हिंदीसक्ती, दावोस, टिपू सुलतान ते महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था; विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांचं दोन तास भाषण, सगळंच काढलं

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण अभियान हे 11 महिन्यांसाठी असणार ते आधीच घोषित केले होते, इतरत्र नोकरीला जाताना उमेदवारांना फायदा व्हावा यासाठी त्यांना अनुभवपत्र देण्यात आले होते.

Devendra Fadnavis in vidhansabha

Source : Abp

मुंबई : राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Mumbai) सुरू झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra FAdnavis) यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सभागृहात चर्चा केली. यावेळी, राज्यातील विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यामध्ये, टीपू सुलताना, दावोस करार, विरोधकांचे आरोप, एबीसीची रेड, नरहरी झिरवाळ प्रकरण, मराठी शाळा, हिंदी-मराठी भाषेसह अनेक विषयांवर चर्चा केली. तसेच, सभागृहात आमदार भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण अभियानासंदर्भातील प्रश्नावरही उत्तर दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले. विरोधी पक्ष हा भ्रमित आणि संभ्रमित आहे, असे दिसते. माझी त्यांना सूचना आहे की, भ्रमात राहून धावण्यापेक्षा संभ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी शांतपणे विचार करुन मुद्दे मांडले पाहिजेत. जेणेकरुन महाराष्ट्राच्या हितात तुमचे योगदान वाढेल. ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, विकसित भारत, महाराष्ट्राची वाटचाल, दावोस (Davos) करारासंदर्भातही स्पष्टीकरण दिले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण अभियान हे 11 महिन्यांसाठी असणार ते आधीच घोषित केले होते, इतरत्र नोकरीला जाताना उमेदवारांना फायदा व्हावा यासाठी त्यांना अनुभवपत्र देण्यात आले होते. प्रशिक्षणार्थी युवकांना पर्मनंट करणार हे सांगितल्याचे भास्कर जाधव म्हणाले, तसं रेकॉर्ड आमच्याकडे आहे असंही ते बोलले. मात्र, तसे रेकॉर्ड असेल तर पाठवून द्या . युवा प्रशिक्षण युवकांना पर्मनंट करतो हे सांगणाऱ्या मंत्र्याचा अहवालच राज्यपालांकडे पाठवतो, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भास्कर जाधवांचे मत खोडून काढले. चांगल्याला चांगलं म्हणायला शिका. विरोधी पक्षाने चहापानपासून राजकारण करायला सुरुवात केली. हम नही सुधरेंगे असं ते आहे. ते म्हणाले, यांची काळी चहा-कॉफी पिणार नाही. आम्ही त्यांचे काळे धंदे बाहेर काढ, ज्यांनी काळे धंदे केले त्यांना लोकांनी घरी बसवले आणि आम्ही तुम्हाला काळा चहा पाजला नसता. आम्ही गोकुळ दुधाचा चहा पाजला असता, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला. 

देवाभाऊंमुळेच दोन भाऊ एकत्र

शाळेत हिंदी भाषेच्या सक्तीसंदर्भाने राज्याने काय स्विकारले ते पाहा, मंत्रिमंडळापेक्षा मोठे कुणीही नाही, त्याच मंत्रिमंडळाने शिफारस स्विकारली. ही शिफारस उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने स्विकारली. विरोधकांची स्थिती म्हणजे करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले, तुमच्यासोबत राजसाहेब पण नादी लागले, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी राज ठाकरेंनाही टोला लगावला. तसेच, मी रेकॉर्डवर आणू इच्छितो की, दोन भाऊ एकत्र आल्याचे श्रेय देवेंद्र फडणवीसला आहे, असेही ते म्हणाले. 

महाराष्ट्रात 84 टक्के शाळा मराठी

महाराष्ट्रात मराठीच अनिवार्य आहे. मराठी शाळा बंद पडल्या नाहीत, 84 टक्के शाळा मराठी माध्यमांच्या आहेत, 69 टक्के विद्यार्थी मराठी शिकत आहेत. मराठी शाळा बंद पडल्याची माहिती कपोलकल्पित आहे, असेही फडणवीसांनी सांगितले.  

