लोकशाहीसाठी खूप घातक दिवस, आपण कोणत्या परिस्थितीमध्ये जगतोय? नीटमुळे 20 मुलं-मुलींनी आयुष्य संपवलं, सरकार जबाबदार नाही? सोनम वांगचुकना उचलताच अमित ठाकरेंचा जंतर मंतरवर संताप

Amit thackeray on Sonam Wangchuk: "हा दिवस आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे," अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हायकोर्टाने मारामारी करायला सांगितली होती का? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी केली. 

Amit thackeray on Sonam Wangchuk

Source : ABP Majha

Amit thackeray on Sonam Wangchuk: लडाखचे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, शास्त्रज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांच्यावर झालेल्या पोलीस कारवाईनंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत कडक शब्दांत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला आणि मागण्यांना पाठिंबा दर्शवत अमित ठाकरे जंतर मंतरवर पोहोचले. "हा दिवस आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे," अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हायकोर्टाने मारामारी करायला सांगितली होती का? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी केली. 

हा लोकशाहीसाठी घातक दिवस

सोनम वांगचूक यांना ज्या पद्धतीने पोलिसांनी ताब्यात घेतलं त्यावर अमित ठाकरेंनी थेट निशाणा साधला. "एक माणूस जो देशासाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि आपल्या सैन्यासाठी अहोरात्र काम करतोय, त्याला मागच्या 20 दिवसांपासून उपोषणाला बसावं लागतं आणि प्रशासन त्याची साधी दखलही घेत नाही, उलट अशी दडपशाही केली जाते, हे पाहून आपण नेमके कुठच्या परिस्थितीत आणि कुठच्या देशात जगतोय?" असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

देशात कोणाचीही अकाउंटेबिलिटी उरलेली नाही

"नीट (NEET) परीक्षेच्या घोळामुळे देशातील २० हून अधिक तरुण मुला-मुलींनी आत्महत्या केल्या आहेत. या भीषण परिस्थितीला सरकार जबाबदार नाही का? देशात कोणाचीही अकाउंटेबिलिटी उरलेली नाही. अशा वेळी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हवाच आहे, त्यात काहीच शंका नाही," असे अमित ठाकरे म्हणाले.

साधी चर्चा करण्याचीही दानत नाही का?

राजीनाम्याचा मुद्दा घटकाभर बाजूला ठेवला, तरी एक व्यक्ती देशाच्या हितासाठी 20 दिवस अन्न-पाणी त्यागून उपोषण करतेय, तरीही सरकारमधील एकाही जबाबदार व्यक्तीला त्यांना येऊन भेटावंसं वाटू नये, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. "किमान चर्चा तर सुरू करा! ऐकायचंच नाही आणि थेट पोलिसांना पाठवून आंदोलन दडपायचं, ही कुठली पद्धत? ही प्रशासकीय दडपशाही अत्यंत निषेधार्ह आहे," अशी टीका त्यांनी केली.

इतर महत्वाच्या बातम्या