मुख्यमंत्री, मंत्र्यांचे शेरे आता केवळ औपचारिकता ठरणार, कायदेशीर बाब तपासूनच निर्णय; सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी जरी निवेदन आणि अर्जावर शेरे मारले तरी ते आता प्रशासनाला बंधनकारक असणार नाहीत. त्यांनी मारलेले शेरे हे सबंधित विभाग प्रचलित कायदे आणि धोरणाला अनुसरुन आहेत की नाही ते तपासून प्रशासन निर्णय घेणार आहे.
Mumbai News : मुख्यमंत्री (CM), उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) आणि मंत्री (Minister) यांचे शेरे यापुढे केवळ औपचारिकता ठरणार आहे. याचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांनी अर्जावर दिलेले आदेश हे प्रशासनाला बंधनकारक राहणार नसून त्यांचे आदेश हे कायद्यानुसार योग्य आहेत की नाही ते तपासून प्रशासन निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे निर्णय अंतिम नाहीत असे स्पष्ट करणारा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी जरी निवेदन आणि अर्जावर शेरे मारले तरी ते आता प्रशासनाला बंधनकारक असणार नाहीत. त्यांनी मारलेले शेरे हे संबंधित विभाग प्रचलित कायदे आणि धोरणाला अनुसरुन आहेत की नाही ते तपासून प्रशासन निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचा शेरा हा कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम मानला जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याने एखाद्या अर्जावर मंजुरीचा शेरा मारला म्हणजे काम झालं असं समजू नका.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांचा आदेश कुचकामी ठरवणारा निर्णय
दररोज हजारो लोक अर्ज, निवेदने आणि विनंत्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी येतात. पण त्यांचे आदेश अंतिम नाहीत हे सामान्य प्रशासन विभागानेच स्पष्ट केल्याने ते देखील नामधारी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री म्हणजे सरकार असा समज सर्वांचा असतो. मात्र त्याला छेद देणारा आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांचा आदेश कुचकामी ठरवणारा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आदेशावर अशी होणार कार्यवाही
- जी मागणी, विनंती प्रचलित नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल त्यावर सक्षम अधिकारी निर्णय घेऊन संबंधित व्यक्तीला कळवतील आणि आदेश देणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांनाही केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली जाईल
-पण मागणी कायदे आणि नियमाला धरुन नसेल तर अशी मागणी मान्य केली जाणार नाही
- आदेश देणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना त्याबाबत अवगत केले जाईल.
- संबंधित मागणी ही धोरणात्मक बाबीशी सबंधित असेल तर तसा प्रस्ताव प्रशासन सादर करणार आहे
- मात्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी दिलेले आदेश हे कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम असणार नाहीत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