कुंभमेळ्यामुळे यूपीचे ब्रँडिंग हे जगात झाले, आपल्याला ही कुंभमेळ्यातून जगात महाराष्ट्राचे ब्रँडिंग करायचे आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, ती जोपासायची आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. 

हिंदी भाषेच्या सक्तीसंदर्भातील अहवालासंदर्भात दिली माहिती

नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी 21 सप्टेंबर 2020 साली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समिती नेमली, त्यात वेगवेगळे कुलगुरू होते, शिक्षणतज्ज्ञ होते. विजय कदम हे महत्वाचे नाव आहे, ते ठाकरे सेनेचे नेते पण आहेत. या कमिटीत 16 लोक मराठी होते. या समितीने उद्धव साहेबांकडे अहवाल दिला. त्यावर उद्धवजींनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. 15 सप्टेंबर 2021 रोजी यावर बातम्या झाल्या. बदलत्या काळात या शिफारसीनुसार, महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी या शिफारसी गरजेच्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या शिफारसमध्ये इंग्रजी व हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्षापासून लागू करावी असे म्हटलंय. पहिली ते बारावी इंग्रजी शिकतील, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठीला प्राधान्य द्यावेच लागेल. पण इंग्रजी व हिंदी पहिली ते बारावीपर्यंत सक्तीची करावी, अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली. मी जयंत पाटील यांना विचारतो, अहवाल मंत्रिमंडळ स्विकारतो ना? 14 सप्टेंबर 2021 रोजी अहवाल सादर झाला. 20 सप्टेंबर रोजी तो मंत्रिमंडळात ठेवला. मी त्याचे इतिवृत्त घेऊन आलो आहे. डॉ. माशेलकर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवला. तसेच, यावर सही कुणाची? आदित्य जी सांगतील ना? मंत्री कोणीही असू द्या असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडले. तसेच, मुख्यमंत्री असताना मंत्र्यांचे काहीही अस्तित्व नसते, असेही त्यांनी म्हटले. 

देशाचे स्टार्टअप हब महाराष्ट्र

देशाचे स्टार्टअप हब हे आता बंगलोर नाही तर महाराष्ट्र आहे, देशातील 20 टक्के स्टार्टअप एकट्या महाराष्ट्रात आहे. युनिकॉर्न म्हणजे मोठे स्टार्ट अप हे देशातील 129 पैकी 28 हे महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअप कॅपिटल म्हणून महाराष्ट्राकडे आपण पाहू शकतो. जयंतराव तुम्ही थ्री इडियट्समधील एक डायलॉग ऐकवला, दुसरा डायलॉग मी ऐकवतो, "काळजी करू नका, ऑल इज वेल.." असे म्हणत देशातील उद्योग व्यवसायासंदर्भाने मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. 

कुंभमेळ्यामुळे महाराष्ट्राचं ब्रँडिंग

जयंतराव आणि वडेट्टीवार, कुंभमेळ्यावर तुम्हाला एवढा राग का? कुंभमेळा हा दर साडेबारा वर्षांनी येणारा आहे. जगात इतक्या मोठ्या प्रमाणात मेळावा होत नाही, ही आपली आस्था आहे. तिथे कुणी कुणाला जात विचारत नाही, सर्व जातीचे व पंथाचे लोक एकत्र येतात. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक देखील एकत्र येतात. प्रयागराजला गुंतवणूक केली त्याहून अधिक परतावा त्यांना मिळाला, ज्या व्यवस्था आपण करतोय, त्या कुंभ मेळ्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. पर्यावरणसाठी उपाययोजना करतोय. रस्ते रुंदीकरण, एअरपोर्ट, रिंग रोड करतोय. त्यामुळे धार्मिक व इतर पर्यटन वाढेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. तसचे, 2025 साली बेरोजगारीचा दर 3.1 टक्के आहे, मागील वर्षांच्या तुलनेत बराच कमी आहे, असेही फडणवीसांनी सांगितले. 

