Maharashtra: परभणीतील भ्रष्ट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी? सेवेतून बडतर्फ करण्याचा अहवाल असताना शिक्षणमंत्र्यांनी कारवाई थांबवली?

Maharashtra: परभणीतील भ्रष्ट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश असतानाही कारवाईची फाईल 6 महिने सरकारकडे पडून आहे, या अधिकाऱ्यांवर कारवाई नोमकी होणार कधी? हा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.

Deepak Kesarkar

Source : Getty

Parbhani: स्वच्छ अन् पारदर्शी कारभार करणारे म्हणून राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार सुरू आहे. मात्र,याच सरकारमधील मंत्री भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून कारवाई टाळत असल्याचं समोर आलं आहे.परभणीच्या दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बेकायदा शिक्षण भरती केली आणि त्याप्रकरणी चौकशी अंति त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी शिफारस शिक्षण आयुक्तांनी केली, असं असताना देखील शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या गटातील नेत्याच्या पत्रावरून त्यांची परत सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. दुसरी सुनावणी झाल्यानंतरही शिक्षण आयुक्तांनी दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीच शिफारस केली. मात्र, मागच्या 4 महिन्यांपासून कारवाई केली गेली नसल्याने सरकार या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना का पाठीशी घालतेय? असा प्रश्न या प्रकरणातील तक्रारदारांनी केला आहे.      

शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचा 2 मे 2012 चा शासन निर्णयाप्रमाणे कुठलीही शिक्षक भरती न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, परभणीत शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे आणि आशा गरुड यांनी बेकायदा शिक्षक भरती केली, याबाबत परभणीतील स. रा. कादरी आणि महालिंग भिसे यांनी या दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारभाराची सखोल चोकशी करून कारवाईची मागणी करत याचा पाठपुरावा केला. यावर शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद परभणी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक औरंगाबाद यांना चोकशी करून कारवाईचे आदेश दिले. या दोन समित्यांसह एकूण 6 समित्यांनी या प्रकरणात चोकशी केली आणि दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारभारावर ठपका ठेवत त्यांना केवळ निलंबित ,नाही तर सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांकडे अहवाल दिला.

शिक्षण आयुक्तांनी या दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित न करता सेवतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी शिफारस सरकारकडे केली. मात्र, यात राजकीय हस्तक्षेप झाला अन् एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते तथा माजी खासदार सुरेश जाधव यांनी शिक्षण मंत्र्यांना पत्र देऊन या भ्रष्ट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची मागणी केली. शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांना दिले, त्यानंतर त्यांचे म्हणणेही पुन्हा ऐकून घेण्यात आले. मात्र, त्यातही ते दोषी आढळल्याने त्यांच्यावरील कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण आयुक्तांनी सरकारकडे केली, जी 6 महिन्यापासून प्रलंबित आहे.  

जवळपास 6 चौकशी समित्यांनी दोन्ही शिक्षणधिकऱ्यांवर नेमका काय ठपका ठेवला?

नियमबाह्य पद्धतीने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती केली.

चोकशी समित्यांना चौकशीसाठी संचिका उपलब्ध न करून देणे.

आकृतिबंध नसताना खाजगी शाळेच्या वैयक्तिक मान्यता देणे.

शासन धोरण/निर्णयांचा विपर्यास करून नियमबाह्यरित्या काम करणे.

शासनाच्या निधीचा अपव्यय करणे.

इतर गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका या दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आहे.

हेही वाचा: