शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात राजकीय पक्षांचा शिरकाव

नागपूर : शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपात राजकीय पक्षांनी शिरकाव केला आहे. नागपुरात आज दिवसभरात तीन आंदोलनं झाले. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते उघड स्वरुपात दिसून आले. तर विदर्भवाद्यांनी बळजबरीने अनेक ठिकाणी दुकानं बंद केली. विशेष म्हणजे काही कार्यकर्त्यांनी केवळ फोटो काढण्यापुरतंच आंदोलन केल्याचंही दिसून आलं. शेतकऱ्यांपेक्षा राजकीय कार्यकर्त्यांचीच गर्दी नागपूरच्या दिघोरी चौकावर जय जवान जय किसान या संघटनेने आंदोलन केलं. कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण भागातून नागपुरात आणलेलं दुधाचे टँकर अडवलं आणि हजारो लिटर दूध भर चौकात जमिनीवर ओतून दिलं. शेतकरी संपाला पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलन केलं असलं तरी या आंदोलनाचं नेतृत्व मनसेचे पूर्व नेते प्रशांत पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक दूणेश्वर पेठे हे करत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी त्यांच्याच कार्यकर्त्यांची गर्दी या आंदोलनात होती. फोटोसेशन संपलं की आंदोलनही आटोपलं दुसरं आंदोलन आशिया खंडातल्या सर्वात मोठ्या बाजार समितीत म्हणजेच कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पार पडलं. या ठिकाणी विदर्भवादी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बाजार समिती बंद केली. विशेष म्हणजे माध्यमं उपस्थित असताना काही केवळ कॅमेऱ्यासमोरच हे आंदोलन करण्यात आलं. कारण बाजार समितीच्या बंद केलेल्या गेटवर कार्यकर्त्यांनी फोटोसेशन आटोपून घेतलं. मात्र बाजार समितीचं दुसरं गेट सुरु असल्याने वाहनांची ये जा सुरुच होती. राजकीय कार्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं गांभीर्य कमी करत आहेत का, असा सवाल केल्यानंतर भाजपवालेही विरोधात असताना असंच करायचे असं उत्तर देण्यात आलं. विदर्भवाद्यांकडून जबरदस्तीने दुकाने बंद नागपुरातील तिसरं आंदोलन तुकडोजी चौक परिसरात पार पडले. या ठिकाणी विदर्भवाद्यांनी बाजारातून आधीच खरेदी करून आणलेली भाजी रस्त्यावर फेकून आंदोलन उरकलं. यावेळी विदर्भवाद्यांनी दमदाटी करत अनेक ठिकाणी दुकाने बंद पाडली. मात्र पोलिसांनी हस्तक्षेप करत काही विदर्भवाद्यांना ताब्यात घेतलं. नागपुरात दिवसभर विविध राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी जी तीन आंदोलनं करण्यात आली, आणि ज्या पद्धतीने करण्यात आली, त्याकडे पाहता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील ही राजकीय घुसखोरी शेतकऱ्यांना मदत करणारी ठरेल की त्यांच्या आंदोलनाचं गांभीर्य कमी करणारी ठरेल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.