पक्षांतर रोखणे आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी पक्ष बदलण्याला आळा घालणे, हा या कायद्यामागचा उद्देश होता. या कायद्यानुसार, एखादा खासदार किंवा आमदार (MLA) स्वतःच्या पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्यास किंवा पक्ष सोडल्याचे वर्तनातून दिसल्यास त्याची सदस्यता रद्द होऊ शकते.

TMC Crisis: केवळ खासदारांचा गट फुटणे पुरेसे नसते

माजी लोकसभा महासचिव पी.डी.टी. आचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ संसदीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला म्हणून पक्षांतरबंदी कायद्यापासून संरक्षण मिळत नाही. मूळ राजकीय पक्ष विलीन होणे आवश्यक असते. म्हणजेच, TMC पक्ष अस्तित्वात असताना केवळ काही खासदारांनी NCPI मध्ये प्रवेश केला, तर त्याला वैध विलीनीकरण मानले जाईलच असे नाही.

TMC Crisis: अभिषेक बॅनर्जींनी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रकरणातील मुद्दा मांडला

तृणमूल काँग्रेसकडून लोकसभा अध्यक्षांकडे पत्र पाठवण्यात आले आहे. पक्षाचे संसदीय नेते अभिषेक बॅनर्जी (Abhishek Banerjee) यांनी स्वतंत्र गटाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. संविधानानुसार एखाद्या पक्षाच्या आत स्वतंत्र गट तयार करण्यास मान्यता नसल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. या पत्रात तृणमूलने 2023 मधील महाराष्ट्रातील 'शिवसेना' प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, पक्षात फूट पडल्याचा जुना युक्तिवाद आता ग्राह्य धरला जाणार नाही; विधीमंडळ किंवा संसदीय पक्षापेक्षा मूळ राजकीय पक्ष हाच महत्त्वाचा आहे.

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है, "मेरा ध्यान उन खबरों की ओर गया है, जिनके अनुसार AITC के कुछ लोकसभा सदस्यों ने आपके कार्यालय को एक पत्र सौंपा है या सौंपने वाले हैं। इसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी से अलग, AITC के एक अलग… pic.twitter.com/LmWxyJoNca

— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 14, 2026

TMC Crisis: अंतिम निर्णय कोण घेणार?

या प्रकरणात अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांच्या हाती असणार आहे. जर TMC कडून पक्षांतरबंदी याचिका दाखल झाली, तर अध्यक्षांना हे ठरवावे लागेल की, हा विलीनीकरण वैध आहे का?, संविधानातील अटी पूर्ण झाल्या आहेत का?, की हा सरळ दल-बदल मानला जाईल?  निर्णयानंतर प्रकरण न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता आहे.

TMC Crisis: विलिनीकरणाचा अपवाद काय?

पक्षांतरबंदी कायद्यात एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. एखाद्या पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाले आणि त्या पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश खासदार किंवा आमदारांनी त्यास समर्थन दिले, तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही. मात्र, येथे मोठा प्रश्न असा आहे की, फक्त खासदारांचा गट दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतो का? की मूळ पक्षाचेही प्रत्यक्ष विलीनीकरण आवश्यक असते? हाच मुद्दा अनेकदा न्यायालयीन वादाचा विषय ठरला आहे.

TMC Crisis: कायद्यातील बदल

पूर्वी 1985 च्या कायद्यानुसार, एक-तृतीयांश सदस्य वेगळा गट तयार करत असतील तर त्यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळत होते. मात्र, 2003 मधील 91 व्या घटनादुरुस्तीने हा नियम हटवण्यात आला. कारण त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे समोर आले होते. अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते, हा कायदा लोकप्रतिनिधींच्या स्वतंत्र मतांवर मर्यादा आणतो. तसेच पक्ष नेतृत्वाची ताकद वाढवतो आणि ‘व्हीप’ प्रणालीचा वापर अतिशय व्यापक स्वरूपात केला जातो. त्यामुळे TMC च्या बंडखोर खासदारांचं NCPI मध्ये विलिनीकरण हा पक्षांतरबंदी कायद्यापासून वाचण्यासाठीचा प्रयत्न मानला जात असला, तरी त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल की नाही, हे अखेर लोकसभा अध्यक्ष आणि संभाव्य न्यायालयीन प्रक्रियेवरच अवलंबून असणार आहे.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा