Shivsena : 'शिंदेंसोबत गेलेले त्यावेळचे आमदार अपात्र, त्या आधारे निवडणूक आयोग अन् राहुल नार्वेकरांचे निर्णय चुकीचे'; ठाकरेंच्या वकिलांचा सडेतोड युक्तिवाद, शिवसेना कुणाची याचा निकाल लवकरच
Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानतंर ठाकरेंनी विधीमंडळ गटाची बैठक बोलावून अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली होती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
नवी दिल्ली : ज्यावेळी एकनाथ शिंदे हे फुटीर आमदारांसोबत सूरत, गुवाहाटीला गेले त्यावेळी ते भाजपच्या संपर्कात होते. एक महाशक्ती आपल्या पाठीशी असल्याचं शिंदेंनी उघडपणे सांगितलं होतं. ते सातत्याने भाजपच्या संपर्कात होते, त्यांचे हे कृत्य म्हणजे पक्षविरोधी कारवाई होती, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदेंसोबत गेलेले आमदार हे अपात्र असून त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय हा अवैध असल्याचाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर, निवडणूक चिन्ह हे मूळ पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे? असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख असतानाच त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून निवड केली. पक्षाच्या घटनेनुसार त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती, असाही युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे आमदार सूरत आणि गुवाहाटीला गेले त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळ गटाची बैठक घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून निवड केली होती, अशी माहिती कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला दिली.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेना कुणाची, चिन्ह कुणाचं याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. त्या आधी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
दहाव्या अनुसूची म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सगळे आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. तसे झाले नाही तर दहाव्या अनुसूचीचा उपयोग काय? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
आमदारांना अपात्र करण्यासंबंधी युक्तिवाद
शिवसेना फुटल्यानंतर त्यावेळी शिंदेंसोबत गेलेले आमदार हे अपात्र होते असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या गोष्टीनंतर ते आमदार आता पुन्हा नव्याने निवडून आले असले तरीही ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून तसा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे जर न्यायालयाने तो जर योग्य ठरवला तर त्यानंतरचे शिंदेंचे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह निवडणूक आयोगाचे निर्णय हे आपोआप चुकीचे ठरतील असा युक्तिवाद त्यामागे आहे.
विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. कारण पक्ष फुटल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावेळी विधीमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळे सिब्बल यांनी या प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला.
Shivsena Crisis Hearing : शिवसेना सुनावणी - कोर्टात काय काय घडलं?
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (उद्धव गटातर्फे) तारखांची यादी सादर केली
सिबल: निवडणूक आयोगाकडून (ECI) शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे 'प्रमुख' होते... त्यानंतर उद्धव यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली... ३ उपनेत्यांची नियुक्ती केली... पक्षाच्या राज्यघटनेतील कलम ११-ए (Art. 11A) अन्वये निवडणूक आयोगाला याची रीतसर माहिती देण्यात आली होती... आम्ही त्या कलमाचा उल्लेख केला होता. मात्र, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले की आमच्याकडे ती राज्यघटना उपलब्ध नाही. उद्धव यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली... त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची 'नेते' म्हणून नियुक्ती केली... दोन्ही बाजूंचे यावर एकमत आहे की, ज्या राज्यघटनेनुसार नियुक्त्या झाल्या होत्या, तिला कोणत्याही बाजूने आव्हान दिलेले नाही.
सरन्यायाधीश: हे कलम ११-ए जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते का? या दस्तऐवजावरील सहीची तुम्ही पुष्टी करू शकता का...?
सिब्बल: एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते... त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांनी (उद्धव) केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १८ जागा जिंकल्या; तसेच इतर निवडणुकाही लढवल्या गेल्या. हे सर्व २०१३ आणि २०१८ च्या घटनादुरुस्तीनुसार (संविधानानुसार) झाले. ती घटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला (ECI) नाही. तरीही आयोगाने या मुद्द्याचा विचार केला आणि 'ते रेकॉर्डवर नाही' असे म्हटले... २०१९ ते २०२२ या काळात मी मुख्यमंत्री होतो आणि ते कॅबिनेट मंत्री होते. २०१३ किंवा २०१८ ची घटना अस्तित्वातच नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीच उपस्थित केला नाही. मग, 'मी ते स्वीकारणार नाही' असे निवडणूक आयोग कसे म्हणू शकते?
सिबल - उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्ष नेतृत्वाबाबत कधीही शंका नव्हती; मग ती प्रतिवादी, निवडणूक आयोग (ECI) किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडूनही कधी उपस्थित केली गेली नाही. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव यांनी शिंदे यांची 'गटनेते' आणि सुनील प्रभू यांची 'मुख्य प्रतोद' (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती केली होती आणि याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आली होती. २० जून रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, ज्यात काही आमदारांनी 'क्रॉस-व्होटिंग' केल्यामुळे पक्षाला एक जागा भाजपच्या हाती गमवावी लागली. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ आमदार भाजपशासित राज्याकडे रवाना झाले.
सिबल: त्या सर्वांना सुरत हे जाण्यासाठी एक चांगले ठिकाण वाटले... त्यानंतर ते गुवाहाटीला गेले. ते सर्वजण आधी सुरतला आणि मग गुवाहाटीला जातात. हा योगायोग असू शकत नाही. ते सर्वजण एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते. २१ जून - या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी बैठक बोलावली. त्यात शिंदे यांना गटप्रमुखपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
सिबल: ठराव उपसभापतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांनी तो स्वीकारला.
न्यायमूर्ती बागची: पदावरून दूर करण्याचा निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला नाही का?
सिबल: त्यावर स्वाक्षरी असण्याची गरज नाही. तसा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आला आहे. शिवाय, तिथे उपस्थितीची यादी (अटेंडन्स शीट) उपलब्ध आहेच. त्यावरून ते उपस्थित होते हे सिद्ध होईल. घटनापीठाने याला वैध ठरवले आहे.
न्यायमूर्ती मोहना: [हो] सुभाष देसाई प्रकरण.
जे. बागची: बहुसंख्य सदस्य उपस्थित नव्हते.
सिब्बल: साहजिकच. ३१ जण सुरतला गेले होते, मग ते कसे उपस्थित राहणार? मुद्दा असा आहे की, विधिमंडळ पक्ष (legislative party) आणि राजकीय पक्ष (political party) या भिन्न गोष्टी आहेत. या सर्व बाबी यापूर्वीच स्पष्ट झाल्या आहेत. केवळ राजकीय पक्षाचा नेताच (नेत्याला) पदावरून दूर करू शकतो.
सरन्यायाधीश: वस्तुस्थिती मांडून झाल्यावर, तुम्ही थेट न्यायालयीन निकालांच्या मुद्द्यांकडे वळू शकता.
सिब्बल: बैठकीच्या उपस्थितीची यादी अविश्वसनीय मानली गेली होती. मात्र, बैठक झाली होती या वस्तुस्थितीवर कोणाचेही दुमत नाही. गट-नेत्यामधील बदलाची माहिती आणि उपसभापतींनी त्याला दिलेली मान्यता हे मान्य केले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरून या घडामोडींची माहिती मिळाल्यावर, ३१ आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचा ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गट-नेता म्हणून निवड केली. हा ठराव [सभापतींकडे] पाठवण्यात आला आणि त्याची प्रत राज्यपालांनाही देण्यात आली.
सिबल यांनी ३१ आमदारांचा ठराव वाचून दाखवला.
सिबल - विधिमंडळ पक्षाने असा निर्णय घेतला की सभागृहातील नेते आम्ही आहोत आणि [...] सुनील प्रभू यांच्या जागी 'व्हीप' (पक्षप्रतोद) म्हणून काम पाहतील. थोडक्यात सांगायचे तर, विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. 'सुभाष देसाई' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, विधिमंडळ पक्षातील एखादा गट पक्षाचा गटनेता किंवा मुख्य व्हीप बदलू शकत नाही; तसेच, या बदलांना मान्यता देणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता.
सिबल यांनी घटनापीठाच्या 'सुभाष देसाई' खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ दिला.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (उद्धव गटातर्फे) तारखांची यादी सादर केली
सिबल: निवडणूक आयोगाकडून (ECI) शिवसेनेला अधिकृत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे 'प्रमुख' होते... त्यानंतर उद्धव यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली... ३ उपनेत्यांची नियुक्ती केली... पक्षाच्या राज्यघटनेतील कलम ११-ए (Art. 11A) अन्वये निवडणूक आयोगाला याची रीतसर माहिती देण्यात आली होती... आम्ही त्या कलमाचा उल्लेख केला होता. मात्र, २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले की आमच्याकडे ती राज्यघटना उपलब्ध नाही. उद्धव यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली... त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची 'नेते' म्हणून नियुक्ती केली... दोन्ही बाजूंचे यावर एकमत आहे की, ज्या राज्यघटनेनुसार नियुक्त्या झाल्या होत्या, तिला कोणत्याही बाजूने आव्हान दिलेले नाही.
सरन्यायाधीश: हे कलम ११-ए जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते का? या दस्तऐवजावरील सहीची तुम्ही पुष्टी करू शकता का...?
सिब्बल: एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते... त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांनी (उद्धव) केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १८ जागा जिंकल्या; तसेच इतर निवडणुकाही लढवल्या गेल्या. हे सर्व २०१३ आणि २०१८ च्या घटनादुरुस्तीनुसार (संविधानानुसार) झाले. ती घटना वैध आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला (ECI) नाही. तरीही आयोगाने या मुद्द्याचा विचार केला आणि 'ते रेकॉर्डवर नाही' असे म्हटले... २०१९ ते २०२२ या काळात मी मुख्यमंत्री होतो आणि ते कॅबिनेट मंत्री होते. २०१३ किंवा २०१८ ची घटना अस्तित्वातच नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीच उपस्थित केला नाही. मग, 'मी ते स्वीकारणार नाही' असे निवडणूक आयोग कसे म्हणू शकते?
सिबल - उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्ष नेतृत्वाबाबत कधीही शंका नव्हती; मग ती प्रतिवादी, निवडणूक आयोग (ECI) किंवा विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडूनही कधी उपस्थित केली गेली नाही. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव यांनी शिंदे यांची 'गटनेते' आणि सुनील प्रभू यांची 'मुख्य प्रतोद' (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती केली होती आणि याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आली होती. २० जून रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, ज्यात काही आमदारांनी 'क्रॉस-व्होटिंग' केल्यामुळे पक्षाला एक जागा भाजपच्या हाती गमवावी लागली. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ आमदार भाजपशासित राज्याकडे रवाना झाले.
सिबल: त्या सर्वांना सुरत हे जाण्यासाठी एक चांगले ठिकाण वाटले... त्यानंतर ते गुवाहाटीला गेले. ते सर्वजण आधी सुरतला आणि मग गुवाहाटीला जातात. हा योगायोग असू शकत नाही. ते सर्वजण एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते. २१ जून - या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी बैठक बोलावली. त्यात शिंदे यांना गटप्रमुखपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
सिबल: ठराव उपसभापतींकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांनी तो स्वीकारला.
न्यायमूर्ती बागची: पदावरून दूर करण्याचा निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला नाही का?
सिबल: त्यावर स्वाक्षरी असण्याची गरज नाही. तसा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आला आहे. शिवाय, तिथे उपस्थितीची यादी (अटेंडन्स शीट) उपलब्ध आहेच. त्यावरून ते उपस्थित होते हे सिद्ध होईल. घटनापीठाने याला वैध ठरवले आहे.
न्यायमूर्ती मोहना: [हो] सुभाष देसाई प्रकरण.
जे. बागची: बहुसंख्य सदस्य उपस्थित नव्हते.
सिब्बल: साहजिकच. ३१ जण सुरतला गेले होते, मग ते कसे उपस्थित राहणार? मुद्दा असा आहे की, विधिमंडळ पक्ष (legislative party) आणि राजकीय पक्ष (political party) या भिन्न गोष्टी आहेत. या सर्व बाबी यापूर्वीच स्पष्ट झाल्या आहेत. केवळ राजकीय पक्षाचा नेताच (नेत्याला) पदावरून दूर करू शकतो.
सरन्यायाधीश: वस्तुस्थिती मांडून झाल्यावर, तुम्ही थेट न्यायालयीन निकालांच्या मुद्द्यांकडे वळू शकता.
सिब्बल: बैठकीच्या उपस्थितीची यादी अविश्वसनीय मानली गेली होती. मात्र, बैठक झाली होती या वस्तुस्थितीवर कोणाचेही दुमत नाही. गट-नेत्यामधील बदलाची माहिती आणि उपसभापतींनी त्याला दिलेली मान्यता हे मान्य केले गेले आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांवरून या घडामोडींची माहिती मिळाल्यावर, ३१ आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचा ठराव मंजूर करून एकनाथ शिंदे यांची गट-नेता म्हणून निवड केली. हा ठराव [सभापतींकडे] पाठवण्यात आला आणि त्याची प्रत राज्यपालांनाही देण्यात आली.
सिबल यांनी ३१ आमदारांचा ठराव वाचून दाखवला.
सिबल - विधिमंडळ पक्षाने असा निर्णय घेतला की सभागृहातील नेते आम्ही आहोत आणि [...] सुनील प्रभू यांच्या जागी 'व्हीप' (पक्षप्रतोद) म्हणून काम पाहतील. थोडक्यात सांगायचे तर, विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. 'सुभाष देसाई' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, विधिमंडळ पक्षातील एखादा गट पक्षाचा गटनेता किंवा मुख्य व्हीप बदलू शकत नाही; तसेच, या बदलांना मान्यता देणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आला होता.
सिबल यांनी घटनापीठाच्या 'सुभाष देसाई' खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ दिला.
सिब्बल: कृपया महेश शिंदे यांची स्वाक्षरी पहा. त्यात गंभीर विसंगती होती. २२ जून रोजी उद्धव यांनी पक्षाची आणखी एक बैठक बोलावली होती. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षत्याग-विरोधी कायदा) कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टपणे नोटीसमध्ये नमूद केले होते. आमदारांनी बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि सुनील प्रभू यांचे अधिकार अमान्य केले. अध्यक्षांनी असा निष्कर्ष काढला की, बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार देणे म्हणजे अपात्रतेची कारवाई ओढवून घेणे नव्हे, तर ती केवळ असंतोष व्यक्त करण्याची कृती आहे. सुनील प्रभू यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केली. हे प्रकरण बाजूला ठेवा; समजा एखाद्या पक्षाच्या आमदारांचा गट पदाधिकाऱ्यांना हटवण्याचा निर्णय घेतो आणि त्या प्रक्रियेत काही कृती करतो, तर ती कृती पूर्वियोजित असते.
सरन्यायाधीश - पण ते राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पदावरून हटवू शकत नाहीत. ३१ आमदारांची बाब हाच त्यांच्या स्वेच्छेने केलेल्या कृतीचा पुरावा आहे.
सिबल - याचा अर्थ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे असा होतो. अखेरीस याचे पर्यवसान सरकार पडण्यात आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री बनण्यात झाले. याचे देशावर गंभीर परिणाम होतात.
सिबल: आपल्या लोकशाहीच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार करता... प्रतिनिधीत्वपूर्ण लोकशाहीच्या संदर्भात अशी कृती करणे मुळात कितपत योग्य किंवा अनुज्ञेय आहे, याचा निर्णय तुम्हाला घ्यावा लागेल. तिथे एक 'अटल वास्तव' (fait accompli) निर्माण केले गेले होते; कोणताही (विधिवत) निर्णय घेण्यात आला नव्हता. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होतात. सध्या ही कार्यपद्धती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण कसे करायचे, याचा निर्णय तुम्हाला घ्यावा लागेल.
सिबल: आता विधिमंडळ पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत आहेत! आणि मग, वेगळ्या चिन्हावर निवडणूक लढवलेले असतानाही, ते त्या दुसऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हा प्रकार म्हणजे या सर्व प्रक्रियेला एका अत्यंत हास्यास्पद पातळीवर नेणे होय. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच एक प्रहसन बनते, कारण अशा प्रकारच्या फेरफार आणि पक्षांतरामुळे मतदारांचा कौल बदलला जाऊ शकतो. परिणामी, लोकांनी ज्या सरकारला निवडून दिले असते, ते सरकार प्रत्यक्षात सत्तेवर नसते.
जे. बागची: आम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे - निवडणूक चिन्ह हे मूळ पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे?
सिबल: पक्ष. कारण निवडणूक आयोग (ECI) चिन्हाला मान्यता देते. मी माझे चिन्ह निवडू शकतो. पण पक्ष जोपर्यंत पत्र देत नाही, तोपर्यंत मी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकत नाही.
न्या. बागची: निवडणूक आयोग चुकीचा प्रश्न विचारत होते (की विधिमंडळ पक्षात बहुमत आहे का). तो प्रश्न राजकीय पक्षाशी संबंधित असायला हवा होता.
सरन्यायाधीश: यात केवळ एकच अस्पष्ट मुद्दा (gray area) असेल, तो म्हणजे राजकीय पक्षातील बहुमताचा अर्थ आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत? ते विविध प्रकारचे असू शकते. त्यात माजी आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल.
न्या. बागची: पक्ष कसा परिभाषित केला जातो आणि बहुमत कसे समजले जावे, हे संविधान निश्चित करेल.
सिबल: आणि इथे तर असे म्हटले जात आहे की पक्षाचे संविधानच नाही. जर संविधान नसेल, तर २०१३ च्या निवडणुका चुकीच्या होत्या... आणि पक्षच अस्तित्वात नसता.
सरन्यायाधीश: निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किंवा पक्षाच्या संविधानात बहुमत मोजण्याबाबत काही निश्चित सूत्र आहे का???
सिबल: गुवाहाटीमध्ये असताना, आमदारांनी सरकार पाडण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. ते सतत एकमेकांच्या संपर्कात होते. एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी उघडपणे सांगितले होते. पक्षाविरोधी कारवायांबाबत शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला (ECI) पत्र लिहिले होते.
प्रतिवादींनी कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा कधीच केला नाही. सुनील प्रभू यांनी अपात्रतेची याचिका दाखल केली... सुरुवातीला १६ आमदार होते... नंतर ती संख्या २२ झाली. सभागृहाचे अधिवेशन बोलावणे आणि बहुमत सिद्ध करणे यांबाबतची प्रक्रिया न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. परंतु उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती, कारण अपात्रतेबाबतचा निर्णय अध्यक्षांनाच घ्यायचा होता.
सिबल: गुवाहाटीमध्ये असताना, आमदारांनी सरकार पाडण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. ते सतत एकमेकांच्या संपर्कात होते. एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी उघडपणे सांगितले होते. पक्षाविरोधी कारवायांबाबत शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला (ECI) पत्र लिहिले होते. प्रतिवादींनी कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा कधीच केला नाही. सुनील प्रभू यांनी अपात्रतेची याचिका दाखल केली... सुरुवातीला १६ आमदार होते... नंतर ती संख्या २२ झाली. सभागृहाचे अधिवेशन बोलावणे आणि बहुमत सिद्ध करणे यांबाबतची प्रक्रिया न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. परंतु उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती, कारण अपात्रतेबाबतचा निर्णय अध्यक्षांनाच घ्यायचा होता.
सिबल: विधानसभा अध्यक्षपदी नियुक्त झाल्यावर नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना 'गटनेता' आणि गोगावले यांना 'व्हीप' म्हणून मान्यता दिली. महाराष्ट्राचे संपूर्ण भवितव्य... अध्यक्षांविरुद्ध 'मँडमस' (आदेश) जारी केला जात नाही... पण काहीतरी प्रक्रिया तर असायला हवी. प्रत्येक लवादाने (ट्रिब्युनल) काही तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असते. नोटिसांना उत्तरे २०२३ मध्ये दाखल केली गेली! तीही घटनापीठाच्या निकालानंतर. जेव्हा लवाद (ट्रिब्यूनल) निर्णयच घेणार नसेल, तेव्हा १० व्या अनुसूचीचा (पक्षांतरबंदी कायद्याचा) काय उपयोग? हे एक 'लवाद' आहे, असा न्यायालयाचा आदेश मिळवण्यासाठी आम्हाला खूप कष्ट घ्यावे लागले. या सरकारची संपूर्ण निर्मितीच बेकायदेशीर होती, तरीही या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.
ही बातमी वाचा :
Before You Go
Tukaram Mundhe News: तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला मुंबई हायकोर्टाचा दणका; नेमकं काय घडलं?
महत्त्वाच्या बातम्या
