जनगणना करण्याची आवश्यकता सरकारला नसावी, पण...; बांठिया आयोगाचा उल्लेख, मनोज जरांगे स्पष्टच बोलले

मला वाटतं जनगणना करण्याची आवश्यकता सरकारला नसावी. कारण बाठिया आयोगाने आत्ताच रिपोर्ट दिला आहे, त्या शिफारशी जरी लागू केल्या तरी भागतं.

Manoj jarange patil cast census

Source : abp

जालना : केंद्रातील मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना (Cast census) करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषेदतून दिली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. विशेष म्हणजे विरोधकांनी देखील हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले. मात्र, या निर्णयाचे राजकारण होता कामा नये, बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जातोय, अशी टीकाही केली. आता, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांनी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकार जनगणना करत आहे चांगली गोष्ट आहे. इंग्रजांनी केलेली जनगणना आहे, त्यानंतर जनगणना झाली नाही. त्यामुळे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल, किती संख्या आहे हे कळेल, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटलं. तर, बांठिया आयोगाचा उल्लेख करत जनगणना करायची आवश्यकता सरकारला नसावी, असेही जरांगे यांनी म्हटलं.  

मला वाटतं जनगणना करण्याची आवश्यकता सरकारला नसावी. कारण बाठिया आयोगाने आत्ताच रिपोर्ट दिला आहे, त्या शिफारशी जरी लागू केल्या तरी भागतं. जनगणना करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, सरकारची इच्छा आहे, तर केली तरी हरकत नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली. जो आयोग किंवा समिती गठीत केली जाईल, त्यातील लोक मात्र निपक्षपाती असावेत. नाहीतर फुगून आकडा सांगितला जायचा, त्यात सगळ्या जाती धर्माचे लोक पाहिजे. त्यांनी खरी संख्या समोर आणली पाहिजे, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच, आरक्षणाचा कोटा सुद्धा त्यांनी 72 टक्क्यांपर्यंत करायला पाहिजे. त्यामुळे आरक्षण सर्वांनाच पुरेल, आमचं आरक्षण यांनी 75 वर्षे खाल्ले, सरकारने नि:पक्षपातीपणाने जनगणना करावी. एखाद्या वेळेस जनगणना करायची सुद्धा आवश्यकता नाही, बाठिया आयोगाच्या शिफारशी जरी लागू केल्या तरी सर्वांना न्याय मिळेल, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले.  

सामाजिक न्यायाचं पर्व सुरू - फडणवीस

मोदी सरकारने घेतलेला जातीय जनगणनेचा निर्णय अतिशय ऐतिहासिक प्रकारचा निर्णय आहे. भारतामध्ये 1931 नंतर पहिल्यांदा जातीय जनगणना होत आहे. यापूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जातीय जनगणना आम्ही करणार अशा प्रकारचे निर्णय केला. पण त्याच्याच मंत्री मंडळात विरोध झाल्याने त्याला SC CC मध्ये कन्व्हर्ट केलं. जनगणनेच्या ऐवजी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सर्वे केला आणि त्याचे आकडे कधीच प्रकाशित झाले नाही. सामाजिक न्याय शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवायचा असेल या जनगणनेच्या माध्यमातून समाजामध्ये कोण मागे राहिला आहे, याचा इम्पेरिकल डेटा सुद्धा येईल. त्यामुळे योग्य लोकांना योग्य सवलती देऊन या देशाला आणि समाजाला पुढे घेऊन जाता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले. काँग्रेस पार्टीने गेली अनेक वर्षे अशा प्रकारची मागणी होत असताना कधीही मान्य केली नाही. केवळ राजकारण करत राहिले, आता मोदींनी मान्यता दिल्यामुळे सामाजिक न्यायाचं नवीन पर्व सुरू झाला आहे, असेही फडणवीस यांनी जातनिहाय जनगणनेवर बोलताना म्हटले. 

समता परिषदेकडून स्वागत

मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना निर्णयाचे समता परिषदेने स्वागत करत फटाके फोडत आनंदोत्सव साजरा केला. 1992 पासून समता परिषदेच्या माध्यमातून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. आज अखेर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आणि हे मोठं यश असल्याचं सांगण्यात आलं. बीड शहरातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यासमोर समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी हा आनंदोत्सव साजरा केला आहे. 

मंत्री अतुल सावेंची प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा ओबीसी व वंचित घटकांच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे. आज केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी धोरण व योजना आखण्यात मदत होणार असून, स्वतंत्र निधी नियोजन करण्यासही आधार मिळणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे आता इतर मागास प्रवर्गालाही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा अशा मूलभूत सुविधांचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा