Rohit Pawar: दाढ दुखणं थांबलं असेल तर खाणाऱ्यांनी उत्तर द्यावं; सिडकोच्या 5 हजार कोटींच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी रोहित पवारांनी शिरसाटांना डिवचलं
Rohit Pawar: उच्चाधिकार समितीचे पत्र ‘एक्स’वर पोस्ट करत या प्रकरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. रोहित पवार यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांना देखील लक्ष्य केले आहे.
मुंबई: नवी मुंबईतील सिडकोच्या ५ हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडून दखल घेण्यात आली आहे. या समितीने महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे. त्यांनी उच्चाधिकार समितीचे पत्र ‘एक्स’वर पोस्ट करत या प्रकरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. रोहित पवार यांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांना देखील लक्ष्य केले आहे. ट्विटमध्ये नाव न घेता शिरसाट यांच्यावर टीका करताना पवार म्हणाले, “आता दाढ दुखणं थांबलं असेल तर पत्रकार परिषद घेऊन भ्रष्टाचाराचे उत्तर देणार का?”
रोहित पवार यांच्याकडून शिरसाठ यांनी सिडकोचे अध्यक्ष असताना ५ हजार कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा केल्याचा सातत्याने आरोप केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने आता या प्रकरणाची नोंद घेतल्याने चौकशीला वेग येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यावर राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
रोहित पवारांनी पोस्ट करत दिली माहिती
आमदार रोहित पवारांनी त्यांच्या सोशल मिडीया अकाऊंटवरून पोस्ट करत शिरसाटांना डिवचलं आहे, ‘गॅंग्स ऑफ गद्दार’च्या #सिडको जमीन घोटाळ्याच्या महापराक्रमाबाबत १२००० पानांचे पुरावे देऊनही या सरकारला जाग आली नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित उच्चाधिकार समितीने मात्र या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. वन विभागाची सरकारी जमीन असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना बिवलकर यांना बेकायदेशीरपणे भरपाई दिलीच कशी? असा प्रश्न उपस्थित उपस्थित करत याबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या प्रकरणात पाठपुरावा करणाऱ्या सर्व सामाजिक राजकीय संघटना, स्थानिक नागरिक आणि भूमिपुत्रांच्या लढ्याचे हे यश आहे. झोपलेल्या सरकारला आता तरी जाग येईल का? दाढ दुखणं थांबलं असेल तर खाणाऱ्यांनी उत्तर द्यावं. काहीही झालं तरी या दलालांना आम्ही सोडणार नाही आणि अजीर्ण होईपर्यंत खाल्लेलं पचवू देणार नाही!
‘गॅंग्स ऑफ गद्दार’च्या #सिडको जमीन घोटाळ्याच्या महापराक्रमाबाबत १२००० पानांचे पुरावे देऊनही या सरकारला जाग आली नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित उच्चाधिकार समितीने मात्र या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. वन विभागाची सरकारी जमीन असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण… pic.twitter.com/fwUTkKYHoF
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 4, 2025
महत्त्वाच्या बातम्या
