वर्ध्यातील जीव्हीएम शाळेला चार कोटी 46 लाख पालकांना परत करण्याचे आदेश, राज्यातील सर्वात मोठी करवाई

शाळेनं शासनाचे नियम डावलून 2014-15 ते 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांदरम्यान ज्यादा शुल्क वसूल केल्याचा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला. त्यावरून शाळेनं या कालावधीत 4 कोटी 46 लाख 42 हजार 206 रुपये जादा वसूल केल्याचं अहवालात म्हटलं.

वर्धा : खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांकडून बरेचदा अतिरिक्त शुल्क वसूली केली जात असल्याची ओरड पालकांकडून नेहमीच होते. वर्ध्याच्या हिंगणघाट इथल्या शाळेनं अतिरिक्त शुल्क वसूल केल्याचा ठपका शिक्षण विभागाकडून झालेल्या चौकशीत ठेवण्यात आलाय. या शाळेनं 5 वर्षांच्या कालावधीत अतिरिक्त वसूल केलेले तब्बल चार कोटी 46 लाख रुपये पालकांना परत करण्याचे निर्देश शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेत. राज्यातली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जातेय. या कारवाईमुळे खासगी शाळांमध्ये चांगलीच खळबळ निर्माण झाली.

हिंगणघाट इथल्या भारतीय विद्या भवनच्या गिरधरदास मोहता म्हणजेच जीव्हीएम स्कूलच्या शुल्क वाढीसह इतरही काही बाबींच्या विरोधात पालकांनी आक्षेप नोंदवला. पालकांनी जागरुक पालक समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून लढा सुरू केला. ही बाब शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यापुढेही मांडली. पालकांनी केलेल्या तक्रारींवरून शिक्षण विभागाच्या वतीनं समितीच्या मार्फत चौकशी केल्या गेली. त्यामध्ये शाळेनं विविध नियमांचं उल्लंघन केल्याचं निदर्शनास आलं. शाळेनं शासनाचे नियम डावलून 2014-15 ते 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांदरम्यान ज्यादा शुल्क वसूल केल्याचा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला. त्यावरून शाळेनं या कालावधीत 4 कोटी 46 लाख 42 हजार 206 रुपये जादा वसूल केल्याचं अहवालात म्हटलं. जादा वसूल केलेली शुल्काची रक्कम पालकांना परत करावी, असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेत. शाळेकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं शुल्क आकारले जात होतं. याबाबत शाळेला, शिक्षण विभागाला निवेदन दिले. पण लक्ष दिले जात नव्हते, असं पालक सांगतात. अखेर प्रहारच्या माध्यमातून शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यापुढे हा विषय मांडला. मंत्री बच्चू कडू यांनी या प्रकरणात लक्ष दिल. पालकांना रक्कम परत मिळणार असल्यान समाधानी असल्याची प्रतिक्रिया पालक चेतन वाघमारे यांनी व्यक्त केली. पीटीएची स्थापना न करणं, पालक शिक्षक संघाच्या बैठकीच्या कार्यपद्धतीचं पालनं न करणं, कार्यकारी समिती स्थापन न करणं, कार्यकारी समितीद्वारे शुल्क निर्धारण न करणं, शुल्काचा तपशील फलकावर न लावणं आदी बाबींची समितीनं चौकशी केली. शाळेनं दरवर्षी शुल्क वाढ केल्याचं तसेच दंड वसूल केल्याच समितीच्या निदर्शनास आल्याचं अहवालात सांगितल. दुसरीकडे शिक्षण विभागानं दिलेला हा आदेश चुकीचा आहे. शिक्षण विभागाला वसुलीसाठी निर्धारित केलेल्या रकमेचे विस्तृत विवरण आणि कोणत्या नियमांचं उल्लंघन केल्यानं ही कारवाई केली जात असल्याची माहिती मागितली. पण माहिती दिली नाही. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायालयानं स्थगिती दिल्याचा दावा गिरधरदास मोहता विद्या मंदिर हिंगणघाटचे सचिव ब्रजरतन भट्टड याांनी केला. या प्रकरणात पुढे काय होणार आणि या कारवाईतून बोध घेत मनमानी करणाऱ्या शाळांना आवर घातला जाईल काय, हे बघणं तितकच महत्त्वाचं आहे.