Maharashtra Political Crisis: 11 जुलैपर्यंत बहुमत चाचणी होईल का? सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर चर्चेला उधाण
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेतील बंडखोर 16 आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही.
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेतील बंडखोर 16 आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. बंडखोर आमदारांवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला 12 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान बहुमत चाचणी होईल की नाही? याबाबत सस्पेन्स कायम आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयात हे स्पष्ट झालं आहे की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय हा 11 जुलैपर्यंत घेता येणार नाही. या सगळ्या दरम्यान बहुमत चाचणीचे काय होणार, हा राजकीय दृष्ट्या महत्वाचा प्रश्न आहे. शिवसेनेच्या वतीने वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली की, बहुमत चाचणी संदर्भातही तुम्ही अंतरिम आदेश द्या. तसेच याकाळात बहुमत चाचणी होणार नाही, याची हमी द्या. मात्र कोर्टाने ही हमी देण्यास नकार दिला आहे. कारण हा जर तरचा प्रश्न आहे. कोर्टाने सागितलं की, आम्ही जर तरच्या प्रश्नावर कुठलीही हमी देऊ शकत नाही. पण कोर्टाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, जर बहुमत चाचणीची वेळ आली तर काही पक्षकारांना या मुद्द्यावर तातडीने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावसे वाटले तर आम्ही यावर तातडीने सुनावणी करण्यास तयार असू, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. याचदरम्यान, अविश्वासदर्शक ठराव आणला तर मविआ सरकार न्यायालयात जाऊ शकते. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात न्यायालयात याचिका असल्याने त्याचा निर्णय येईपर्यंत अविश्वास ठरावाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी मविआ सरकार करू शकते.
देवदत्त कामत ने कोर्ट से यह कहने की मांग की कि कोर्ट में यह मामला लंबित रहने तक कोई फ्लोर टेस्ट न हो। कोर्ट ने कहा- हम पूर्वानुमान पर आदेश नहीं दे सकते। अगर कोई कारण हो तो आप कोर्ट आ सकते हैं।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) June 27, 2022
11 जुलाई को अगली सुनवाई।
सुप्रीम कोर्टने याबाबत हमी देण्यास नकार दिल्यानंतर बहुमत चाचणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर बहुमत चाचणी करायची वेळ आली, तर सर्वात महत्वाचे म्हणजे यात कोणाचे अधिकार कायम असतील? विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेचा अधिकार असणार की नाही? शिवसनेच्या नव्या गटनेत्यांना अधिकार असणार की नाही? यासंदर्भातली उत्तरे ही अजूनही अनुत्तरित आहेत. अशातच सुप्रीम कोर्टात जर कोणी धाव घेतली, तर त्यानंतरच याबाबतचे अधिकार स्पष्ट होईल. यामुळेच याकाळात बहुमत चाचणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, याप्रकरणी 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
