Shiv Sena Symbol Case : शिंदेंना अपात्र ठरवता येईल का? चिन्हाच्या वादावर काय परिणाम होईल? शिवसेनेच्या सुनावणीतील 25 मोठे मुद्दे

Shivsena Symbol Verdict Updates : धनुष्यबाण हे चिन्ह ठाकरेंनाच मिळालं पाहिजे, त्यांना मिळत नसेल तर ते चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मोठी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केली.

Shivsena Symbol Verdict Updates

Source : abp majha

Shivsena Symbol Hearing Updates : शिवसेना फुटीनंतर विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट ही राजकीय फूट मानली आणि शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंच्या ताब्यात दिली. मात्र ही गोष्ट दहाव्या अनुसूचीनुसार अवैध असून विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील गोष्ट केली, असा युक्तिवाद ठाकरेंच्या वकिलांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. अध्यक्षांचा त्यावेळचा निर्णय हा चुकीचा होता, आता न्यायालय त्यावर निकाल देऊ शकतो असा युक्तिवाद हा अॅड. देवदत्त कामत यांनी केला. त्यावर त्यावेळच्या कार्यकाल संपलेल्या आमदारांना आता अपात्र करू शकतो का? असा प्रश्न न्यायालयाने ठाकरेंच्या वकिलांना विचारला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय हे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या आधारे तसा निर्णय घेऊ शकतो असं देवदत्त कामत यांनी सांगितलं.

कपिल सिब्बलांनी आज महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात फरक आहे. तो फरक म्हणजे कालमर्यादेचा आहे. विधिमंडळ पक्ष 5 वर्षांसाठी मर्यादित असतो, मात्र राजकीय पक्ष हा कायमस्वरुपी असतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष शिवसेना आणि चिन्ह धनुष्यबाण हे आम्हालाच मिळायला हवं. जर ते आम्हाला मिळत नसेल तर ते गोठवायला हवं, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. 

ठाकरे गटाचा मुख्य युक्तिवाद केवळ ‘बहुमत कुणाकडे होते?’ एवढाच नाही. विधिमंडळातील बहुमताला मूळ राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येते का, 21 जूनच्या वेळी प्रत्यक्ष राजकीय फूट झाली होती का, नंतरचे संख्याबळ मागील कृतीला वैध ठरवू शकते का, 2018 ची पक्षघटना आयोगाने नाकारण्याचा अधिकार कुठून मिळवला आणि विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाचे निष्कर्ष घटनापीठाच्या आधीच्या निर्णयांशी सुसंगत आहेत का, हे या युक्तिवादाचे प्रमुख प्रश्न आहेत.

Shivsena Symbol Verdict Major Points :  शिवसेना सुनावणीतील 25 मोठे मुद्दे

1. उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना हटवून अजय चौधरींची नेतेपदी नियुक्ती केली होती

शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांना नेतेपदावरून हटवले आणि त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीही होती. असे असताना विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे यांनाच पक्षाचा नेता कशाच्या आधारे मानले, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

2. शिंदे गटाचा व्हिप वैध ठरवण्यालाही सिब्बलांचा आक्षेप

ठाकरे गटाने शिंदे गटाचा व्हिप वैध मानू नये, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाचा व्हिप वैध ठरवला. पक्षातील अधिकृत नेतृत्वाचा निर्णय ठाकरे यांच्या बाजूने असताना हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या कसा योग्य ठरतो, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

3. विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्ष नव्हे

केवळ आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून तो गटच मूळ राजकीय पक्ष ठरू शकत नाही. दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्षाची जागा देता येत नाही, हा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा महत्त्वाचा आधार होता.

4. 2018 ची शिवसेना पक्षघटना अचानक चुकीची कशी ठरली?

पक्ष फुटण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे यांनी 2018 च्या पक्षघटनेवर आक्षेप घेतला नव्हता. मग फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने हीच घटना अयोग्य किंवा लोकशाहीविरोधी असल्याचे कशाच्या आधारे ठरवले, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी केला.

5. शिंदे गटानेच विधानसभा अध्यक्षांसमोर 2018 ची घटना सादर केली होती

शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल केलेल्या 39 स्वतंत्र उत्तरांमध्ये 2018 ची पक्षघटना नमूद करून सादर केली होती. नंतर ही वकिलांकडून झालेली चूक असल्याचे सांगण्यात आले. 39 स्वतंत्र उत्तरांमध्ये एकच चूक कशी होऊ शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

6. ‘वकिलांची चूक’ हा दावा म्हणजे कटकारस्थानाची शक्यताही?