दीड लाख सरकारी नोकर भरती

सरकारी पदांच्या नियुक्तीबाबत सांगताना आनंद होतो, महायुती सरकार आल्यापासून 1 लाख 20 हजार 449 लोकांना नियुक्ती दिली आहे. अजून काही नियुक्तीपत्र शिल्लक आहेत, हा आकडा दीड लाख पर्यंत जाईल. आम्ही 75 हजार सांगितले होते, आता नव्याने भरतीचे सत्र सुरु करत आहोत. दिलेला शब्द पूर्ण करतोय, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गडचिरोलीत 2 लाख 68 हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे. जल जमीन जंगलचे संवर्धन करून विकास करतोय. गडचिरोलीत 5 कोटी झाडे आपण लावणार आहोत. काही ठिकाणी वृक्षतोड करावी लागतेय, त्यामुळे हा उपक्रम करतोय. आजही गडचिरोलीत झालेल्या गुंतवणुकीत स्थानिकांनाच संधी दिली आहे. तिथे काम मिळालेले 90 टक्के लोक स्थानिक, आदिवासी आणि दलित आहेत. आजही गडचिरोलीमधील लोकांना भ्रमित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण तो यशस्वी होणार नाही. गडचिरोलीमधील स्थानिकांना सोबत घेऊन स्टील हब सिटी केली जाईल. 10 लाख कोटींच्या करारावर त्याठिकाणी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. उद्योजक आता महाराष्ट्रात येऊन चर्चा करत आहेत, त्यातील काही करार भविष्यात होतील. सिंगापूर, जपान, युएई, स्पेन असे अनेक देश आहेत. स्कोडा, टेस्ला, टाटा सन्स, कोका कोला अशा अनेक कंपन्या आहेत. एआय, डाटा सेंटर, आरोग्यसेवा, अन्न प्रक्रिया, शिक्षण, फिनटेक असे वेगवेगळे उद्योग आहेत. महाराष्ट्राच्या सगळ्या भागात ही गुंतवणूक आली आहे, असेही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. 

गडचिरोलीसह महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक

उत्तर महाराष्ट्राच्या पाचही जिल्ह्यात गुंतवणूक आली आहे. नंदुरबार मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अजून 3 कंपनी चर्चा करत आहेत. लोढांच्या मुलांसोबत करार केला. इथे बसून करार का नाही केला असा प्रश्न विचारला जातो. त्यांचे सुपुत्र हे देशातील लिडिंग उद्योजक आहेत. गुंतवणूक अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट अशा डाटा सेंटर कंपनी करणार आहेत. हा करार लोढांचा नाही, तर त्यांच्यावतीने केलेला करार आहे. गुगल, मेटा अशा कंपनी गुंतवणूक करणार आहेत. त्यांच्यावतीने पंचशीलने करार केला. पण हे समजून न घेता टीका केली जात आहे, आम्ही काय फिरायला गेलो नव्हतो. दावोस इज व्होरी सिरीअस बिझनेस, असे म्हणत दावोसवरील टीकेला देवेंद्र फडणणवीसांनी प्रत्त्युत्तर दिलंय. देशात परकीय थेट गुंतवणूक सर्वाधिक महाराष्ट्रात येत असते. प्रत्यक्ष जे पैसे देशात आलेत एफडीआय रुपाने त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, 39 टक्के एफडीआय गुंतवणूक येत आहे. महाराष्ट्रात 11.7 टक्के बेरोजगारी दर कधीच नव्हता. महाराष्ट्र कोणाच्याही काळात 10 टक्क्यांच्या वर नव्हता. मोठे उद्योग करार केल्यानंतर कंपन्या 7 वर्ष घेतात, काही 2 वर्षात देखील प्रोडक्शनवर येतात. आपण जीएसडब्ल्युसोबत 2025 मध्ये करार केला होता, आता जूनमध्ये त्यांची पहिली ईव्ही संभाजीनगर येथे तयार होत आहे. 2025 मध्ये आपण 48 करार केले होते, त्यातील 88 टक्के करार अंमलबजावणीत आहेत. देशात होणाऱ्या करारांपैकी 35 टक्के अंमलबजावणी होते, महाराष्ट्राने तो रेशो 55 टक्के ठेवला आहे. दावोसबाबत तर तो दर महाराष्ट्राने 75 टक्के ठेवला आहे, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात दिली. 

डोनाल्ड ट्रम्पही 2 दिवस दावोसमध्ये राहतात

अमुलाग्र बदल काहींच्या येण्याने झाले आहेत, मात्र काहींनी तर फक्त फोटोच काढले. काही करारामध्ये चीनी उत्पादन होते, त्यांवर आपण बंदी आणली म्हणून ते कार्यान्वित झाले नाहीत, अशी काही वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यामुळे हे करार अंमलात आले नाहीत. पण, दावोसबद्दल देखील खूप बोललं गेलं. एक करार आदित्यजी यांनी केला होता, त्याचे फोटो आहेत. आपण म्हणाला ते खरं आहे, छोटं गाव आहे दावोस, मात्र ट्रम्प 2-2 दिवस तिथे राहतात . जगासोबत चालायचं आहे तर तुम्हाला तिथे राहावंच लागतं. राज्याची मोठी चर्चा तिथे होते. कंपन्यांचे परकीय गुंतवणूकदार असतात त्यांची इच्छा असते करार तिथे व्हावे. कंपन्या तिथे आपल्या बैठका ठेवतात , थेट परदेशी कंपन्या आपल्याकडे येत नाहीत . काही कंपन्यांमध्ये एफडीआय असतो. मंत्रालयात बोलवले पाहिजे आणि करार केला पाहिजे. पण, उत्सव केला की लोकांपर्यंत पोहोचता येतं, मार्केटिंग होतं, अधिक लोकांपर्यंक पोहोचता येतं, असे म्हणत दावोस करारावर फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिलं. 

अर्थव्यवस्थेत गेल्या 10 वर्षात 3 पटीने वाढ

2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर पर्यंतची अर्थव्यवस्था तयार करायची, 10 लाख रोजगार दरवर्षी तयार करायचे आहेत. वित्तीय शिस्त आणि शाश्वत विकास यात वित्तीयची तूट 2.5 टक्क्यांखाली आणायची आहे. शंभर उपक्रम घेतले आहेत, ज्यात व्हिजन मॅनेजमेंट तयार केले आहेत. मॅकेन्जीसारखी कंपनी आपण सोबत घेतली आहे, हे पुस्तक तयार करण्याइतके सोपे नाही. बजेट ट्रिलियन डॉलर नाही करायचे, अर्थव्यवस्था तयार करायची आहे. आज अर्थव्यवस्था 51 लाख कोटीला पोहोचली आहे, साधारण 40 लाख कोटींपर्यंत आणखी विस्तारीत करायची आहे. सन 2012-13 साली 13 लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था आपल्या राज्याची होती, आता ती 3 पट गेली आहे. फक्त 10 वर्षात 3 पट अर्थव्यवस्था गेली आहे. महाराष्ट्र एकमेव आहे, 660 बिलियन डॉलरपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत, इतर कोणतंही राज्य आपल्या जवळपास नाही. आपण हाफ ट्रिलियन पार करत पुढे गेलो आहोत. पुढील 4-5 वर्षात दुष्काळी वर्ष आलं नाही तर आपण ट्रिलियन होऊ मात्र नाहीतर 1-2 वर्षे त्याचा इफेक्ट राहातो. जगात काही देशांची अर्थव्यवस्था देखील ट्रिलियन डॉलर नाही, बेल्जियमची आहे, तेवढे आपण होऊ, अशी माहिती फडणवीसांनी सभागृहात दिली. 

एसीबीचे छापे पडणारच - फडणवीस

महाराष्ट्रात सर्वाधिक एसीबी छापे पडत आहेत, हे छापे सुरूच राहणार आहेत. एसीबी मंत्र्यांच्या कार्यालयात देखील छापा टाकू शकते, माझ्या कार्यालयात सुद्धा कुणी पैसे मागितले तर छापा टाकून कारवाई होणारच, असे म्हणत एसीबीने मंत्री झिरवळ यांच्या कार्यालयात टाकलेल्या छाप्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका मांडली. एसीबीला छाप टाकण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा