निलेश लंकेंच्या खासदारकीला कोर्टात आव्हान; उच्च न्यायालयात सुनावणी, नोटीस बजावण्याचे आदेश
लोकसभा निवडणुकीत अहमदनगर मतदारसंघाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. कारण, राजकीय वारसा असलेले आणि सहकार क्षेत्रातील मोठं नाव असलेल्या विखे पाटलांविरुद्ध त्यांनी शड्डू ठोकला होता.
अहमदनगर : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीला अहमदनगर मतदारसंघातून निवडून आलेले उमेदवार निलेश लंके (Nilesh lanke) यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका त्यांचे प्रतिस्पर्धी महायुतीचे उमेदवार सुजय विखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Highcourt) दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली प्रतिवादी निलेश लंके यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. लोकसभा निवणुकीत (Loksabha) निलेश लंके हे निवडून आल्याचे जाहीर करण्यात आलेला जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे, खासदार लंके यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून त्यांना, मतदारसंघातील विजयानंतर आता कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत अहमदनगर मतदारसंघाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. कारण, राजकीय वारसा असलेले आणि सहकार क्षेत्रातील मोठं नाव असलेल्या विखे पाटलांविरुद्ध कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एका आमदाराने शड्डू ठोकला होता. या निवडणुकीत सुजय विखेंचा जवळपास 28 हजार मतांनी पराभव झाला असून निलेश लंकेंनी पहिल्याच खासदारीकीच्या निवडणुकीत विजयी माळ गळ्यात टाकली. त्यामुळे, विखे पाटील यांच्या प्रतिष्ठेलाही आव्हान देण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. आता, याच पराभवानंतर माजी खासदार सुजय विखे यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सुजय विखे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून काही मतदान केंद्रांवरील मोजणीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. येथील लोकसभा मतदारसंघातील संबंधित 40 ते 45 केंद्रांवरील मतमोजणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही. त्याची पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे रितसर शुल्क भरून फेरपडताळणीची मागणी याचिकेतून केलेली आहे. याशिवाय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, निलेश लंके आणि त्यांच्या प्रचारकांनी केलेली भाषणे विखे पाटलांची खोटी बदनामी करणारी आहेत. तसेच निलेश लंकेंनी दाखवलेला निवडणूक खर्च आणि प्रत्यक्षातील खर्च यांचा ताळमेळ दिसून येत नाही. मुद्रित प्रचारातील साहित्याचा खर्च त्यांनी दाखवलेला नाही. परिणामी लंकेंनी दाखवलेल्या निवडणुकीतील खर्चातल्या मर्यादेचे उल्लंघन झालेले आहे, आदी मुद्यांवर सुजय विखे पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली असून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निलेश लंकेंना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबरला होणार आहे.
कायदेशीर लढाईचं आव्हान
आमदार असलेल्या निलेश लंके यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींकडे म्हणजेच अजित पवार यांच्याकडे देऊन लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली होती. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यामुळे, महाविकास आघाडीतील इतर दोन पक्षांच्या मदतीने त्यांनी सुजय विखे पाटील यांचा पराभव करत दिल्ली गाठली आहे. मात्र, आता कायदेशीर लढाई जिंकून त्यांना आपली खासदारकी शाबूत ठेवावी लागणार आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
