Shiv Sena Symbol Case : शिंदेंच्या 31 आमदारांनी स्वेच्छेने शिवसेना सोडली, पाठीशी महाशक्ती असल्याचा दावा म्हणजे पक्षविरोधी कारवाई; शिवसेनेच्या सुनावणीतील 25 मोठे मुद्दे

Shiv Sena Symbol Verdict Updates : विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संस्था आहेत, त्यानुसार राहुल नार्वेकरांनी घेतलेले निर्णय हे अवैध ठरतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. 

Shiv Sena Symbol Verdict Updates

Source : abp majha

नवी दिल्ली : दहावी अनुसूची म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले सगळे आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. तसे झाले नाही तर दहाव्या अनुसूचीचा उपयोग काय? असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. निवडणूक आयोगानुसार शिवसेनेला मान्यता होती. त्यानुसारच उद्धव ठाकरे हे प्रमुखपदी होते. उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांना नेता आणि मंत्री म्हणून नियुक्त केलं होतं, असंही ते म्हणाले. 

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये ठाकरेंच्या वतीने सडेतोड युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदेंसोबत गेलेले त्यावेळचे आमदार अपात्र ठरतात. त्या आधारे निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी त्यावेळी घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शिवसेना पक्ष व चिन्ह प्रकरण : सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे 

1. कपिल सिब्बल यांनी 2013 ते 2022 या घटनाक्रमाची कालानुक्रमे माहिती न्यायालयासमोर मांडली.
2. शिवसेनेची 2013 व 2018 ची पक्षघटना वैध असून त्यानुसार उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती झाल्याचा दावा.
3. निवडणूक आयोगाला (ECI) पक्षघटनेची माहिती देण्यात आली होती; ती रेकॉर्डवर नसल्याचा आयोगाचा दावा चुकीचा असल्याचे सिब्बल यांचे म्हणणे.
4. 2013 किंवा 2018 च्या पक्षघटनेला शिंदे गटाने 2022 पर्यंत कधीही आक्षेप घेतला नव्हता.
5. उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेते आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती.
6. 20 जून 2022 च्या विधान परिषद निवडणुकीतील क्रॉस-व्होटिंगनंतर शिंदे गटाने बंड केल्याचा दावा.
7. 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेल्याचा उल्लेख; हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप.
8. उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती.
9. उपसभापतींनी अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती.
10. गटनेते बदलण्यासाठी विधिमंडळ पक्षाच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज नसून पक्षप्रमुखांना अधिकार असल्याचा युक्तिवाद.
11. 'विधिमंडळ पक्ष' आणि 'राजकीय पक्ष' या दोन वेगळ्या संस्था आहेत, असा सिब्बल यांचा मुद्दा.
12. 'सुभाष देसाई' निकालाचा दाखला देत, आमदारांना गटनेता किंवा व्हीप बदलण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा.
13. 31 आमदारांनी शिंदे यांना गटनेता आणि नवीन व्हीप नेमल्याचा ठराव मंजूर केला होता.
14. सुनील प्रभू यांच्या अपात्रतेच्या नोटिसांकडे आमदारांनी दुर्लक्ष केल्याचा उल्लेख.
15. सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, आमदार राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना हटवू शकत नाहीत.
16. 31 आमदारांचे वर्तन हे पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचा पुरावा असल्याचा दावा.
17. अशा घटनांमुळे लोकशाही आणि मतदारांच्या कौलावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
18. वेगळ्या चिन्हावर निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षाशी जाणे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा असल्याचे मत.
19. न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक चिन्ह मूळ राजकीय पक्षाचे की विधिमंडळ पक्षाचे?
20. सिब्बल यांनी उत्तर दिले की, चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते; विधिमंडळ पक्षाचे नाही.
21. न्यायालयाने विचारले की, राजकीय पक्षातील बहुमत ठरवण्याचे निकष ECI किंवा पक्षघटनेत स्पष्ट आहेत का?
22. गुवाहाटीत असतानाच शिंदे गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार पाडण्याची तयारी केली होती, असा आरोप.
23. अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्यामुळे दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच निष्फळ ठरल्याचा दावा.
24. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना व्हीप म्हणून मान्यता दिल्याचा उल्लेख.
25. सिब्बल यांचा दावा की, सरकारची स्थापना बेकायदेशीर प्रक्रियेतून झाली, तरी सरकारने पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला.

ही बातमी वाचा: