Shiv Sena Mla Disqualification case : तर मर्यादित वेळेत निर्णय देणं कठीण जाईल, विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका; शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत काय झालं? 

Shiv Sena Mla Disqualification case : विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणी सुरु असून दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात येत आहे. 

Shiv Sena Mla Disqualification case

मुंबई : शिवसेनेच्या 16 आमदरांच्या अपात्रतेबाबत (MLA Disqualification Case)  विधानसभा राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान यावेळी दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) यांनी जोरदार बाजू मांडली तर ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत (Devdatta Kamat) बाजू मांडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानुसार घटनेचा विचार करून अध्यक्षांना विभाजनापूर्वी पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं आहे. त्यामुळे पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याची जबाबदारी माझी नाही, आम्ही फक्त सहकार्य करत आहोत, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला. दरम्यान जर ऐनवेळी अशाप्रकारे जर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवून त्यांना उलट तपासणीसाठी बोलवले जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादित वेळेत निर्णय देणे कठीण जाईल असे अध्यक्षांनी भूमिका मांडली आहे. 

शुक्रवारच्या सुनावणी आतापर्यंत काय झालं?

देवदत्त कामत - 

हे पत्र आम्ही यासाठी देत आहोत की अनिल देसाई यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजी पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले की नाही ? याचं सत्य समोर येईल

तुम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला समन्स करावे येथे सगळं सत्य बाहेर येईल

कामत - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घटनेचा विचार करून अध्यक्ष यांना विभाजनापूर्वी पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं आहे..पक्ष कोणाचा हे सिद्ध करण्यासाठी जबाबदारी माझी नाही आम्ही फक्त सहकार्य करत आहोत 
बाकी सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून आपली आहे

जेठमलानी - हे सगळं रेकॉर्ड करा

कामत - मी मुद्दा मांडताना मला व्यत्यय आणू नका

अध्यक्ष - तुम्ही या पत्रातून हे सांगू इच्छिता की घटनेत दुरुस्ती झाली याचा पत्र रेकॉर्डवर आहे जे निवडणूक आयोगाकडे आहे 
जर घटनेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतील आणि दोन गट निर्माण झाले असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर असलेली घटना अध्यक्ष म्हणून विचारात घ्यावी

देवदत्त कामत -
निवडणूक आयोगाचा निर्णय जरी आला असेल तरी 2022 पर्यत शिवसेना घटना ही वैध होती त्यानंतर गटात फूट पडल्यानंतर घटनेबाबत दावे दोन्ही बाजूनी केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात सांगितलं आहे की अध्यक्ष म्हणून तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या पक्षाच्या घटनेचा विचार करून 2022 साली किंवा त्याआधी पक्ष कोणाचा होता आणि पक्ष कोणाचा आणि घटना कुठल्या पक्षाची याचा निर्णय आपण घेऊ शकता ...

जेठमलानी - पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती केली असं ते म्हणतायत 2018 ला पण हे इलेक्शन कमिशनच्या रेकॉर्डवर नाहीये

अध्यक्ष - विधिमंडळ सचिवायलाने निवडणूक आयोगाला सुद्धा पत्र दिले की 2022 नंतर कुठली घटना ग्राह्य धरावी

जेठमलानी - 4 एप्रिल 2018 चं अनिल देसाई यांचं पत्र कुठेच सादर केलेलं नाहीये.  कुठेही रेकॉर्ड नाहीये यामध्ये सुनील प्रभू यांना बकरा बनवलं जात आहे. कारण देसाई येथे उपलब्ध आहेत, ते सुद्धा याबाबत उलट तपासणीसाठी येत नाहीये. कारण त्यांना सुद्धा माहितेय हे पत्र बनावट आहे. 

ठाकरे गट वकिलांनी 'बकरा' या शब्दावर आक्षेप घेतला

ठाकरे गटाकडे घटना दुरूस्तीकरुन ते निवडणुक आयोगाला पाठविलेल्या पत्राची पोचपावती सत्यप्रत ( ओरीजनल ) नाही. (पोचपावतीची कॉपी सादर केली आहे)

त्यामुळे निवडणुक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्यांच्याकडे हे पत्र आहे, हे ठरवावे लागेल असे कामत यांचे म्हणणे आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाकडून जे पत्र प्राप्त झाला आहे.  ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवण्याच्या संदर्भात निर्णय घ्यायचा आहे आणि त्याबाबत अध्यक्षांनी वेळ घेतला आहे

दुपारी तीन वाजता सुनावणी पुन्हा सुरू होईल

ऐनवेळी अशाप्रकारे जर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवून त्यांना उलट तपासणीसाठी बोलवले जात असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादित वेळेत निर्णय देणे कठीण जाईल असे अध्यक्षांनी भूमिका मांडली आहे

सुनावणीला पुन्हा सुरुवात 

देवदत्त कामत

मी वेळ वाचविण्यासाठी माझा अर्ज रेकॉर्ड कर ठेवू इच्छितो यावर आपण लक्ष द्यावे

अध्यक्ष
अधिवेशन सुरू होत आहे 

अवकाळी पावसाचा मुद्दा आहे शेतकऱ्यांचे प्रश मराठ्यांचे प्रश्न आहेत हे सगळे करुन मी सुनावणीला वेळ देत आहे

त्यामुळे आणखी 4  दिवस देणे अशक्य आहे

22 तारखे पर्यंत वेळ केला आहे

त्यामुळे 26 तारखेपर्यंत सुनावणी नेणं अशक्य आहे….

आपण सगळ्यांनी मिळून ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करायला हवी….

ठरलेल्या याचिका व्यतिरिक्त कोणतीही याचिका दाखल करुन घेतल्यास वेळेच निर्बंद पाळता येणार नाही 

त्यामुळे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार सुनावणी पार पडू द्या….

प्रभू यांच्या उलट तपासणीला सुरुवात 

जेठमलानी
उद्धव ठाकरे गटाला तेव्हा आणि आजही शिवसेना पक्षाच्य व्हिपला संघटनात्मक पाठिंबा नव्हता?

सुनील प्रभू -खोटे आहे

जेठमलानी-आपण उल्लेख केलेल्या पत्रानुसार शिवसेना घटनेतील दुरुस्ती कधीही सादर करण्यात आली नव्हती ? 

प्रभू - हे खोट आहे

जेठमलानी - 2018 साली जी घटना दुरुस्ती शिवसेना मध्ये करण्यात आली त्यामध्ये आपत्रता प्रकरणात नाही तर इतर सर्व ठिकाणी प्रतिवादी आमदारांनी या घटना दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे ?

प्रभू - हे खोटं आहे

जेठमलानी -2018 साली कथित शिवसेना पक्षाची घटना दुरुस्ती करण्यात आली ती दुरुस्ती बनावट आहे ? 

प्रभू -हे खोटं आहे

जेठमलानी - उद्धव ठाकरे ज्या समूहाचा नेतृत्व करतात तो समूह आपत्रता कारवाई किंवा इतर कुठल्याही कारवाई साठी शिवसेनेचा प्रतिनिधित्व करू शकत नाही

प्रभू - हे खोट आहे

जेठमलानी -एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना संघटनेचा मोठा पाठींबा होता आणि त्यामुळेच 2018 साली कथित घटना दुरुस्ती शिवसेना घटनेत करण्यात आली 

प्रभू - हे खोटं आहे

जेठमलानी - 25 जून 2022 राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीत जे संघटनात्मक बदल करण्यात आले तसा बदल करण्याची घटना परवानगी देत नाही

प्रभू - हे खोटं आहे

जेठमलानी - 25 जून 2022 शिवसेनाच्या पक्षात संघटनात्मक बदल यासाठी करण्यात आले जेंव्हा उद्धव ठाकरे आणि अनिल देसाई यांना हे समजले की कथित 2018 सालच्या घटना दुरुस्तीचा काहीच फायदा नाही ?

प्रभू - खोट आहे

जेठमलानी - राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत किती सदस्य असतात ?

प्रभू - 175 ते 180

जेठमलानी -नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह हा शब्द कोणत्या अन्वयार्थाने वापरला आहे? त्याचा मराठी अर्थ काय आहे? 

प्रभु - ऑन रेकॉर्ड आहे

जेठमलानी -शिवसेनेच्या कोणत्या घटनेमध्ये नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह शब्द वापरला आहे? त्याचा मराठी अर्थ काय? 

प्रभु - ऑन रेकॉर्ड आहे

अध्यक्ष नार्वेकर - रेकॉर्ड हे खूप मोठे आहे, तुम्हाला त्याचे थेट उत्तर द्यावे लागेल. तुम्हाला अर्थ माहिती नसेल तर तसे सांगा. 

जेठमलानी -आम्ही तुमच्यासाठी एवढे मराठीचे इंग्रजीत भाषांतर करत आहोत, तर तुम्ही थोडे इंग्रजीचे मराठीत भाषांतर करा. 

प्रभु - प्रतिनिधी सभा.

जेठमलानी - महाराष्ट्र विधानसभेने जे आमदार परिचय पुस्तिका प्रकाशित केली जाते जी 22 जून आणि 23 जून 2022 रोजी अस्तित्वात होती ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचा इमेल आयडी तुम्ही अध्यक्ष यांना वाचून दाखवावा ?

प्रभू- 
mininistereknathshinde@gmail.com

22 जून आणि 23 जून ची नोटीस एकनाथ शिंदे यांना ज्या इमेल आयडी वर पाठवली तो इमेल आयडी एकनाथ शिंदे यांचा नव्हताच, जेठमलानी यांनी दिला आमदार परिचय पुस्तिकेचा दाखला

*पुस्तिकेनुसार एकनाथ शिंदे यांचा इमेल आयडी ministereknathshinde@gamil .com
तर ठाकरे गटाकडून ज्या इमेल वर इमेल लेटर पाठविण्यात आले तो इमेल आयडी विधिमंडळ पक्ष कार्यालयातील माहिती नुसार eknath.shinde@gmail.com याच इमेल वर पाठविण्यात आला असल्याचं म्हणणं आहे. 

जेठमलानी - तुम्ही जो 22 जून आणि 23 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेला मेल काल सादर केला तो बनावट आहे. तो इमेल आयडी हा एकनाथ शिंदे यांचा त्यावेळी नव्हता 

प्रभू - हे खोटं आहे

जेठमलानी - जो मेल तुम्ही सादर केला त्याचा इमेल आयडी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी तयार करण्यात आला होता ?

प्रभू - हे खोटं आहे

कामत - तुम्ही एकनाथ शिंदे यांचा इमेल चुकीचा आहे म्हणू शकत नाही
तुम्ही सगळे बनावट आहे असं बोलणे चुकीचे आहे
साक्ष नोंदविण्यासाठी ज्यांनी मेल पाठवला आहे ते विजय जोशी यांची उलट तपासणी मध्ये हे प्रश्न विचारले 
त्यांचा मेल चेक करा तव दाखवतील मेल कधी कसा पाठवला ते दाखवतील 

जेठमलानी - तुम्ही तुमच्या सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनी 30 जून 2022 पत्र लिहून त्यामध्ये शिंदे हे पक्षविरोधी कारवाई मध्ये भाग घेत आहेत आणि आपण पक्षाच्या पदाचा त्याग केला आहे या स्टेटमेंटशी तुम्ही सहमत आहेत का ?

प्रभू - हे बरोबर आहे

जेठमलानी - या पत्रानुसार 22 जून 2022 रोजी च एकनाथ शिंदे सह प्रतिवादी आमदारांनी जर पक्षाच्या पदाचा त्याग केला अस म्हणत असत तर त्यांना व्हीप लागू होत नाही ? 

प्रभू - हे खोटं आहे

कामत - जर अध्यक्ष यांनी प्रतिवादी आमदारांच्या आमदारांबद्दल कुठलाही निर्णय घेतला नसेल तर मग त्यांनी पदाचा त्याग केला ? असा प्रश्न तुम्ही कसे उपस्थित करू शकता ?

जेठमलानी - प्रभू, 2 जुलै 2022 रोजी कथित प्रतोद म्हणून अश्या लोकांना व्हीप पाठवला होता ज्यांनी पक्षाचे पद सोडले 

जेठमलानी - दोन जुलै 2022 रोजी तुम्ही व्हीप दिला आहे तो प्रतिवादी आमदार हे तुमचे सदस्य होते म्हणून दिला होता का ?

प्रभू - हो, हे रेकॉर्ड वर आहे

हेही वाचा :