तब्बल 39 आमदारांच्या स्वतंत्र उत्तरांमध्ये 2018 ची पक्षघटना सादर झाल्यानंतर ती केवळ वकिलांची चूक होती, असे सांगण्यात आले. यावर सिब्बल यांनी उपरोधिकपणे, 39 वकिलांकडून एकाच वेळी अशी चूक होणे हा योगायोग नसून एकत्रितपणे केलेली कृती असू शकते, असा मुद्दा मांडला.

7. घटनापीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष जाऊ शकतात का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एखाद्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष त्याच्या विरुद्ध निष्कर्ष कसा काढू शकतात, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. अध्यक्षांच्या निर्णयातील काही निष्कर्ष घटनापीठाच्या आधीच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचा त्यांचा दावा होता.

8. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतराला सुरुवातीलाच रोखणे हा आहे

सिब्बल यांनी सुभाष देसाई (Subhash Desai Case) प्रकरणाचा संदर्भ देत दहाव्या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश पक्षांतराचे ‘पाप’ सुरुवातीलाच रोखणे हा असल्याचे सांगितले. पक्षांतराला सुरुवातीला आळा घातला नाही, तर ते पुढे मोठ्या प्रमाणात फोफावू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.

9. पक्षात फूट नसताना 21 जूनच्या घटनेसाठी शिंदे गटाकडे बचाव नव्हता

सिब्बल यांच्या मते, त्या टप्प्यावर राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध झालेले नव्हते. त्यामुळे 21 जूनच्या घटनांबाबत शिंदे गटाला दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत उपलब्ध असलेला कायदेशीर बचाव लागू होत नव्हता.

10. ‘आम्ही बहुसंख्य आमदार आहोत, म्हणून आम्हीच पक्ष’ हा दावा पुरेसा नाही

शिंदे गटाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे स्वतःलाच शिवसेना मानण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केवळ आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे विधिमंडळातील गटाला संपूर्ण राजकीय पक्ष मानता येणार नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.

11. पक्षाच्या नेतृत्वाचा लाभ घेऊन नंतर त्याच नेतृत्वाला नाकारणे चुकीचे

सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीतील Form B आणि Explanation B चा संदर्भ देत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. ज्या पक्षनेतृत्वाच्या आधारावर आमदारांनी निवडणूक लढवली आणि सभागृहात प्रवेश मिळवला, त्याच नेतृत्वाला नंतर नाकारून स्वतंत्र नेता व स्वतंत्र व्हिप मानण्याचा दावा करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

12. ‘माझा स्वतःचा व्हिप आहे’ असे प्रत्येक आमदार म्हणू लागला तर दहाव्या अनुसूचीचा अर्थच उरणार नाही

पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाला नाकारून प्रत्येक गटाने स्वतःचा व्हिप तयार करण्याची मुभा दिली, तर पक्षांतरविरोधी कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरेल, असा इशारा सिब्बल यांनी दिला.

13. अवैध कृतीच्या आधारावर निर्माण झालेली वैधता पुढे मान्य करता येणार नाही

सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या दाव्यावर कठोर टीका करत, एखाद्या अवैध कृतीच्या आधारे वैधता मिळवायची आणि तीच कृती अनेक वर्षे सुरू राहिल्यानंतर ‘आता ती मान्य करा’ असे म्हणायचे, हे योग्य नाही, असे सांगितले.

14. ‘सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम’ अशी सिब्बलांची उपमा

अवैधतेला केवळ कालांतराने कायदेशीर मान्यता मिळत नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी सिब्बल यांनी सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामाची उपमा दिली. वर्षानुवर्षे बांधकाम उभे आहे म्हणून ते अधिकृत ठरत नाही, त्याचप्रमाणे अवैध राजकीय कृतीला कालांतराने वैधता देता येणार नाही, असा त्यांचा मुद्दा होता.

15. सुरत-गुवाहाटी प्रवास आणि त्यानंतर भाजपसोबत सरकार स्थापनेचा घटनाक्रम महत्त्वाचा

शिंदे गटाचे आमदार सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले आणि 30 जूनला भाजपसोबत सरकार स्थापन झाले. हा संपूर्ण घटनाक्रम स्वतःच परिस्थितीचे वास्तव दाखवतो आणि त्यासाठी स्वतंत्र पुराव्यांची गरज नाही, असा सिब्बल यांचा दावा होता.

16. राज्यपालांकडे पाठवलेला विधिमंडळ पक्षाचा ठराव आणि फ्लोअर टेस्टवरही प्रश्न

विधिमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कसा पाठवला गेला, यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. याच आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली होती; मात्र त्या प्रक्रियेतील कृती चुकीची ठरवण्यात आली असल्याने विधानसभा अध्यक्षांचा घटनाक्रमावरील निष्कर्षही घटनापीठाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

17. शिंदे गटाच्या आमदारांनी नार्वेकरांच्या बाजूने मतदान करणेही सिब्बलांनी दाखवून दिले

संबंधित आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीवेळी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. सिब्बल यांनी याचा उल्लेख पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविरोधातील कृती आणि पक्षांतराच्या घटनाक्रमातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून केला.

18. सुनील प्रभूंच्या बैठकीच्या आदेशाला ‘तुम्हाला अधिकार नाही’ असे उत्तर

सुनील प्रभू यांनी आमदारांना बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी त्यांना असा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले. अधिकृत पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देण्याची ही भूमिका दहाव्या अनुसूचीच्या चौकटीत गंभीर प्रश्न निर्माण करते, असा सिब्बलांचा युक्तिवाद होता.

19. 19 जुलैच्या स्थितीवरच अधिकारक्षेत्र तपासले पाहिजे

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे निवडणूक आयोगाने परिच्छेद 15 अंतर्गत अधिकार वापरला त्या वेळी राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले होते का? 19 जुलै रोजी आयोगासमोर नेमकी कोणती कागदपत्रे आणि पुरावे होते, हे तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

20. नंतर मिळालेल्या पाठिंब्यावर आधारित फूट सिद्ध करता येणार नाही

19 जुलैनंतर शिंदे गटाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला असेल, तरी त्या नंतरच्या पाठिंब्याचा आधार घेऊन सुरुवातीच्या फुटीला वैध ठरवणे चुकीचे ठरेल. अन्यथा सत्तेच्या प्रभावामुळे नंतर लोक गटात आले आणि त्यावरून आधीची फूट वैध ठरवली जाईल, म्हणजेच पक्षांतरालाच प्रोत्साहन मिळेल, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.

21. सत्तेवर आल्यानंतर वाढलेले संख्याबळ हे मूळ फुटीचे पुरावे मानता येणार नाही

शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक लोक त्यांच्या गटाकडे आकर्षित झाले. मात्र मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रभावामुळे नंतर वाढलेले संख्याबळ वापरून आधीच्या राजकीय कृतीला वैध ठरवता येणार नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

22. ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला मिळावे; अन्यथा चिन्ह गोठवावे

सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट मागणी केली की, शिवसेना पक्ष ठाकरे गटाचा आहे आणि शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्हाचा अधिकार देता येणार नाही. जर ते चिन्ह ठाकरे गटालाही देता येत नसेल, तर ते गोठवले जावे, असा पर्यायी युक्तिवाद त्यांनी केला.

23. चिन्हाचा लाभ घेतल्यामुळे शिंदे गटाला न्याय्य हक्क मिळत नाही

शिंदे गटाने आतापर्यंत चिन्हाचा वापर केला आहे म्हणून त्यातून त्यांच्यासाठी कोणताही न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. एखाद्या लाभाचा वापर केला म्हणून त्या लाभावर कायमस्वरूपी हक्क निर्माण होत नाही, असा सिब्बलांचा मुद्दा होता.

24. देवदत्त कामतांचा मुद्दा: विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते

देवदत्त कामत यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेच्या प्रश्नावर अर्ध-न्यायिक अधिकार बजावतात. त्यांचा निर्णय कायद्याच्या पूर्णपणे विरोधात किंवा विकृत असल्याचे आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या माध्यमातून तो रद्द करू शकते. अपात्रतेबाबतचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास त्याचा पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावरही थेट परिणाम होईल.

25. सर्वात मोठा घटनात्मक प्रश्न: शिंदेंना अपात्र ठरवता येईल का आणि त्याचा चिन्हाच्या वादावर काय परिणाम होईल?

न्यायमूर्ती बागची यांनी थेट विचारले की, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारून एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकते का? न्यायालय अध्यक्षांचा चुकीचा निर्णय रद्द करू शकते, याबाबत शंका नसली तरी त्यानंतर स्वतः अपात्रतेचा निर्णय देण्याचा अधिकार कितपत आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला. कामत यांनी आधीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ देत, अपात्रतेची याचिका चुकीच्या पद्धतीने निकाली काढली गेल्याचे न्यायालयाने ठरवल्यास त्याचा शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर निश्चित परिणाम होईल, असे सांगितले.

ही बातमी वाचा: