'महसूल अधिकाऱ्यांचे अधिकार RDX सारखे', नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या पत्रावर विभागीय महसूल आयुक्त म्हणाले...

दीपक पांडे यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राने खळबळ उडाली होती. या पत्रात त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे असल्याचं म्हटलं होतं.

Deepak Pandey Radhakrishna Game

नाशिक : नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर आता विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "अधिकारी, कर्मचारी नियमाने काम करतात, संपूर्ण यंत्रणेवर अशा स्वरुपाचे आरोप करणं योग्य नाही. पोलीस आयुक्तांचं पत्र मी बघितलं नाही, प्रसारमाध्यमांमधून कळलं. "माझ्याकडे पत्र दिलं असतं तर चर्चा करता आली असती. मी कुटुंब प्रमुख म्हणून या विषयाकडे बघतोय," असं राधाकृष्ण गमे म्हणाले. 

दीपक पांडे यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राने खळबळ उडाली होती. या पत्रात त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे असल्याचं म्हटलं होतं. आपण हे मत का मांडलं यावर त्यांनी आज (4 एप्रिल) पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं. शहरीकरण, औद्योगिककरणामुळे जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांच्या हाती असलेल्या अधिकाराचा फायदा भूमाफिया घेत आहेत, असं दीपक पांडे म्हणाले.

संपूर्ण यंत्रणेवर अशास्वरुपाचे आरोप करणं योग्य नाही : राधाकृष्ण गमे

त्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर एबीपी माझाने विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी संवाद साधला. ते म्हणाले की, "महसूल आणि पोलीस यंत्रणा वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत काम करतात. शासनाने कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. एखाद्या अधिकऱ्याच्या कृती संदर्भात प्रश्न उपस्थित होत असेल तर खात्याअंतर्गत चौकशी करुन कारवाई करण्याची यंत्रणा आहे. ब्रिटिश काळापासून सर्व यंत्रणा निर्माण झाली आहे, त्यात कालानुरुप बदल केले आहेत. अशा काही मुद्यांवर शासन स्तरावर कार्यवाही होते. जम्मू काश्मीरमध्ये मिलिटरीसाठी विशेष अधिकार दिलेले आहेत. नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष अधिकार, परिस्थितीनुसार अधिकार घेतलेले असतात. यांसंदर्भात शासन स्तरावर निर्णय होतील. अधिकारी, कर्मचारी नियमाने काम करतात, संपूर्ण यंत्रणेवर अशास्वरुपाचे आरोप करणं योग्य नाही."

राधाकृष्ण गमे पुढे म्हणाले की, "महसूल यंत्रणेने चुकीचं काम केलं हे कुठल्याही न्यायालयात सिद्ध झालेलं नाही. प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे, आपण सहमत असतोच असं नाही. माझ्याकडे पत्र दिलं असतं तर चर्चा करता आली असती. मी कुटुंब प्रमुख म्हणून या विषयाकडे बघतोय. महसूल यंत्रणेत अशी त्रुटी आढळून आली तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच  गुन्हे दाखल केले आहेत, खातेनिहाय चौकशी केली आहे."

पत्रकार परिषदेतील दीपक पांडेय यांची भूमिका 

पत्रकार परिषदेत नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी सांगितलं की, "नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच्या अनुभवाच्या आधारे हे मत व्यक्त केलं. शहरीकरण, औद्योगिककरणामुळे जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांच्या हाती असलेल्या अधिकाराचा फायदा भूमाफिया घेत आहेत. नाशिकमधील काही गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासात ही बाब समोर दिसून आली. नाशिकमध्ये जमीन हडपणे, त्यासाठी हत्या करणे आदी प्रकरणे समोर आली होती. या प्रकरणांचा सखोल तपास केल्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग होत असल्याचे सांगितले. भूमाफियांकडून महसूल अधिकारी आणि दंडाधिकाऱ्यांचा फायदा घेतला जात आहे.

दीपक पांडेय यांनी पत्रात काय म्हटले?

राज्याचे पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात दीपक पांडे यांनी लिहिलं आहे की, "महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी केली आहे. तसंच, भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करुन वित्तीय आणि जीवितास धोका निर्माण करत आहेत. भूमाफियांकडून नागरिकांची सुटका व्हावी कायदा सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडे असणारे कार्यकारी दंडाधिकारीपदाचे अधिकार काढून घ्यावे. 

शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण जिथे झाले तिथे अधिकार पोलीस आयुक्तालयाच्या हातात द्या. तसंच मालेगांवसारख्या शहराला आयुक्तालयाच्या दर्जा देण्याची मागणी दीपक पांडे यांनी केली आहे. 

हे ही वाचा