Maharashtra Politics: निवडणुकीत हरले, मंत्रीपद गेलं तरी महाराष्ट्रातील नेत्यांचा रुबाब कायम, सरकारी तिजोरीतून सुरक्षेसाठी महिन्याला 10 लाखांचा खर्च
chhatrapati sambhaji nagar: मंत्रीपद गेलं तरी सरकारी रुबाब कायम. मंत्रीपद गेलेल्या नेत्यांची सुरक्षा कायम असून त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून महिन्याला 10 लाख रुपयांचा खर्च केला जात आहे. भागवतराव कराड यांना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी अजब उत्तर दिले.
छत्रपती संभाजीनगर: नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्री असलेल्या अनेक नेत्यांचा पराभव झाला, त्यांचे मंत्रिपद गेले. महायुती सरकारमध्ये रोहियो मंत्री असलेले संदिपान भुमरे हे खासदार झाले त्यांचंही राज्यातील मंत्रीपद गेलं. सरकारी गाडी गेली. मात्र, त्यांचा सरकारी बंदोबस्त (Police Security) मात्र अजूनही कायम आहे. याशिवाय, राज्यातील केंद्रात मंत्री राहिलेले रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve), भागवत कराड (Bhagvatrao Karad), भारती पवार आजही व्हॉइस दर्जाच्या सेक्युरिटीमध्ये सरकारी बंदोबस्तात फिरतात.
केंद्रात नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन महिना उलटला मात्र माजी मंत्र्यांचा सरकारी रुबाब मात्र अजूनही कायम आहे. या माजी मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी महिन्याला प्रत्येकी दहा लाखांचा खर्च येतो. त्यामुळे एवढा खर्च आणि पोलीस बंदोबस्तावरचा ताण का? हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतोय. सरकारी रुबाबात फिरणाऱ्या भागवतराव कराड यांना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी अजब उत्तर दिले. मंत्रीपद जाऊनही तुम्हाला सरकारी सुरक्षा कशी मिळते, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर भागवतराव कराड यांनी हसतहसत, मला माहिती नाही, असे उत्तर दिले. मला काहीच माहिती नाही. माझ्या सुरक्षेसाठी एक गाडी आहे, असे सांगत त्यांनी प्रसारमाध्यमांपासून दूर जाणे पसंत केले.
सरकारकडून या नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी होणाऱ्या पैशांच्या उधळपट्टीवार विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. या नेत्यांची पोलीस सुरक्षा तातडीने काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
वाय दर्जेची सुरक्षा म्हणजे काय, महिन्याकाठी किती खर्च येतो?
वाय श्रेणीच्या सुरक्षेत ज्यांना सुरक्षा दिली त्यांच्या घरी एक SPO आणि तीन कर्मचारी असतात. सोबतच एवढेच कर्मचारी कार्यालयाच्या बाहेर यापेक्षा अधिक गरजेनुसार कर्मचारी तैनात असतात. एस्कॉट (पायलट वाहन) म्हणून एक पोलीस उपनिरीक्षक, तीन कर्मचारी असतात. याप्रमाणे दोन शिफ्टमध्ये 30 ते 32 अधिकारी-कर्मचारी 31 आमदारांच्या सुरक्षेत आहेत. एका आमदाराच्या सुरक्षेचा सरासरी खर्च महिन्याकाठी 10 लाखांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर ताण पडतो.
आमदार, खासदारांच्या गाडीवरील स्टिकर्सचा गैरवापर
खासदार, आमदार व पोलीस या गाडीवरील स्टिकर्सचा खुलेआम गैरवापर सुरु असल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला होता. काही प्रशासकीय कार्यालयांतील वाहनांसाठी असे स्टिकर जारी केले जातात. मात्र, अनेकजण बनावट स्टिकर बनवून लोक आपल्या सर्रासपणे आपल्या गाड्यांवर चिटकवतात. अलीकडेच मुंबईत असा प्रकार समोर आला होता. चेंबूर येथील चंद्रकांत गांधी यांच्या गाडीवर आमदाराचा स्टिकर होता. शेजारच्यांनी याची पोलिसांत तक्रार दिली तेव्हा गांधी यांच्या कुटुंबात कोणीच आमदार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांनी गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी गांधी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
