Shiv Sena vs Shinde SC Live : सिब्बल म्हणाले अपात्रतेचा मुद्दा महत्त्वाचा, सिंघवी म्हणाले, विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही

Maharashtra Political Crisis : निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची या मुद्यावर सुनावणी घेण्यावरील स्थगिती हटवावी यासाठी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाने धाव घेतली आहे. तर, सुप्रीम कोर्टात निकाल दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करु नये अशी मागणी शिवसेनेची आहे.

Supreme Court | Shiv Sena vs Shinde Supreme Court Hearing Live

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडत आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज (27 नोव्हेंबर) महत्त्वाची सुनावणी आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. शिवसेना पक्षावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून जो निवडणूक आयोगात दावा करण्यात आला आहे त्याबाबत आज सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची या मुद्यावर सुनावणी घेण्यावरील स्थगिती हटवावी यासाठी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाने धाव घेतली आहे. तर, सुप्रीम कोर्टात निकाल दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करु नये अशी मागणी शिवसेनेची आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील 12 आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा, राज्यपाल व विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा या मुद्द्यांवर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

- निवडणूक आयोगाच्या मूळ मुद्द्याचा विचार व्हावा 
- 29 जूनला पक्षाने शिंदे गटाला अपात्र ठरवलं
- 29 जूनला सुप्रीम कोर्टाची अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती
- 29 जूननंतर मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी
- सिब्बल यांच्याकडून शिंदे गटाच्या बंडाचा घटनाक्रम सादर
- 20 जूनला सर्व घडामोडी सुरु 
- शिंदे गट 19 जुलैला आयोगात गेलं, त्यामुळे त्यापूर्वीच्या घटनाही तितक्याच महत्त्वाच्या
- आधीचे प्रश्न निकाली निघणं गरजेचं
- 29 जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, मग आयोगात जाण्यासाठी इतका उशीर कसा झाला
- ज्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली त्यांच्याच अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे तो मुद्दा आधी महत्त्वाचा
- शिंदे गट कोणत्या अधिकारात आयोगात गेलं, आमदार म्हणून की पक्ष म्हणून - कोर्टाची विचारणा, सिब्बल म्हणाले हाच तर कळीचा मुद्दा.. त्यांचा आमदारकीचाच प्रश्न आहे. 
- शिंदे यांचं सध्याचं स्टेटस काय हाच मूळ प्रश्न - सिब्बल 
- शिंदे एका पक्षाचे म्हणून जाऊ शकतात - कोर्ट
- दहाव्या परिशिष्टानुसार फुटीला मान्यता नाही - सिब्बल

घटनापीठ : केवळ संदर्भ दिला गेल्याने घटनात्मक संस्था कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे की नाही हे ठरवण्यापासून रोखत नाही.

घटनापीठ : आम्हाला तुमचा मुद्दा समजला आहे की ECI ची कार्यवाही आमच्यासमोरील याचिकेचा भाग आहे आणि त्यामुळे ती पुढे जाऊ नये.

फुटीर गट अपात्र ठरला तर सदस्यत्वाबद्दल काय परिणाम होईल - कोर्ट

अपात्रतेच्या निर्णयावर पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा- 

सिब्बल : विधीमंडळात व्हिपचं उल्लंघन त्यामुळे शिंदे गटावर अपात्रेची कारवाई आवश्यक - 

सिब्बल : विधानसभेचा अध्यक्ष असल्याने ते निर्णय कसा घेतील 

सिब्बल : अशा पद्धतीने कोणतंही सरकार उलथवता येईल

सिब्बल : जर तो मूळ राजकीय पक्षाशी संबंधित असेल आणि अपात्रता प्रलंबित असेल... जर त्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल आणि व्हिपचे उल्लंघन केले असेल.. हे सर्व 19 जुलैच्या आधी घडते, ते ECI मध्ये जाण्यापूर्वी.
 
सिब्बल : विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य जे सभागृहाचे सदस्य असतात, तेव्हा सभागृहात जे पदाधिकारी असतात त्यांना स्पीकरने कळवले जाते. ते मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य राहिले. ते दुफळी असल्याचा दावा करू शकत नाहीत, 10वी अनुसूची ते ओळखत नाही.

घटनापीठ :  दहावी अनुसूचित आता गट ओळखत नाही, एक चिन्ह क्रम आहे जो गट ओळखतो. ECI करत असलेली ही कार्यवाही ठरवण्याचा अधिकार स्पीकरला आहे का.

घटनापीठ :अपात्रतेचा चिन्ह आदेशावर कसा परिणाम होईल?

सिब्बल : मग अशा पद्धतीने कोणत्याही सरकारला बाहेर फेकले जाऊ शकते... त्यांच्याकडे स्वतःचे स्पीकर आहेत जे अपात्रतेचा निर्णय घेणार नाहीत.

सिब्बल : व्हिप म्हणतो की तुम्हाला या उमेदवाराला मत द्यावे लागेल, ते भाजपच्या उमेदवाराला मत देतात. हे सर्व २९ तारखेनंतर घडते जे या न्यायालयाच्या आदेशाचा विषय आहे.

सिब्बल :  विरुद्ध मतदान करणाऱ्यांना राजकीय पक्ष माफ करू शकतो जो राजकीय पक्ष नियंत्रणात असल्याचे दाखवतो. ते त्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत, ते अपक्ष नाहीत.

सिब्बल : मी आता वेगळा गट आहे असे ते म्हणू शकत नाहीत

सिब्बल : पुढचा मुद्दा असा आहे की मी अपात्रतेसाठी पुढे गेलो तर त्याच्याकडे दहाव्या अनुसूची अंतर्गत उपाय असेल, तो घोषणा मागू शकत नाही. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत त्याच्यासाठी एकमात्र बचाव म्हणजे विलीनीकरण.

सिब्बल : विलीनीकरण होत नाही हे मान्य आहे.

सिब्बल : आता त्यांना ECI मध्ये जाऊन सांगायचे आहे की मी राजकीय पक्ष आहे. पण त्याआधीच त्यांच्या पक्षातील सदस्यत्वावर या कार्यवाहीत प्रश्नचिन्ह आहे, ज्याचा निर्णय आधी घ्यावा लागेल.

सिब्बल : मी ज्या व्यक्तीने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली, त्या व्यक्तीला आव्हान दिले आहे.

सिब्बल : आता कोर्टाने मला विचारले होते की ह्याचा आणि प्रतीकांच्या क्रमाचा काय संबंध आहे.

सिब्बल : जरी EC ने निर्णय घ्यायचा असेल तर 19 जुलै रोजी त्यांनी कधी धाव घेतली हे ठरवता येईल. पण त्यापूर्वी त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल तर ते निवडणूक आयोगाकडे कसे जाणार?

पक्षात राहून शिंदे गट

घटनापीठ : पुढचा भाग काय आहे. आम्हाला हे मिळाले आहे.

सिब्बल : आता मूलभूत तत्त्वे पाहू.

सिब्बल : मुंबई हायकोर्टात बीएमसी निवडणुकीला स्थगिती आहे.

घटनापीठ : आता ही स्थगिती कोणत्या आदेशाच्या आधारे?

सिब्बल : हा न्यायालयाचा आदेश आहे.

कौल : नाही... कोणतीही स्थगिती नाही

सीनियर अॅड. महेश जेठमलानी शिंदे गटासाठी : हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आहे. याचा याच्याशी काही संबंध नाही.

सिब्बल : आता जर निवडणूक आयोगाने कार्यवाही केली आणि इतर याचिकांवर माझ्या बाजूने निर्णय झाला तर.. 

सिब्बल : जर आधी आजच्या प्रकरणाचा निकाल लागला नाही. त्याचवेळी तिकडे निवडणूक आयोगाने आधी निर्णय घेतला आणि चिन्ह गोठवलं तर त्याचे परिणाम दूरगामी 

ठाकरे गटासाठी अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद  

ठाकरे गटासाठी अभिषेक मनू सिंघवी :  माझे सबमिशन असे आहे की कार्यवाही थेट टक्कर आणि अविभाज्यपणे एकमेकांशी जोडलेली आहे. त्या कारणास्तव, 4 ऑगस्ट, 2022 पासून सुप्रीम कोर्टानेच स्पष्ट केले आहे की ECI कडून स्थगिती मागितली जाईल. 

अभिषेक मनू  सिंघवी : दहाव्या शेड्यूलमधील 'राजकीय पक्ष/मूळ राजकीय पक्ष' हा वाक्प्रचार खूपच अस्पष्ट आहे.

घटनापीठ : जरा उत्सुकता आहे, दहाव्या शेड्यूलमध्ये मूळ राजकीय पक्ष कुठे आहे.... अरे, तो 4 मध्ये आहे. 

अभिषेक मनू  सिंघवी : दहाव्या अनुसूचीमधून कायमस्वरूपी विभक्त गट/तट. निवडणूक आय़ोगाला नेमके तेच करण्यास सांगितले जात आहे. ते किती डुप्लिकेट असेल, कृपया विचार करा.

अभिषेक मनू  सिंघवी : 10 व्या अनुसूचीमध्ये एक आवश्यक आणि पुरेशी अट आहे. आवश्यक स्थिती झाली असेल परंतु पुरेशी स्थिती झाली नसल्याचा आरोप आहे. त्यांना विलीन व्हावे लागले, हा एकमेव बचाव आहे. कृपया कलम ४ पहा.

अभिषेक मनू  सिंघवी यांनी कलम 4 वाचला ज्यामध्ये 'विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू होणार नाही अशा व्याख्येच्या आधारावर अपात्रता' याचा विचार केला जातो.

अभिषेक मनू  सिंघवी : त्यामुळे विलीनीकरण हाच एकमेव बचाव आहे. मग, EC कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात बहुमताचा निर्णय घेईल. माझा स्वतःला प्रश्न असा आहे की ज्याची ओळख पटलेली नाही त्याची तक्रार EC कशी करते... 

अभिषेक मनू  सिंघवी : राजकीय विडंबन पाहा... ते बहुसंख्य भाग बनवू शकतात का, ज्यांना नंतर अपात्र घोषित केले जाऊ शकते. हे घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवण्यासारखे आहे. न्यायालयाकडून अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग प्रतीक्षा का करू शकत नाही? 

घटनापीठ : 10 व्या अनुसूचीमध्ये खरा पक्ष कोण आहे हे ओळखता येत नाही. चिन्हांच्या क्रमासाठी ही संकल्पना परकी आहे का?... गोंधळ निर्माण करणारं आहे की अपात्रता कशाशी संबंधित आहे, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोण करायचे हे निवडणूक आयोगाचे अधिकार क्षेत्र आहे. 

घटनापीठ : पक्ष पातळीवर जे घडते ते निवडणूक घेण्याच्या परिणामाचे सूक्ष्म जग आहे. हे असे क्षेत्र आहे जिथे विचार करणे आवश्यक आहे. 

घटनापीठ : तुमचा वाद खरोखरच आहे कारण पक्षाची विधिमंडळ शाखा नियंत्रणाखाली आणली गेली आहे म्हणून EC ला पक्षाच्या गैर-विधानिक भागाबाबत त्याच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास मनाई आहे.

अभिषेक मनू  सिंघवी यांनी सादिक अली विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग (1972) 4 SCC 664 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला.

घटनापीठासमोरील सुनावणी लाईव्ह