एकनाथ खडसेंना अटकेपासून दिलेला दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत हायकोर्टाकडून कायम

प्रत्येक आरोपीला गप्प राहण्याचा अधिकार, मात्र उत्तर दिलं नाही तर सहकार्य करत नाही म्हणून अटक करतील ही भिती, खडसेंच्या वतीनं युक्तिवाद.ईडीनं इतर प्रकरणांत याच पद्धतीनं अनेक आरोपींना काही वर्ष जेलमध्ये फेकल्याचा खडसेंच्या वतीनं दावा.

eknath khadse

मुंबई : प्रत्येक आरोपीला गप्प राहण्याचा अधिकार असतो. त्याचा गुन्हा सिद्ध करणं ही तपासयंत्रणेची जबाबदारी असते. मात्र, ईडीच्या आजवरचा इतिहास पाहता गप्प राहणे म्हणजे सहकार्य करत नाही असा आरोप करून आरोपीला अटक केली जाते, आणि मग सहसा जामीनच मिळत नाही. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी अटकपूर्व जामीन मागत आहोत, असा दावा एकनाथ खडसेंच्या वतीनं मंगळवारी हायकोर्टात करण्यात आला. एकनाथ खडसे यांना हायकोर्टानं दिलेला दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे. तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचं ईडीनं हायकोर्टात दिलेलं आश्वासन आता पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील असं मंगळवारी ईडीच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.

ईडीनं भोसरी जमीन प्रकरणात दाखल केलेल्या ईसीआयआरला विरोध नाही. मात्र, त्याच्याआडून जी कारवाई सुरू केली आहे, त्यानिमित्तानं जो तपशील मागितला जाईल त्याला विरोध आहे. कारण त्यांच्या मनासारखी उत्तर मिळाली नाहीत तर सहकार्य करत नाही असा आरोप केला जाईल, असा दावा एकनाथ खडसे यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे. ईडीनं आपल्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करत अटकपूर्व जामीनासाठी खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी ईडीची कारवाई ही निव्वळ राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचाही थेट आरोप केला आहे.

मंत्रिपदाचा गैरवापर करत कमी किमतीत पुणे, भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावरून सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असलेल्या एकनाथ खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले आहेत. याप्रकरणी समन्स बजावल्यानंतर खडसे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजरही झाले होते. तिथे त्यांची सहा तास कसून चौकशी करण्यात आली. ईडीनं गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात खडसेंविरोधात ईसीआयआर दाखल केल्यानं खडसेंनी याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करत अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

खडसेंच्यावतीने अॅड. आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, ईडीनं हा इसीआयआर पीएमएलए कायद्यातंर्गत दाखल केला आहे. तसेच खडसे यांनी या समन्सला कोणतंही उत्तर न देता जर ते शांत राहिले तरी ईडीतर्फे त्यांना अटकही केली जाईल. मात्र ईडीच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही. तसेच ही याचिका निराधार असून या रिपोर्टमध्ये खडसे आरोपी असल्याचं कुठेही म्हटलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीविरोधात ईसीआयआर (इन्फोरसमेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल केला म्हणून तो गुन्हेगार होत नाही. ईसीआयआर केवळ अंमलबजावणी संचनालयाच्या कार्यालयीन कामकाजाअंतर्गत येणारी कागदपत्रे आहेत. अशी माहिती ईडीच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली आहे.