MLA Disqualification Case : शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच; शिंदे गटाकडून आनंदोत्सव, ठाकरे गटाकडून काळे झेंडे दाखवत निषेध
MLA Disqualification Case : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असल्याचा निर्णय जाहीर केल्याने शिंदे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. तर ठाकरे गटाकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
MLA Disqualification Case मुंबई : आज महाराष्ट्राच्या राजाकारणातील ऐतिहासिक दिवस असून संपूर्ण देशाचं लक्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींकडे लागले आहे. आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल नुकताच जाहीर केला आहे. निकालात कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले होते. संविधानात ज्या लिखित तरतूदी आहेत, त्या सर्व तरतूदींना अनुसरुनच हा निर्णय असेल. हा निर्णय देताना कायद्याचे पालन होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर करताच राज्यभरातून शिवसैनिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यभरातील शिवसेनेचे कार्यकर्ते जल्लोष साजरा करताना दिसून येत आहे.
मूळ शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. यासोबतच भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे गोगावलेंचा व्हिप योग्य असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी म्हटलं आहे.
शिंदे गटाचा जल्लोष तर ठाकरे गटाकडून निषेध
राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय जाहीर करताच शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून मोठा जल्लोष केला जात आहे. राज्यभरात विविध ठिकाणी कार्यकर्ते एकत्र जमल्याचे चित्र आहे. फटाके फोडत, पेढे वाटत आनंदोत्सव साजरा करताना शिंदे गट दिसत आहे तर दुसरीकडे ठाकरे गट निर्णयाने झाल्याचे दिसून येत आहे. आमदार अपात्रता निर्णयाचा ठाकरे गटाकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे. ठाकरे गटाकडून काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
- शिंदेना पक्षातून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही. मनात आलं म्हणून कुणालाही काढता येत नाही.
- आधीच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरेंना कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. पण पक्ष नेतृत्वाचं मत हे पक्षाचं मत असं गृहित धरता येत नाही.
- त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत, तो चुकीचा आहे.
- शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही.
- त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- पक्षप्रमुखांचं मत हे अंतिम नाही. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार त्याला एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत.
- निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे गटानं सादर केलेल्या दाव्यातही तफावत आहे
- एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेनाभवनात झाली, तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती.त्यामुळे त्यांची कागदपत्र संभ्रम निर्माण करणारी आहेत
- 25 जून 2022 ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा. तसंच या बैठकीत 7 निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
