Shirur : अमोल कोल्हे की शिवाजी आढळराव? शिरूर लोकसभेचा घाट ते दिल्ली ही शर्यत कोण जिंकणार? माझा अंदाज
Shirur Lok Sabha Election : अमोल कोल्हे आणि शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यात लढत असलेल्या शिरूरमध्ये शरद पवार आणि अजित पवारांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
Shirur Lok Sabha Election : अजित पवारांनी अमोल कोल्हेंना आव्हान देत, शिरूर लोकसभेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. त्यामुळं अख्ख्या राज्याचं लक्ष या मतदारसंघाकडे होतं. त्याच शिरूर लोकसभेतून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने पुन्हा एकदा अमोल कोल्हेंना (Amol Kolhe) संधी दिली. तर कोल्हेंना दुसऱ्यांदा खासदार होऊ न देण्याचा चंग बांधलेल्या अजित पवारांवर उमेदवार आयात करावा लागला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे कट्टर समर्थक आणि माजी खासदार शिवाजी आढळरावांना (Shivajirao Adhalarao Patil) घड्याळाच्या चिन्हावर उतरविण्याची 'वेळ' अजित पवारांवर आली. 2019 च्या तुलनेत यंदा मतांची टक्केवारी पाच टक्क्यांनी घसरली असून त्याचा फटका कुणाला बसणार हे 4 जून रोजी स्पष्ट होणार आहे.
उमेदवार ठरल्यानंतर सुरू झाली ती आव्हान-प्रतिआव्हानांची लढाई. आधी अजित पवारांचं मग शिवाजी आढळरावांचं आव्हान कोल्हेंनी स्वीकारलं. आढळरावांच्या कंपनीशी संदर्भात केलेले आरोप आणि पुरावे सादर करण्याचा दिलेलं आव्हान, कोल्हेंनी पुराव्यानिशी जनतेसमोर मांडले आणि आता लोकसभेतून बाहेर पडण्याचा दिलेला शब्द आढळरावांनी पाळावा याची कोल्हेंनी आठवण दिली. मात्र झालेले आरोप आणि सादर केलेल्या पुराव्यांचा माझ्या कंपनीशी संबंध नसल्याचा आढळरावांनी पलटवार केला. पुढं जाऊन याचं रूपांतर सरड्याची अन पोपटाची उपमा देण्यापर्यंत गेलं. स्थानिक मुद्दे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अन रखडलेला विकास हा मार्गी लावण्यासाठी नेता हवा की अभिनेता अशी फटकेबाजीही झाली.
या प्रचाराच्या रणधुमाळीनंतर प्रत्यक्षात झालेलं मतदान, हे पाहता शिरूर लोकसभेचा घाट ते दिल्ली ही शर्यंत कोण जिंकणार? अमोल कोल्हे सलग दुसऱ्यांदा खासदार होणार की शिवाजी आढळराव खासदारकीचा चौकार मारणार? यावरून तर्क-वितर्क लढवले जातायेत. अशातच गेल्या लोकसभेतील आणि यंदाच्या लोकसभेतील झालेली मतदानाच्या टक्केवारीवरून ही वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत.
शिरूर लोकसभेतील विधानसभानिहाय मतदानाची टक्केवारी
विधानसभा | 2024 | 2019 |
जुन्नर | 58.16 % | 64.65 % |
आंबेगाव | 62.95 % | 70.13 % |
खेड-आळंदी | 57.76 % | 62.20 % |
शिरूर | 56.91 % | 61.45 % |
हडपसर | 49.41% | 57.45% |
भोसरी | 47.71% | 47.84% |
मतदान का घटलं?
राज्यातील राजकारणाची घसरलेली पातळी, नेत्यांनी सोडलेली तत्व, निष्ठा अन् स्वाभिमान पाहून मतदारांचा राजकारण्यांवरील उडालेला विश्वास, सोबतचं शिरूर लोकसभेतील उन्हाचा तडाखा आणि अवकाळी पावसाचा व्यत्यय, यामुळं मतदानाची टक्केवारी खालावली. 2019 ला 60.62 टक्के झालेलं मतदान 2024 ला 54.16 येऊन ठेपलं. म्हणजे थेट पाच टक्क्यांनी मतांची घसरण झाली.
गेल्यावेळी कोल्हेंना लीड मिळालं होतं त्या ठिकाणी मतदानात घट
आता या ना त्या कारणाने मतदानाकडे पाठ फिरवणाऱ्या मतदारांचा फटका कोणाला बसणार यावरून चर्चांना उधाण आलंय. तर दुसरीकडे लोकसभेतील सहा विधानसभांमध्ये 2019 साली आणि यंदा मतदानाच्या टक्केवारीत चांगलाच बदल झाला. अमोल कोल्हेंना 2019 साली जुन्नर विधानसभेतून 41 हजार 551 मतांची आघाडी मिळाली होती. पण यंदा जुन्नर विधानसभेत 6.49 टक्के मतदान कमी झालंय.
आढळरावांचा बालेकिल्ला असलेल्या आंबेगावमधून 25 हजार 697 अधिकची मतं कोल्हेंना मिळाली होती. पण यंदा इथून 7.18 टक्क्यांनी मतदान घटलंय. खेड-आळंदी विधानसभेत ही 7 हजार 446 मतांचं कोल्हेंना लीड होतं. तिथं ही 4.44 टक्क्यांची घसरण आहे. तसेच शिरूर विधानसभेतूनही 26 हजार 305 मतांनी कोल्हेंची आगेकूच कायम होती. पण इथं ही यंदा 4.54 टक्के मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली आहे.
भोसरी आणि हडपसरमध्ये शिवाजी आढळरावांना अनुक्रमे 37 हजार 77 आणि 5 हजार 370 मतांची आघाडी होती. मात्र या विधानसभांपैकी हडपसरमध्ये 8 टक्के मतांची टक्केवारी खालावली. फक्त अन् फक्त भोसरी विधानसभेत अवघं 0.13 टक्के इतकीच मतं कमी झालीत. 2019 आणि 2024 या दोन्ही लोकसभांची टक्केवारी पाहता, खालावलेली टक्केवारी कोणाचं टेन्शन वाढवणार आणि कोणाला फायद्याची ठरणार यावरून अनेक राजकीय तज्ज्ञ आपापली मतं नोंदवत आहेत.
मतदानाची घसरलेली टक्केवारी कुणाच्या पथ्यावर
खरं तर मतदानाचा टक्का घसरला की चिंता ही सत्ताधाऱ्यांची वाढते असा आजवरचा अनेकांचा अभ्यास सांगतो. त्यानुसार अमोल कोल्हे सलग दुसऱ्यांदा शिरूर लोकसभेचा घाट गाजवतील आणि दिल्लीत तुतारी फुंकतील असं बहुतांश राजकीय अभ्यासकांचं मत आहे. मात्र महायुतीची मतदारसंघातील ताकद आणि त्यांनी कागदावर केलेलं बेरजेचं राजकारण सत्यात उतरलं तर मात्र शिवाजी आढळराव खासदारकीचा चौकार निश्चितपणे मारतील. त्यामुळं 25 लाख मतदारांच्या पचनी महायुतीचं की महाविकास आघाडीचं राजकारण पडलं हे 4 जूनच्या निकालातूनचं स्पष्ट होईल.