पालघर इमारत दुर्घटनेवर मानवाधिकार आयोगाची गंभीर दखल, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस
या घटनेला मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी जोडत आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Palghar: पालघर जिल्ह्यातील विरार पूर्व परिसरात 27 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या चार मजली इमारत दुर्घटनेवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे. या दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला असून 8 जण जखमी झाले आहेत. या घटनेला मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी जोडत आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे 10 वर्षांपूर्वी बांधलेली ही रचना बेकायदेशीर होती, तरीदेखील रहिवासी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला नियमित कर भरत होते. रहिवाशांना असे वाटत होते की नोटरीकृत कागदपत्रांनुसार ही इमारत अधिकृत आहे. यामुळेच त्यांनी या घरात निर्धास्तपणे वास्तव्य केले होते.
नेमकं घडलं काय होतं?
माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, वसई-विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक तपासात निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम साहित्यामुळे ही इमारत कोसळली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. स्थानिक महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे विरार येथील रमाबाई अपार्टमेंटचा एक भाग कोसळला. प्रशासनाने पूर्वी रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्यासाठी तब्बल तीन वेळा नोटिसा पाठवल्या होत्या. मात्र, या सर्व इशाऱ्यांकडे रहिवाशांनी दुर्लक्ष केले. या चार मजली इमारतीत सुमारे 50 फ्लॅट आणि 6 दुकाने होती. कोसळलेल्या भागात 12 फ्लॅट असल्याचे सांगण्यात आले आहे. इमारतीचा मागील भाग अचानक कोसळल्याने मोठी मानवी हानी झाली. बचावकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले असून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले.
मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस
मानवाधिकार आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, जर माध्यमांमधील वृत्तातला मजकूर खरा असेल तर तो मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. म्हणून, त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस बजावली आहे आणि दोन आठवड्यांत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. दुर्घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांमध्ये आक्रोश पसरला असून स्थानिक नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. महापालिकेच्या पातळीवर तातडीने चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांच्याशी संबंधित प्रशासनिक कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयोगाने या प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदार आणि इतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
Before You Go
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
