Nashik ZP Election : इच्छुकांचा पैसा पाण्यात, पुन्हा फेर आरक्षण, नाशिक जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रिया स्थगित

Nashik ZP Election : राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा परिषद (Zilha Parishad) व पंचायत समित्यांचा गट गणाची सदस्य संख्या वाढ तसेच जाहीर केलेले आरक्षण रद्दबातल करण्यात आले आहे. 

Nashik ZP Election

Nashik ZP Election : जिल्हा परिषद (Zilha Parishad) व पंचायत समित्यांचा गट गणाची सदस्य संख्या वाढ तसेच या वाढीवर आधारित काढण्यात आलेले आरक्षण रद्दबातल ठरवण्याचा राज्य सरकारच्या (State Goverment) निर्णयाचा आधार घेत राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादीचा कार्यक्रम स्थगित करण्याचे आदेश दिल्याने या निवडणुकीच्या दृष्टीने सुरू झालेली प्रक्रिया स्थगित करण्यात आले आहे. 

राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये केलेल्या दुरूस्तीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज स्थगित करण्यात आली. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश 4 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना; तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्‍य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान नाशिक जिल्हा परिषदेची निवडणूक (Nashik ZP Election) इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला पोहचली होती. तर दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेली आरक्षण सोडतीमुळे अनेकांनी निवडणुकीसाठी रणसिंगही फुंकले होते. मात्र राज्य सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज स्थगित करण्यात आली. यामुळे पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे. अनेक इच्छुकांनी तर प्रचाराला देखील सुरवात केली होती. गट गणाचे समीकरण बदलण्याने अनेक नवख्या तरुणांनी संधीचे सोने करायचे ठरविले होते. मात्र नवा गडी, नवे राज्य या उक्तीप्रमाणे राज्य शासनाने हि निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केल्याने पुन्हा फेरआरक्षणाला सामोरे जावे लागणार आहे. 

नाशिक (Nashik) जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या 2017 प्रमाणे बघितल्यास 72 इतकी होती. यामध्ये वाढ होऊन 84 वर गेली होती. यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबतचे नियोजनही सुरु होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना तसेच आरक्षण यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. तसेच गट व गननिहाय मतदार संघाची मतदार यादी मतदारांना पाहण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या हरकतींची सुनावणी होऊन अंतिम यादी येत्या सोमवार रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर 28 जुलै रोजी करण्यात आलेले गट व गणाचे आरक्षण शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार होते. 

पुढील निर्णयावर लक्ष 
मात्र दोन दिवसापूर्वीच राज्य सरकारने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट व गणांच्या वाढीव सदस्य संख्या तसेच आरक्षण रद्द करून सन 2017 च्या नुसारच निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसे पत्रही राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले असून शुक्रवारी आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने केली जाणारी सर्व तयारीला स्थगिती दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने तूर्तास ही प्रक्रिया स्थगित केली असली तरी नव्याने प्रक्रिया राबवण्याबाबत राज्य आयोग पुढील निर्णय कधी देते याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.  सरकारने आरक्षण प्रक्रिया रद्द केली असून आता त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी केली जात असून हा प्रकार न्यायालयात गेल्यास ही प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.