Ajit Pawar : शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील 3 महिन्यांच्या आत घेणार, अजित पवारांचा शब्द

Ajit Pawar, Mumbai : राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील 3 महिन्यांच्या आत घेणार, असा शब्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिला आहे.

Photo Credit - Ajit Pawar Facebook

Ajit Pawar, Mumbai : राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील 3 महिन्यांच्या आत घेणार, असा शब्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिला आहे. विधानसभेत निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उत्तर दिले. यावेळी अजित पवारांनी हा शब्द दिला.  

राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही प्रश्नोत्तराच्या तासात अजित पवार यांनी दिली. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागवण्यात आली आहे. सध्याचं सरकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बाजूचं सरकार आहे, त्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही. त्यासंदर्भात योग्य पद्धतीचा न्याय दिला जाईल, अशी माहितीही अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सभागृहात दिली.

तत्कालीन केंद्र सरकारने घेतला होता जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय 

देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानंही केंद्र सरकारकडे याबाबत माहिती मागितली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारनं देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले. 

शासन मान्यता व अनुदान प्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना 100 टक्के अनुदान दिलं जातं, त्यास अनुदानित संस्था असं संबोधलं जातं, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं 30 एप्रिल 2019 रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूनं दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असं आश्वासन अजित पवारांनी सभागृहात दिलं.

इतर महत्वाच्या बातम्या