Sunita Dhangar : लाचखोर धनगर मॅडमवर तर कारवाई, पण ज्याने तक्रार केली त्याची होतेय अडवणूक; दोन महिन्यानंतरही कामासाठी मारावे लागतात खेटे
Nashik News : नाशिकच्या लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर यांची एसीबीकडे तक्रार करणाऱ्या शिक्षकाचे काम मात्र अद्याप झालं नाही. हेतूपुरस्पर आपलं काम केलं जात नसल्याचं त्याने आरोप केला आहे.
नाशिक: भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात तुम्ही आवाज उठवणार असाल तर ही बातमी महत्वाची आहे. कदाचित ही बातमी वाचल्यानंतर एखादा अधिकारी तुमच्याकडे लाच मागत असेल तर त्याच्याविरोधात आवाज उठवावा की नाही असाही प्रश्न तुमच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. नाशिकच्या लाच प्रकरणात नेमकं हेच घडलं असून ज्या व्यक्तीने लाचलुचपत खात्याकडे तक्रार केली होती, त्या व्यक्तीचे दोन महिने झाले तरी काम केलं जात नसल्याचं समोर आलं आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार केली असल्याने हेतूपुरस्पर आपलं काम केलं जात नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
नाशिक महापालिकेच्या लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनिता धनगर मॅडमचे नाव सध्या महाराष्ट्रभर गाजते आहे, 50 हजारांची लाच घेतांना 2 जून 2023 रोजी एसीबीने त्यांना रंगेहाथ महापालिकेतच अटक केली होती. या कारवाईनंतर शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार हा चर्चेचा विषय ठरला होता. सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातही अनेक आमदारांनी यावर आवाज उठवताच सुनिता धनगर यांची थेट ईडी चौकशी करण्याची घोषणाही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र ज्या तक्रारदाराच्या तक्रारीनंतर धनगर या भ्रष्ट महिला अधिकाऱ्यावर एसीबीने कारवाई केली त्याच तक्रारदारावर सध्या वाईट वेळ आली आहे.
धनगर यांच्यावर कारवाई होऊन दोन महिने उलटून गेले आहेत, मात्र अजूनही तक्रारदाराचे काम मार्गी लागलेले नाही. रोज त्याला शिक्षण विभागाकडे चकरा माराव्या लागतायत आणि याच सर्व परिस्थितीमुळे माझ्यासोबत हेतूपुरस्कर वचपा काढण्याचा प्रकार शिक्षण विभागाकडून केला जात असल्याचा आरोप तक्रारदाराकडून केला जातोय. तक्रारदार हे एका खासगी शैक्षणिक संस्थेत मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत होते. मात्र त्यांना काही कारणास्तव गेल्या वर्षी बडतर्फ करण्यात आले होते. याविरोधात त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतल्यानंतर बडतर्फीचा कारवाईवर स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही संबंधित शिक्षण संस्थेने रुजू करून घेण्यास नकार देताच मुख्याध्यापकाने सुनीता धनगर यांच्याकडे धाव घेतली होती.
धनगर मॅडमकडे चार पाच वेळेस जाऊनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. शेवटी फुकटात काम होणार नाही असं सांगून 50 हजारांची मागणी त्यांनी करताच तक्रारदार मुख्याध्यापकाकडे पैसे नसल्याने आणि लाच देणे योग्य न वाटल्याने एसीबीचा पर्याय त्यांनी निवडला होता. मात्र एसीबीच्या कारवाईनंतरही न्याय मिळत नसल्याने महापालिका शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी अशीही मागणी तक्रारदाराने एबीपी माझाशी बोलतांना केली आहे.
ही संपूर्ण परिस्थिती बघता एसीबीकडे तक्रार देण्यास नागरिक जातील का? या सर्व माध्यमातून शिक्षण विभाग नक्की काय संदेश देऊ इच्छितंय? गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर याची कशी दखल घेणार? हेच बघणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
तक्रारदाराने काय आरोप केलेत?
मला शाळेने बेकायदेशीररित्या बडतर्फ केले होते, पीठासन अधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत स्टे ऑर्डर दिली होती. तरी देखील मला शाळा व्यवस्थापनाने रुजू करून घेतलेलं नाही. धनगर मॅडमकडे मी चार पाच वेळा जाऊन मला शाळेत रुजू करण्यासंदार्भात मागणी केली होती. मॅडमनी पैशांची मागणी करत तुमचे काम फुकटात होणार नाही असे सांगितले होते. एक वर्षांपासून बिगर पगारी आहे अशी विनंती करूनही मॅडमने 50 हजार द्यावे लागतील सांगितले होते. त्यांचा लिपिक नितीन जोशीकडे मी गेलो असता पत्र करून देण्यासाठी त्यानेही 5 हजार मागितले होते. पैसे नव्हते तसेच हे योग्य न वाटल्याने मी एसीबीकडे तक्रार केली होती. नातेवाईकांकडून पैसे गोळा करून मी धनगर मॅडमकडे पैसे द्यायला गेलो असता त्यांनी ते स्वीकारताच एसीबीचा ट्रॅप यशस्वी झाला होता, धनगर आणि त्यांचा लिपिक जोशी दोन्ही पकडले गेले होते.
चार पाच दिवसांनी माझी मनस्थिती शांत झाल्यानंतर मी पुन्हा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता मला कोणतीही दाद दिली नाही. माझ्या जागेवर मला रुजू करून देतील अशी आशा होती. उलट तिथे असा गोरखधंदा उघडकीस आला की प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना धनगर मॅडम यांनी आर्थिक देवाण घेवाणीतून माझ्या जागेवर दुसऱ्या शिक्षकाला चुकीची मान्यता दिली होती. शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे मी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी दोन वेळा महापालिका शिक्षण प्रशासन अधिकाऱ्यांना ऑर्डर केल्या आहेत की बेकायदेशीर मान्यता रद्द करून शाळेशी पत्रव्यवहार करा आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार मला रुजू करून देण्याची कार्यवाही करा. पण महापालिका शिक्षण अधिकारी अजूनही दखल घेत नाहीत.
एसीबीने शब्द दिला होता की तुमचं अडकलेलं काम करून देण्याची जबाबदारी आमची आहे, एसीबीच्या कारवाईनंतर तरी न्याय मिळेल वाटले होते. आज माझ्याकडे पैसे नसतानाही दोन महिन्याच्या काळात उपसंचालक कार्यालय, महापालिका शिक्षण विभागात जाऊन रोज मी अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेत आहे, रोज त्यांच्या पाया पडतो आहे, कोणीही दखल घेत नाही. महापालिका शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाला पत्र पाठवले पण फक्त पत्र देऊन जबाबदारी संपत नसते त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. रविवारी मंत्री केसरकर नाशिकला असताना साहेबांशी बोललो असता त्यांनी पण अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की शाळा ऐकत नसेल तर त्यांच्यावर कार्यवाही करा. पण काहीही झाले नाही. मला तर शंभर टक्के असे वाटते आहे की लाचखोर अधिकारी धनगर यांना पकडून दिल्याने हेतूपुरस्कर वचपा काढण्याचा प्रकार माझ्यासोबत होतोय आणि मला न्याय मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील बोकाळलेला भ्रष्टाचार थांबणार नाही. एसीबीकडे कोण आवाज उठवेल का? गृहमंत्री म्हणतायत की ईडी लावू, पण त्यांनी ही पण दखल घेतली पाहिजे की एसीबीकडे जायची वेळ का येते आहे नागरिकांवर? वरिष्ठ अधिकारी पत्र देऊनही महापालिका शिक्षण अधिकारी काम करत नसतील तर त्यांची पण आयुक्तांमार्फत चौकशी व्हावी.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
