Police Housing Township: पोलिसांच्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न पुन्हा एकदा अधुरं? नव्या जीआरमध्ये मालकी हक्कानं घर देण्याचा उल्लेखच नाही
Police Housing Township: मुंबई शहरामध्ये मुंबई पोलीसांकरिता पोलीस हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने उचित शिफारशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
Police Housing Township: मुंबई शहरामध्ये मुंबई पोलीसांकरिता पोलीस (Mumbai Police) हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने उचित शिफारशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुंबई शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि सुरक्षिततेच्या जबाबदाऱ्या विचारात घेता, मुंबई पोलीस दलातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता सुमारे 40 हजार निवासस्थाने तयार करण्यात येणार आहे. पोलीस उप-निरिक्षक व पोलीस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सुमारे 5,000 निवासस्थाने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी काही निवासस्थाने तयार करण्यासाठी मुंबई मधील सुमारे 75 प्लॉट्स वापरुन पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्प (Police Housing Township Project) राबविण्याकरिता व या प्रस्तावित प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्याकरिता अपर मुख सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठीत करण्यात आली आहे. असं असलं तरी गृहविभागानं या संदर्भात जारी केलेल्या जीआरवरून (GR) मात्र पोलीस कर्मचारी वर्गात नाराजीचा सूर उमटल्याचे बघायला मिळेले आहे.
Police Housing Township Project : पोलिसांच्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न पुन्हा एकदा अधुरं?
कारण, गृहविभागानं जारी केलेल्या या नव्या जीआरमध्ये (GR) मालकी हक्कानं घर देण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळं पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अंतर्गत पोलिसांच्या स्वतःच्या घराचं स्वप्न पुन्हा एकदा अधुरं राहिलं आहे. परिणामी, पोलिसांना हक्काची घरं देऊ असा गाजावाजा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचं आश्वासन आता हवेतच विरलंय का? असा प्रश्न या निमित्याने उपस्थित केला जातोय.
Mumbai Police Housing Township सध्या 19, 762 पोलीस पोलीस निवास्थान
मुंबई शहरातील लोकसंख्या आणि वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे मुंबई पोलीस दलाच्या निवासस्थानांची टंचाई अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. सध्या 19762 इतक्या कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या पोलीस निवास्थानांमुळे अनेक अधिकारी आणि अंमलदार यांना दूरवर राहावे लागते. मुंबई पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना विरार, पालघर, कल्याण, कर्जत, कसारा, पनवेल अशा दुरच्या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागत असून त्यामुळे पोलीस दलातील महत्वाचे दैनंदिन कामकाज करण्यास आणि कर्तव्यावर हजर होण्यास त्यांना विलंब होतो. 50 टक्के पोलीस मनुष्यबळ हे लांबच्या ठिकाणावरुन अंदाजे 80 ते 100 कि. मी प्रवास करुन कर्तव्य बजावत आहेत.
याचा परिणाम पोलीसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रामुख्याने होतो. पोलीस दलाला निवासस्थानांची संख्या वाढवून पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करून पोलीस अधिकारी, अंमलदार यांच्यासाठी सुसज्ज वसाहती उभारणे आवश्यक आहे. यामुळे पोलीस दल अधिक कार्यक्षमतेने व जलद प्रतिसाद देऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची कार्य पार पाडू शकेल. या करिता मुंबई मध्ये पोलीसांकरिता Police Housing Township Project मूर्त स्वरुपात आणणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पास गती देण्याकरिता त्याचा नियोजनबध्द आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य स्तरावरुन आवश्यक निधीची देखील तरतूद करणे गरजेचे आहे. मुंबई पोलीसांकरिता पोलीस हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने उचित शिफारशी करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आलेली आहे. हि समिती पुढील प्रमाणे काम करेल.
1 अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष
2 मुंबई महानगरपालिका, मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग,/ सदस्य
3 अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई/ सदस्य
4 अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई / सदस्य
5 अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई/ सदस्य
6 अपर मुख्य सचिव गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई/ सदस्य
7 नगर विकास विभाग-१, मंत्रालय, मुंबई/ सदस्य
8 अपर मुख्य सचिव (श्रीम. अश्विनी भिडे) मा. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई/ सदस्य
9 पोलीस आयुक्त मुंबई शहर, मुंबई/ सदस्य
10 उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ सदस्य
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण/ सदस्य
12 व्यवस्थापकीय संचालक महासंचालक; महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व / कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई/ सदस्य
हे हि वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
